नागपूर : जुनी पेंशन योजना लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने या मागण्या सोडविण्यासाठी साधी चर्चा सुद्धा कर्मचाऱ्यांसोबत केली नाही. संपाला ३ दिवस बाकी असताना सरकारने यावर तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल, अशी मागणी विधान परिषदेत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेदरम्यान केली.
अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. आज १७ वर्ष होऊन सुद्धा नगर पालिका व महानगर पालिकाअंतर्गत कार्यरत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना डी.सी.पी.एस, एन.पी.एस किंवा जी.पी.एफ अशी कुठलीही योजना लागू करण्यात आली नाही. यात कर्मचारी जर मयत झाले असेल तर त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. त्या कर्मचाऱ्यांकरिता कोणती तरी योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार अडबाले केली.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जे कर्मचारी सेवेत लागले. परंतु १०० टक्के अनुदानाचा टप्पा नंतर आला. अशा कर्मचाऱ्यांना जी. पी. एफ. चे खाते देण्यात आले होते. परंतु, २९ जुलै २०१० च्या नवीन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून कर्मचाऱ्यांना नवीन पेंशन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यांचे जी.पी.एफ.चे खाते गोठवण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांचे एन.पी.एस., जी.पी.एफ.चे खाते नाही. अशा कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे तिसरा, चौथा, पाचवा आणि सातव्या आयोगाचे सर्व हप्ते प्रलंबित आहेत. ते नगदिने देण्याची तात्काळ उचित कार्यवाही करावी.
३ मार्च २०२३ च्या परिपत्रकानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी जाहिरात निघालेल्या व नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जुनी पेंशन लागू करावी व अन्य प्रलंबित मागण्यांवर अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान आमदार सुधाकर अडबाले शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यव्यापी संपावर शासनाने वेळकाढू धोरण बाजूला ठेऊन संघटनेच्या पदाधिका-यांसह चर्चा करून तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल, अशी मागणी सभागृहात केली.
