Ø विभागात 1034 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष
नागपूर :- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनी योजना २.० मुळे कृषी पंपांना दिवसा नियमित व भरवशाचा वीज पुरवठा मिळणार असल्यामुळे सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी शासकीय व खाजगी जमीन प्राधान्याने उपलब्ध होईल या दृष्टिने जिल्हास्तरावर कालबध्द कार्यक्रमाची अंमलबाजवणी करण्याच्या सूचना उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी आज दिल्यात.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनी योजनेचा आढावा प्रधान सचिव श्रीमती शुक्ला यांनी घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी तसेच नागपूर विभागाचे सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महावितरणचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर विभागातील या सहा जिल्ह्यात एकूण २७७ कृषिप्रवण वीज उपकेंद्रे आहेत. या सहा जिल्ह्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे लक्ष्य सुमारे १०३४ मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष असून त्यासाठी एकूण ५ हजार १७१ एकर जमीनीची आवश्यकता आहे. विभागात आतापर्यंत 299 विज उपकेंद्र परिसरात 3 हजार 541 एकर जागा उपलब्ध झाली असून उपकेंद्राच्या परिसरात खाजगी तसेच शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश यावेळी प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी वाहीन्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यातील 30 टक्के कृषी वाहीन्या या सौरऊर्जेवर आणण्याचे धोरण असल्यामुळे जिल्हाधिकारी व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे आवश्यक असणारी जमीन तातडिने उपलब्ध होईल या दृष्टिने विज उपकेंद्राच्या परिसरात जागेची उपलब्धता करताना समूह पध्दतीने (क्लष्टर) जागा उपलब्ध होत असेल तर प्राधान्य देण्यात यावे. नागपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेच्या प्रारंभिक अंमलबजावणीसाठी प्राधान्य आहे. त्यासोबतच भंडारा, गोंदीया, वर्धा, चंद्रपूर या जिल्ह्यातही शासकीय जागा उपलब्ध नसल्यास इतर जागेचा शोध घ्यावा. असे निर्देश प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी दिल्यात.
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी गडचिरोली, भंडारा, गोंदीया, तसेच नागपूर जिल्ह्यात वनजमीन असल्यामूळे खाजगी शेतकऱ्यांकडून उपकेंद्राच्या परिसरात जास्तीत जास्त जागा उपलब्ध होईल या दृष्टिने नियोजन करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात गायरान जमीनीच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव तयार करावा, अशी सूचना केली. विभागात 68 उपकेंद्र परिसरात 209 एकर जागेची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करावे असेही त्यांनी सांगितले.
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी उपकेंद्रापासून १० किलोमीटर पर्यंतची सरकारी जमीन तर ५ किलोमीटर पर्यंतच्या तसेच रस्त्यालगतच्या खासगी मालकीच्या जमिनीची महावितरणला आवश्यकता आहे. उपलब्ध जमिनीचे कल्स्टर तयार करण्याचे प्रस्तावित असून तसे केल्यामुळे विकासकाला सोयीचे होईल व योजनेला गती मिळेल, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून योजनेसाठी साठी जास्तीत-जास्त जमीन मिळवावी असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.
बैठकीत नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटणकर, वर्धेचे राहुल कर्डीले, गोंदियाचे चिन्मय गोतमारे ,भंडाऱ्याचे योगेश कुंभेजकर व चंद्रपूरचे विनय गौडा तसेच नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोम्या शर्मा, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंते दिलीप दोडके, सुनील देशपांडे, पुष्पा चव्हाण बैठकीत उपस्थित होते.
