मुंबई : ग्रामविकास विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांबाबत लोक प्रतिनिधींसमवेत बैठक घ्यावी, अशा सूचना विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिल्या.
सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये नागपूर जिल्हापरिषदेतील कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले.
मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत जलसंधारण विभाग, बांधकाम विभाग आणि लघुसिंचन विभागातील वर्ग केलेली सर्व कामे रितसर ई – निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात आलेली आहे. दरम्यान काम देण्यात आलेल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने या कंपनीविरोधात दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान सदर कंपनी मा.उच्च न्यायालयात गेल्याने आणि या प्रकरणात स्थगिती मिळाल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
