– नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीची
मुंबई : हिंडनबर्गच्या (Hindenburg) अहवालामुळे अदानी समूह (Adani Group) आर्थिक संकटात असल्याने धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला बाजारातून पतपुरवठा उपलब्ध करणे कठीण आहे. खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत होत्या. आता सरकारी बँकाकडूनही अदानी यांना कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर धारावी पुर्नवसन प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे धारावी पुनर्विकासाचे अदानी यांना दिलेले टेंडर रद्द करावे आणि नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी धारावी पुनर्विकास समितीने केली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडे सोपवण्यासाठी लवकरच ठराव जारी करणार आहे. यासंदर्भात जीआर जारी करण्यात येईल; पण त्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर काम करणे आवश्यक आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला धारावी पुनर्विकास हा नागरी प्रकल्प देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. २५९ हेक्टरवर पसरलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाकडून राबवला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने सर्वाधिक म्हणजेच ५,०६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. प्राथमिक गुंतवणुकीसाठी ही बोली होती. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची एकूण किंमत २० हजार कोटींच्या घरात आहे. प्रकल्पात ४६ हजार १९१ निवासी तर १२ हजार ९७४ व्यावसायिक बांधकामाचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प गेली 20 वर्षे रखडला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने अदानी यांना धारावी पुनर्वसनाचे टेंडर दिले आहे.
मात्र, हिंडनबर्गच्या अहवालामुळे अदानी समूह आर्थिक संकटात सापडला आहे. अदानी यांच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या खरेदी विक्रीच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता करडी नजर आहे. निर्बंध असणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स विकत घ्यायचे असतील किंवा विकायचे असतील तर व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडिंग अकाऊंटमध्ये व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली 100 टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अदानी समूहाला कोणताही नवा प्रकल्प हाती घेताना पतपुरवठा मिळवणे अवघड होणार असल्याने धारावी प्रकल्पाबाबत नागरिकांच्या मनात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची शक्यता आहे.
तसेच राज्य शासनाने अदानी सोबत केलेल्या करारामध्ये अदानी समूहाला प्रतिवर्षी विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये आकारण्यात आले आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे विलंब शुल्क केवळ दोन कोटी रुपये दर वर्षाला असेल तर अदानी हा प्रकल्प 25 वर्षे सुद्धा रेंगाळून ठेवू शकतो; कारण केवळ पन्नास कोटी विलंबशुल्कापोटी त्याला भरावे लागतील. त्यामुळे अदानी समूह सध्या हा प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नसल्याने धारावी येथील जनता भरडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अदानी समूहाकडून धारावीच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे टेंडर ताबडतोब रद्द करावे आणि नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवावी, अशी लेखी विनंती आपण राज्य सरकारकडे करीत असल्याचे धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी सांगितले.
सध्याच्या परिस्थितीत धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला बाजारातून पतपुरवठा उपलब्ध करणे कठीण आहे. खासगी बँका आधीच अदानींना कर्ज देताना आपला हात आखडता घेताना दिसत होत्या. आता सरकारी बँकाकडूनही अदानी यांना कर्ज देताना जास्त खबरदारी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रकल्प हाती घेण्यासाठी पैसे उभे करताना अदानींच्या मार्गात आणि पर्यायाने धारावी पुनर्विकासात पुन्हा अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
