नवी दिल्ली :-गेल्या तीन वर्षांमध्ये म्हणजेच, 2019-20 ते 2021-22 दरम्यान, देशभरातली जवळजवळ 40,000 महिलांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, यामध्ये बिहारमधील 175 महिलांचा समावेश असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री स्मृती झुबीन इराणी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरामधून दिली. गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रशिक्षण दिलेल्या बिहारमधील महिलांचे, विविध समुदायानुसार वर्गीकरण पुढील प्रमाणे: मुस्लिम-175, ख्रिश्चन-0, शीख-0, बौद्ध-0, जैन-0 आणि बिगर-अल्पसंख्याक-0.
मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या संस्था, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा, 1992 च्या कलम 2(सी) अंतर्गत अधिसूचित, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, झोरोस्ट्रियन (पारशी) आणि जैन अशा सर्व अल्पसंख्याक समुदायांमधील महिलांची निवड करतात. या योजने अंतर्गत प्रशिक्षणासाठी निवड करताना, सर्व स्त्रोतांपासून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांहून कमी असणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. महिला प्रशिक्षणार्थींची ओळख/निवड यासाठी या संस्था ग्रामपंचायत/महानगरपालिका/स्थानिक प्राधिकरणाच्या प्रमुखांचीही मदत घेतात.
या योजने अंतर्गत मंत्रालयाने प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली असून, ज्या लोकवस्तीमध्ये/गावात/परिसरात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी, निवड झालेल्या संस्थांनी, आपल्या संस्थात्मक संरचनेच्या माध्यमातून प्रकल्पांची थेट अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. बिहार राज्यात, या संस्थांनी गेल्या तीन वर्षांत भोजपूर जिल्ह्यात ही योजना लागू केली आहे. या योजने अंतर्गत संस्था/एजन्सीच्या निवडीसाठीचे पात्रता निकष पुढील लिंक वर उपलब्ध आहेत:
< http://nairoshni-moma.gov.in. >
नयी रोशनी योजना आता आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजनेचा एक भाग म्हणून विलीन करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक, विशेषतः कारागीर समुदायाला कौशल्य विकास, शिक्षण आणि नेतृत्व प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारणे हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
