– मुख्य सचिव यांना सखोल चौकशी करण्याचे आवाहन
नागपूर :- पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) ओलेक्त्रा ग्रीनटेक लिमिटेड आणि इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, या मेघा इंजिनिअरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) च्या उपकंपन्यांना दिलेल्या ७०,३७८ कोटी रुपयांच्या (प्रति किलोमीटर ७८ रुपये) करारावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या करारात ५,१५० इलेक्ट्रिक स्टँडर्ड साईज बसच्या खरेदीसह, १२ वर्षांच्या कालावधीसाठी बसच्या संचालन आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. ठाकरे यांनी आरोप केला आहे की, MSRTC या कराराद्वारे तुलनात्मक करारांपेक्षा ११,७३० कोटी रुपये जास्त खर्च करत आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत आहे.
ठाकरे यांनी पुढे सांगितले की नागपूर महानगरपालिका ने देखील इव्ही ट्रान्स प्रायव्हेट लिमिटेडला २५० इलेक्ट्रिक बससाठी प्रति किलोमीटर ७८ रुपये या महागड्या दराने करार देण्याचा विचार केला होता, ज्यामुळे १,४२३.५ कोटी रुपये खर्च आला असता. मात्र, ठाकरे यांनी एकाच निविदेवर आक्षेप घेतल्यानंतर, महानगरपालिकाने पुन्हा निविदा काढली आणि प्रति किलोमीटर ६२.९ रुपये कमी दराने करार केला, ज्यामुळे २७५.५ कोटी रुपये वाचले. इव्ही ट्रान्सने स्वतः BEST मुंबईच्या २,४०० इलेक्ट्रिक स्टँडर्ड साईज बससाठी प्रति किलोमीटर ६४ रुपये या दराने निविदा भरली होती.
ठाकरे यांनी पुढे स्पष्ट केले की MSRTC कराराचे अटी खासगी ऑपरेटरसाठी नागपूर महानगरपालिका आणि BEST मुंबई सारख्या इतर करारांपेक्षा जास्त लाभदायक आहेत. नागपूर महानगरपालिका आणि BEST २०० किलोमीटर प्रति बस दररोजच्या पेमेंटची अट ठेवतात, तर MSRTC च्या करारात ऑपरेटरला ४०० किलोमीटर प्रतिदिनचे पेमेंट दिले जाते. शिवाय, MSRTC चा करार १२ वर्षांचा आहे, तर इतर करारांमध्ये १० वर्षांचा कालावधी आहे.
MSRTC च्या करारात मोठ्या प्रमाणात बस असतानाही, प्रति किलोमीटर ७८ रुपयांचा दर हा देशातील इतर तुलनात्मक करारांपेक्षा सरासरी ६५ रुपये प्रति किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. ठाकरे यांनी सांगितले की, MSRTC ने अधिक स्पर्धात्मक दर स्वीकारला असता तर ११,७३० कोटी रुपये वाचले असते.
ठाकरे म्हणाले की MSRTC ने हा करार अपुरी स्पर्धा असताना दिला. एकमेव दुसरा यशस्वी निविदाकर्ता ओलेक्त्रा ग्रीनटेक आणि ट्रॅव्हलटाइम मोबिलिटी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे कंसोर्टियम होते, ज्यामुळे ही एकाच निविदेची प्रक्रिया झाली.
ठाकरे यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की MEIL कंपनी कुप्रसिद्ध आहे कारण त्यांनी जवळपास १,००० कोटी रुपयांचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक इलेक्टोरल बाँड्स भाजप आणि इतर काही राजकीय पक्षांना भेट म्हणून दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे यांनी आज मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि सखोल तपासणी होईपर्यंत कराराच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. जनहित आणि राज्याच्या तिजोरीच्या हितासाठी हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
