नागपूर :- तीन वर्षापूर्वी झालेल्या ‘मिनकॉन ‘ परिषदेतील विचार मंथनावर नवीन खनिकर्म धोरण तयार करण्याचे प्रलंबित होते. मात्र आता राज्यातील शासन बदलले असून 26 जानेवारीपूर्वी राज्याचे नवे खनिकर्म धोरण लागू करण्यात येईल,अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.
राज्यातील खाण, खनिज आणि धातूंची उपलब्धता आणि उपयोगिता यावर प्रकाश टाकणाऱ्या ‘मिनकॉन 2022 ‘ या तीन दिवसीय परिषदेचे नागपूरमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रदर्शन, परिषद, व्यापार बैठका, आणि व्हेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हे आयोजन विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल, एम.ए. अँक्टिव्ह आणि महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या वतीने राज्य सरकार व केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग विकास मंत्रालयामार्फत आयोजित करण्यात आले आहे. आज दुसऱ्या दिवसाच्या सत्राचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार अँड. आशिष जायस्वाल, परिणय फुके, उद्योग व खनिकर्म विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे( वेद) अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, रवी बोरटकर, शिवकुमार राव उपस्थित होते.
यावेळी खाण उद्योगाशी संबंधित उद्योजक व्यावसायिक, संशोधक, व्हेंडर विविध मंत्रालयाचे अधिकाऱ्यांना संबोधित केले. ते म्हणाले, तीन वर्षांपूर्वी या ठिकाणी झालेल्या मिनकॉनमध्ये जे विचार मंथन झाले. त्यावर आधारित राज्याचे खनिज धोरण निश्चित होणार होते. मात्र मधल्या काळामध्ये सरकार बदलले त्यामुळे या धोरणाकडे दुर्लक्ष झाले. गेल्या मिनकॉनमध्ये झालेले विचारमंथन तसेच तीन वर्षानंतर आणखी या धोरणामध्ये झालेले बदल आणि भविष्यात करावयाचे बदल या संदर्भातले प्रस्ताव सादर करण्यात यावे. ‘मिनकॉन ‘च्या विचारमंथनातून पुढे येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांवर प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसोबत बोलून सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल. सकारात्मक धोरण तयार करण्यात येईल व 26 जानेवारीपूर्वी राज्यांचे सर्वंकष खनिज धोरण जाहीर केले जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
खनिज महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आशिष जायस्वाल यांनी प्रास्ताविकामध्ये स्थानिक उद्योगांना सवलतीच्या दरात कोळसा मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. तसेच जिल्हा खनिज निधीप्रमाणे राज्याकडूनही या विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात भाषणामध्ये देेवेंद्र दफडणवीस यांनी उद्योगांना सवलतीच्या दरात मिळणारा कोळसा, पूर्ववत सुरू करण्याचे तसेच जिल्हा खनिज निधीप्रमाणे राज्य खनिज निधी देण्याबाबतही प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी विदर्भातील विपुल खनिज संपत्तीचा योग्य प्रकारे वापर करावा, असे आवाहन केले. जगामध्ये ज्यांनी धरतीच्या उदरातील संपत्तीचा योग्य वापर केला नाही. त्या सभ्यतेचे अस्तित्व नष्ट झाले. त्यामुळे जागतिक स्तरावर होत असलेल्या सर्व नव्या प्रयोगांना लक्षात घेऊन या संपदेचा योग्य उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
विदर्भात या उद्योगाला पूरक असणाऱ्या सर्व बाबी अस्तित्वात आल्या पाहिजे. आता नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग खनिज उद्योगासाठी चालना देणारा मार्ग ठरणार असून पुढच्या तीन वर्षांमध्ये विदर्भात मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टिक हब सुरू होईल. आता या ठिकाणावरून फक्त कच्चा माल काढला जाणार नाही. तर त्यावर प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील. गडचिरोलीमधील सुरजागड येथे लोह प्रकल्प निश्चित सुरू होईल. प्रकल्प सुरू करण्याच्या अटीवरच या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती.
यावेळी गौण खनिजांच्या तक्रारीबाबत परखडपणे आपले विचार मांडताना, नागपूर जिल्ह्यातील अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांनी सावध व्हावे शासन बदलले आहे. शासन पर्यावरणाचा, नदीच्या जैवविविधतेचा ऱ्हास सहन करणार नाही. चुकीचे काम करणाऱ्यांना तुरुंगात जावेच लागेल. शासनाचा पैसा शासनाच्या तिजोरीत गेला पाहिजे. यामध्ये अडचण आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला.
मुख्य खनिज, गौण खनिज या संदर्भातील यादीचा गुंता सोडून घेण्यात येईल. तसेच अन्य राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास विभागामार्फत करण्यात येईल. पर्यावरणाच्या परवानगीअभावी खाणीचे काम यापुढे थांबणार नाही. त्यामुळे खाणी सुरू करतानाच लिलावाच्या क्षणी पर्यावरण विभागाची परवानगी देण्याबाबतचे धोरण आखण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष आ. आशिष जायस्वाल, खनिकर्म विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. उद्या या परिषदेचा शेवटचा दिवस आहे.
