Ø विभागस्तरीय कृतीदलाच्या बैठकीत निर्देश
नागपूर :- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाय) च्या अंमलबजावणीत नागपूर विभाग राज्यात अग्रेसर असून राज्य पुरस्कृत घरकूल योजनांमध्येही विभागाची चांगली कामगिरी आहे. या कामांची अंतिम उद्दिष्ट्ये नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी आज जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व इतर राज्य पुरस्कृत आवास योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत विभागस्तरीय कृतीदलाची (टास्क फोर्स) बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली. यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. कृतीदलाचे सदस्य जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, सदस्य सचिव विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे यांच्यासह समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. विभागातील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
पीएमएवाय ग्रामीण अंतर्गत नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरासरी 92.88 टक्के घरकूल पूर्णत्वास आली आहेत. विभागातील 2 लाख 86 हजार 338 घरकुलांच्या उद्दिष्टापैकी 2 लाख 65 हजार 958 म्हणजेच 92.88 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. गोंदिया जिल्हा 96.76 टक्क्यांसह विभागात व राज्यातही आघाडीवर आहे. या जिल्ह्याने 100 टक्क्यांचे उद्दिष्ट तर उर्वरित जिल्ह्यांनी या पाठोपाठ हे उद्दिष्ट गाठावे, अशा सूचना बिदरी यांनी यावेळी दिल्या. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधींच्या प्रलंबित हप्त्यांवरही यावेळी चर्चा झाली. भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्धतेबाबतही चर्चा होऊन या संदर्भातील अडचणी दूर करण्यासंदर्भात बिदरी यांनी मार्गदर्शन केले.
पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यपुरस्कृत सर्व एकत्रित आवास योजनांचा आढावा घेण्यात आला. वर्धा जिल्ह्याने नियोजित उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल श्रीमती बिदरी यांनी अभिनंदन केले. मोदी आवास योजनेंतर्गत उदिष्टांपैकी सर्वच म्हणजे ५४ हजार ५९५ घरकुले मंजूर झाली आहेत. रमाई आवास योजनेतील ८९ हजार ३१० घरकुलांपैकी ८०.७५ टक्के घरकूल मंजूर झाली आहेत. शबरी आवास योजनेतील ६४ हजार ९४८ घरकुलांपैकी ८४.४७ टक्के घरकुल मंजूर झाली असून यासंदर्भातील अंमलबजावणीही तातडीने करण्याचे निर्देश बिदरी यांनी दिले.
पारधी आवास योजना, आदीम जमात आवास योजना, यशवंतराव मुक्त वसाहत आवास योजनांसह प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), जलजीवन मिशन, जलयुक्त शिवार योजना आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0चा आढावाही यावेळी घेण्यात आला.
