अर्जदारांना सुविधा देण्याच्या उद्देशाने संगणकीय सोडत प्रणालीतील अर्ज भरणा प्रक्रियेतही बदल
मुंबई :- म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर-जिल्हा, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ४६४० सदनिका व १४ भूखंडांच्या विक्रीकरिता ऑनलाईन संगणकीय सोडतीसाठी अर्ज सादर करण्यास १९ एप्रिल २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांनी दिली. २१ एप्रिल, २०२३ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन व आरटीजीएस / एनइएफटीद्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.
मोरे म्हणाले की, अधिकाधिक अर्जदारांना अर्ज करता यावे, यासाठी सुविधा म्हणून IHLMS 2.0 (Integrated Housing Lottery Management system) या नूतन संगणकीय प्रणालीतील अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेत वापरकर्त्यांना अनुकूलतेसाठी काही महत्वाचे बदल केले आहेत. या नवीन बदलानुसार सोडतीतील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराकडे पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आता बंधनकारक नाही. हे प्रमाणपत्र सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी मिळवणे गरजेचे आहे. या सोडतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत ९८४ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
या सोडतीत अर्जदाराचे उत्पन्न दर्शविण्यासाठी आयकर परतावा प्रमाणपत्र (Income Tax Return certificate) प्रणालीमध्ये अपलोड करावे लागते. हे प्रमाणपत्र अपलोड केल्यावर प्रणाली Optical Character Recognition करून पोचपावतीचा क्रमांक, एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष व नाव या बाबी तपासते. मात्र, अर्जदारांनी अस्पष्ट, चुकीचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र अपलोड केल्यामुळे अर्जदाराचे उत्पन्न निश्चितीस अडचणी येत होत्या. त्यामुळे आता अर्जदाराने आयकर परतावा प्रमाणपत्र प्रणालीमध्ये अपलोड केल्यावर अर्जदाराचे एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष व नाव या बाबतची माहिती एका चौकटीत (Pop Up) दर्शविली जाणार आहे. ही माहिती अचूक असल्यास अर्जदाराकडून चेक बॉक्समध्ये संमती घेतली जाणार आहे. मात्र, या माहिती प्रणालीत अपलोड केलेल्या आयकर परतावा प्रमाणपत्रातील माहितीशी जुळत नसल्यास अर्जदाराला या माहितीत सुधारणा/बदल करण्याची सुविधाही आता प्रणालीत देण्यात आली आहे. हा चेक बॉक्स तपासल्याशिवाय अर्जदाराला अर्ज भरणा करण्याविषयीची पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही.
या प्रणालीत नोंदणी करताना महिला अर्जदारांना विवाहानंतरचे नाव, आडनाव बदलल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता अर्ज नोंदणी प्रणालीच्या पानावर आता नवीन पर्याय अर्जदाराला देण्यात आला आहे. या पर्यायानुसार अर्जदार दुसऱ्या नावाने ओळखला जात असल्यास त्याचा होकार किंवा नकार घेतला जाणार आहे. अर्जदाराने होकार लिहिल्यास अर्जदाराने त्याचे दुसरे नाव नमूद करावयाचे आहे. या सुविधेमुळे विवाहानंतरचे नाव, आडनाव बदललेल्या अर्जदारांना नोंदणी करता येणार आहे.
‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या योजनेतील यशस्वी विजेत्यांनी मंडळातर्फे प्रथम सूचना पत्र (Provisional Offer Letter) जारी करण्याच्या अगोदर सदनिका नाकारली, तर सदनिका परत करणार्या विजेत्यांची अनामत रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रथम सूचना पत्र प्राप्त झाल्यानंतर विजेत्या अर्जदाराने सदनिका नाकारल्यास सदनिकेच्या एकूण विक्री किंमतीच्या एक टक्के रक्कम कपात करुन अर्जदाराला अनामत रक्कम परत केली जाणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गत २,०४८ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती श्री. मोरे यांनी दिली.
मंडळातर्फे सदनिका व भूखंड विक्रीसाठी ऑनलाईन संगणकीय सोडत १० मे, २०२३ रोजी सकाळी १०.०० वाजता ठाणे येथील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे काढण्यात येणार आहे. आतापर्यंत २२,३८० अर्जदारांनी सोडतीसाठी अर्ज केले असून त्यापैकी १२,३६० अर्जदारांनी अर्जासह आवश्यक अनामत रक्कम देखील भरली आहे. सोडतीसाठी पात्र अर्जांची अंतिम यादी ०४ मे, २०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दिनांक १० मे, २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता पात्र अर्जाची संगणकीय सोडत जाहीर केली जाणार असून अर्जदारांना सोडतीचा निकाल तत्काळ मोबाईलवर एसएमएस द्वारे , ई-मेल द्वारे तसेच ऍपवर प्राप्त होणार आहे.
सोडतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ९८४ सदनिका, २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत एकूण १४५६ सदनिका उपलब्ध असणार आहेत. म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत १४ भूखंड व १५२ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गत २,०४८ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सोडतीसंदर्भात अर्ज भरतांना अर्जदारांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी ०२२ – ६९४६८१०० या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.