मुंबई (mumbai) : महाविकास आघाडी सरकारने ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शेकडो कोटींची विकासकामे मंजूर केली होती. राज्यात सत्तांतर होताच सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारने या सर्व कामांना स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. न्या.आर. डी. धनुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली
महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे रोखण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध कोल्हापूर जिह्यातील बेलेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच ही कामे रोखल्याने कोट्यवधींचा निधी वाया जाण्याची भीती या ग्रामपंचायतीने याचिकेद्वारे व्यक्त केली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील कविता सोळुंके यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ मागितला. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला अशा प्रकारे विकासकामे थांबवता येणार नाहीत, असे बजावले होते.
न्यायालयाने आठवड्याची मुदत देण्याची सरकारची विनंती मान्य केली असून सरकारने आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावे असे निर्देश दिले आहेत. सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्ते पुढील आठवडाभरात आपली बाजू मांडू शकतात. विकासकामे रोखण्यासंदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकारच्या 19 आणि 25 जुलैच्या आदेशांना दिलेली स्थगिती 30 जानेवारीपर्यंत कायम राहणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने 1 एप्रिल 2021 पासून 850 कोटी रुपयांची विविध विकास कामे मंजूर केली होती. ज्याद्वारे गावांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार येताच या कामांना स्थगिती देण्यात आली. या निर्णयाला कोल्हापूरच्या बेलेवाडी ग्रामपंचायतीकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
