मुंबई :- इतर मागास प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती अथवा गट वगळून आरक्षणाचे लाभ मिळविण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याबाबत शासनास निवेदने प्राप्त झाली आहेत. ही उत्पन्न मर्यादा केंद्र शासनाच्या कार्मिक, नागरिकांच्या तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागामार्फत निश्चित करण्यात येते. ही उत्पन्न मर्यादा (नॉन क्रिमिलेअर) वार्षिक 15 लाख रूपये करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यासंदर्भात एक महिन्याच्या आत नवी दिल्ली येथे संबंधित विभागासोबत चर्चा करून ही मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या सूचनेच्या चर्चेत सदस्य डॉ. नितीन राऊत, बच्चू कडू यांनी भाग घेतला.
मंत्री सावे म्हणाले की, वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरविताना त्यामध्ये शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य न धरण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येईल. राज्यात सातव्या वेतन आयोगामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे, त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. त्याकरीता केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ‘महाज्योती’ संस्थेमार्फत प्रशिक्षण 6 महिन्यांच्या कालावधीकरीता प्रशिक्षार्थींना देण्यात येते. हा प्रशिक्षणाचा कालावधी किमान 8 महिने करावा, यासाठी उच्चस्तरीय समितीकडे प्रस्ताव आहे. याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.
