मुंबई :- कृषी विद्यापीठांनी शिक्षण आणि संशोधनात भरीव कामगिरी करावी. यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होण्यासाठी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.
महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची 114 वी बैठक आज कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. परदेशातील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व महाविद्यालयातील इमारती, वसतिगृह आणि प्रयोगशाळा समवेत इतर पायाभूत सोयी सुविधा देखील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असाव्यात अशीही सूचना यावेळी कृषीमंत्री मुंडे यांनी केली.
या बैठकीमध्ये राज्यपाल नियुक्त सदस्य डॉ. विवेक दामले तसेच कृषीमंत्री नियुक्त विनायक काशीद व दत्तात्रय उगले, अशासकीय सदस्य, चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत कुमार पाटील, डॉ. इंद्र मनी, डॉ. शरद गडाख आणि डॉ.संजय भावे यांच्या समवेत कृषी परिषदेतील संचालक डॉ.हरिहर कौसडीकर, डॉ. हेमंत पाटील, अंकुश नलावडे, इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये एकूण 143 विषयांवर चर्चा झाली. शिक्षण विभागाचे एकूण 15 विषय , संशोधन विभागाचे 6 विषय, साधनसामग्री विकास विषयाची 111 विषय, प्रशासन शाखेचे चार, वित्त शाखेचा एक आणि सेवा प्रवेश मंडळाच्या सहा विषयांचा समावेश होता. या बैठकीत सहा घटक कृषी व संलग्न महाविद्यालये आणि एक विनाअनुदानित महाविद्यालय या सोबतच विद्यापीठांतर्गत संशोधन केंद्रांसाठी नियमावली आणि फणस संशोधन केंद्र यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच, मुख्यमंत्री संशोधन निधी अंतर्गत अकोला आणि राहुरीच्या एकूण 50 कोटी रुपयांच्या अनुक्रमे आठ आणि 18 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली, यामध्ये संशोधन केंद्रांचे आणि तिथे उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण याचा समावेश आहे. यासोबतच साधन सामुग्री विकासात अग्निशमन सुरक्षा व वसतिगृहांचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, मुलींसाठी सहा नवीन वसतिगृहांची स्थापना अशा विषयांचा समावेश होता.
