मुंबई :- रायगड जिल्ह्यातील पहुर येथे बंधारा उभारणीबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश विभागाला दिले आहेत. या बंधाऱ्यामुळे त्या परिसरातील ३०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी पहूर कालव्यासाठी भूसंपादन न केल्यामुळे कालव्याअभावी सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री तानाजी सावंत म्हणाले की, पहूर कालव्याच्या भूसंपादनात स्थानिक शेतकऱ्यांनी सतत विरोध केला असल्यामुळे भूसंपादन करणे आतापर्यंत शक्य झाले नाही. सद्यस्थितीत दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC)साठी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन संपादित झाली असल्याने सिंचन करणे शक्य नाही. भविष्यात डीएमआयसी कडून पाण्याची मागणी प्राप्त झाल्यास सदर पाणीसाठा हा औद्योगिक वापरासाठी डीएमआयसीला देणे किंवा हा प्रकल्प मालकी हक्काने डीएमआयसीला हस्तांतरित करून प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त महसूल गोळा करणे शक्य आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य अशोक चव्हाण, हरिभाऊ बागडे यांनी सहभाग घेतला.
