– जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी बैठकीत कालमर्यादा निश्चित
नागपूर :- यावर्षीच्या संभाव्य निवडणुकांच्या तारखांना लक्षात घेता जिल्ह्यातील सर्व विभागांनी 15 ऑगस्टपूर्वीच प्रशासकीय मान्यता मिळवून घ्यावी. त्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाही, अशी कालमर्यादा आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आली.
या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा व लोकसभा निवडणुका मार्च महिन्याच्या आत लागू शकतात. त्यामुळे आचारसंहिता देखील लवकरच लागू शकते. संभाव्य तारखांना लक्षात घेता जिल्हा नियोजन मार्फत नियोजित करण्यात आलेला निधी आचारसंहितेच्या आधी खर्च होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यतेसह १५ ऑगस्टपूर्वी निधी उपलब्ध करून घ्यावा. या तारखेपर्यंत ज्या विभागाचे प्रस्ताव ऑनलाइन मंजूर झालेले नसतील त्या विभागाचा निधी अन्यत्र वळविण्यात येईल. काल मर्यादेनंतर विभागांना मग निधीसाठी दावा करता येणार नाही, तसेच निधी उपलब्ध केल्यानंतर तो अखर्चित राहिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात त्याबाबतचा शेरा नमूद करण्याची शिफारस करण्यात येईल, त्यामुळे प्रत्येक विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून तातडीने नियोजित विकास कामे पूर्ण करावीत असेही यावेळी कार्यकारी समितीने जाहीर केले.
आजच्या बैठकीमध्ये यावर्षी दहा लक्ष वृक्ष लागवड जिल्ह्यात व्हावी, यासाठी वनविभागाने नियोजन करण्याचे ठरले. तसेच जिल्ह्यातील जवळपास 1 हजार तलावांमध्ये जिल्हा खनीज निधीतून मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मत्स्यबीज टाकण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश कार्यकारी समितीने दिले.
रेती घाटावरून रेती वितरणा संदर्भातील नियंत्रण, शाळांचे अद्यावतीकरण, पट्टे वाटपाबाबतचे नियमित नियोजन, महानगरपालिका क्षेत्रात लोकोपयोगी कामासाठी निधीचे वितरण, जिल्ह्यातील धोकादायक पर्यटन स्थळासाठी संरक्षण भिंतींचे उभारणे, जिल्हा नियोजन मधून करण्यात आलेल्या कामांचे तटस्थ यंत्रणेकडून परीक्षण आदी विषयांवर या बैठकीमध्ये चर्चा झाली.
आज झालेल्या जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीच्या सभेला खासदार कृपाल तुमाने आमदार सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर, समीर मेघे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, वनविभागाचे उपवनसंरक्षक भरतसिंह हाडा, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड, विशेष निमंत्रित सदस्यांसह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
