रांची :-विगत पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के जुलाई-अगस्त में किये गए समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट (साेशल ऑडिट रिपाेर्ट) के अनुसार, कुल 1,59,608 मजदूरों के नाम से मस्टर रोल (हाजरी शीट) निकाले गए थे। उनमें से सिर्फ 40629 वास्तविक मजदूर (25 फीसदी) ही कार्यरत पाए गए। शेष सारे फर्जी मजदूरों के मस्टर रोल सृजित थे।
देश में मनरेगा के 17 साल पूरे हाे गए। यह योजना देश में 16 करोड़ से अधिक अकुशल मजदूर परिवारों को रोजगार उपलब्ध करी रही है। झारखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए मनरेगा वरदान है। मनरेगा में राज्य के 69.23 लाख परिवार पंजीकृत हैं, जिसमें 108.81 लाख मजदूर शामिल हैं। दूसरी ओर, मनरेगा याेजाओं में भ्रष्टाचार काे रोकना चुनौती बनती जा रही है। झारखंड में इसके नए कीर्तिमान स्थापित किये जा रहे हैं। मनरेगा वाच के संयोजक जेम्स हेरेंज के अनुसार, मनरेगा अधिनियम में योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी, प्रत्येक 6 महीने में ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा, समवर्ती सामाजिक संपरीक्षा, ससमय मजदूरों को मजदूरी भुगतान, आम जनों तथा मजदूरों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई जैसे प्रावधानों के बाद भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार, दोनों अपनी संवैधानिक जवाबदेही निभाने में विफल होते रहे हैं। राज्य में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अप्रैल 2022 से ही सरकार की निष्क्रियता से ठप पड़ी है।
सोशल ऑडिट रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर
वित्तीय वर्ष 2020-21 के जुलाई-अगस्त में किये गए समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट (साेशल ऑडिट रिपाेर्ट) के अनुसार, कुल 1,59,608 मजदूरों के नाम से मस्टर रोल (हाजरी शीट) निकाले गए थे। उनमें से सिर्फ 40629 वास्तविक मजदूर (25 फीसदी) ही कार्यरत पाए गए। शेष सारे फर्जी मजदूरों के मस्टर रोल सृजित थे।
साहेबगंज में संपन्न सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 19 योजनाओं में बगैर कार्य के 22.48 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली गई। धनबाद के तोपचांची में बगैर सामग्री आपूर्ति के ही 16 योजनाओं में कुल 15.15 लाख रुपए का वेंडर के खाते में भुगतान किया गया। पलामू जिले के पाटन प्रखंड में 2020-21 की शेड निर्माण योजनाओं में 23.53 लाख रुपए की बिना कार्य के निकासी कर ली गई। जिसके बाद उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित कर्मियों पर कठोर कार्रवाई कर 12% ब्याज के साथ राशि जमा करने का आदेश दिया है।
मनरेगा दिवस पर सभी जिलाें में विशेष कार्यक्रम
ग्रामीण विकास विभाग के उपसचिव प्रमोद कुमार ने राज्य के सभी उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों काे दो फरवरी को मनरेगा दिवस का आयोजन करने का निर्देश दिया है। कहा है कि वैसे मनरेगा मजदूर, जिनका वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 दिनों का रोजगार पूर्ण हो गया हो, उनको मनरेगा दिवस पर विशेष ग्रामसभा आयोजित कर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए.
