अर्ज करण्यासाठी आता ३१ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ
स्टॅम्पपेपरची आवश्यकता नाही
वयोमयादा 60 वरून 65 वर्ष
अधिवास व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रासाठी पर्यायी कागदपत्रे ग्राह्य
गडचिरोली :– मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन शासनामार्फत विविध अटीमध्ये शिथीलता देण्यासोबतच अर्ज सादर करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्‍त महिलांना सुलभतेने मिळावा यासाठी गावोगावी कॅम्प आयोजित करून मिशन मोडवर काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी आज यंत्रणेला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी मार्गदर्शन करत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक सोळंखे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रकाश भांदककर, महिला व बालविकासच्या जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अर्चना इंगोले, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रशांत शिर्के, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी(शहरी) ज्योती कडू, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहूल मोरघडे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत घोंगळे, ग्रामीण क्षेत्रातील सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांनी पुढे सांगितले की लाभार्थी महिलांना दि. ०१ जुलै २०२४ पासून दर माह एक हजार पाचशे रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच पात्रतेसाठीच्या विविध अटीमध्ये शिथीलता देण्यात आली असल्याचा सुधारित शासन निर्णय आजच निर्गमित करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये पूर्वी आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. तसेच सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. पात्रतेसाठी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष ऐवजी आता २१ ते ६५ वर्ष करण्यात आला आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल. ज्या कुटुंबाकडे २ लाख ५० हजार रुपये मर्यादेत उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल, मात्र पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल तर त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा लाभ देण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन अर्ज नोंदणी प्रणालीत अडचण येत असल्यास किंवा दुर्गम भागात नेटवर्कमुळे अडचण उद्भवल्यास ऑफलाईन अर्ज घ्यावे व ते नंतर ऑनलाईन नोंदवावे, कोणाचेही अर्ज नाकारू नये अशा स्पष्‍ट सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. अर्ज ऑनलाइन नोंदविण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रतीनोंदणी 50 रुपये प्रोत्साहन भत्ता शासनाकडून देण्यात येणार आहे. लाभार्थी महिलांना कुठल्याही प्रकारचे शुल्क भरावयाचे नसून कोणी पैशाची मागणी केल्यास संबंधीतांवर फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी दैने यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांनी सांगितले की अर्ज नोंदणीसाठी स्टॅम्प पेपर ची गरज नाही तसेच अधिवास प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्रासाठी पर्यायी कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. अर्ज ३१ ऑगस्ट पर्यंत कधीही भरले तरी योजनेचा लाभ मात्र १ जुलै पासूनच मिळणार आहे. त्यामुळे महिलांनी सेतू केद्रात गर्दी करण्याची आवश्यकता नाही. आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, रोजगार हमी योजनेवरील महिला मजूर या लाभासाठी पात्र आहेत त्यांचे अर्ज देखील भरून घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीला सर्व उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसिलदार व संबंधीत अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
