येत्या 25 जानेवारीला राष्ट्रीय मतदान दिवस साजरा होत आहे. या दिवशी मी, माझे मतदान व त्याचा देशावर पडणारा परिणाम याचे चिंतन करणे आवश्यक ठरणार आहे. नियमित मतदानाची बाब अधोरेखीत करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने यदांच्या 13 व्या राष्ट्रीय मतदार दिनाला “मतदानाइतकं अमूल्य नसे काही, बजावू हमखास मताधिकार आम्ही” अशी थीम दिलेली आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा भाग म्हणून मतदार जागरूकता वाढविणे आणि लोकशाही प्रक्रियेत मतदारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दरवर्षी 25 जानेवारी रोजी ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ साजरा केला जातो.
भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली म्हणून देशभरात 2011 पासून 25 जानेवारी रोजी दरवर्षी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा केला जातो. भारतीय लोकशाहीमध्ये मतदारांचा अधिकार महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. योग्य उमेदवार निवडणे हा लोकशाही सशक्त करण्याचा एकमेव पर्याय आहे. यासोबतच एखाद्या उमेदवाराला अधिक मते मिळणे किंवा कमी मते मिळणे, यातून आपला लोकप्रतिनिधी कोणता हवा किंवा नको याची निश्चिती होते. उमेदवारांना पर्यायाने त्या राजकीय पक्षांना जनतेच्या मनात विश्वास आहे याची जाणीव देखील होते. ही जाणीव करून देणे मतदाराचा अधिकार आहे. याशिवाय निवडणूकीतील सर्वच उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मतदान करण्याच्या प्रक्रियेतून मतदारांना मिळाला आहे.
लोकशाहीत मतदान हे कर्तव्य आहे मात्र नागरिकांनी ते आद्य कर्तव्य मानून प्रतयेक निवडणूकीत मतदान केले पाहिजे. कारण कोणाला नाकारायचे व स्वीकारायचे तसेच, व्यवस्था बळकट करण्यासाठी व निवडून येणारा व पराभूत होणाऱ्या उमेदवाराला तटस्थता दाखविण्याचे अधिकार लोकशाहीने मतदारांना दिले आहे. त्यामुळे माझ्या एका मताने काय फरक पडतो, हा विचार सोडून लोकशाहीत माझ्या मतदानाने फरक पडतो, हा विचार अंगीकारणे आवश्यक आहे.
लोकशाहीत मतदान हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आणि कर्तव्य आहे. मात्र यासोबतच मतदान ही आपली जबाबदारीही आहे. मतदानातूनच आपण आपल्यासाठी जनकल्याणाचे काम करणारे चांगले लोकप्रतिनिधी निवडू शकतो. आपले मत ही आपली शक्ती आहे. आपले व पर्यायाने आपल्या देशाचे भविष्य घडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या निवडप्रक्रीयेत सहभाग घेवून मतदानाच्या शक्तीचा नियमित वापर करणे महत्त्वाचे आहे.
असा प्राप्त झाला मतदानाचा अधिकार
स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही विशिष्ट गटातील वा वर्गातील लोकांपुरताच मर्यादित असलेला मताधिकार स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या नव्या राज्यघटनेनुसार सर्व प्रौढ स्त्री–पुरूषांना प्राप्त झाला. पुढे 1988-89 सालच्या 61 व्या घटनादुरूस्तीने मतदाराचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले. तर सवोच्च् न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2014 पासून तृतीयपंथीयांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. मतदानाचा अधिकार शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत सर्व नागरिकांचा आवाज ऐकला जाईल याची खात्री देतो. आरोग्यसेवा, शिक्षण, करप्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा यासह नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांवर बोलण्याचा आणि निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याचा व ते नागरिकांच्या सर्वोत्तम हिताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत याची खात्री करण्याचा हा एक मार्ग आहे.
वर्षातून चार वेळा नवमतदार नोंदणी
नवमतदारांना नाव नोंदणीसाठी 1 जानेवारी या अर्हता दिनांकाची वाट पाहण्याऐवजी आता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यांच्या एक तारखेला किंवा त्याआधी 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या मतदारांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
मतदारांसाठी सुविधा
18 वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि मतदार यादीत नाव असणाऱ्या भारतातील कोणत्याही नागरिकाला धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग या निकषांवर भेदभाव करत मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. मतदान करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. एक मतदार म्हणून नागरिकाला प्रत्येक उमेदवाराबाबतची माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. उमेदवाराची संपत्ती, गुन्हेगारीची नोंद, शैक्षणिक पात्रता जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे. मतदान केंद्रापर्यंत पोहचू न शकणाऱ्या व्यक्तींसाठी ‘पोस्टल वोटींग’ अर्थात पोस्टाद्वारे मतदान करण्याची सोय करण्यात येते. मतदान करण्यासाठी उपस्थित राहता यावे म्हणून कामावर अनुपस्थित राहण्याची सवलत किंवा पगारी सुटी, तृतीयपंथींना मतदानाचा अधिकार, पसंतीचा उमेदवार नसल्यास नोटा म्हणजे कोणालाही मत न देण्याचा विकल्प निवडीचा अधिकार असे अनेक अधिकार व सुवीधा मतदारांना मिळाल्या आहेत.
मतदार जागरूकते विषयी
निवडणूक आयोगाने मतदार जागरूकता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये मतदान अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ई. व्ही. एम्. द्वारे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता कायम राहावी यासाठी ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) प्रणाली सारख्या मतदार-अनुकूल उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय संगणक व मोबाईल ॲपद्वारे नागरिकांना मतदानासाठी नोंदणी करणे आणि त्यांची मतदार माहिती अपडेट करणे, डिजिटल ओळखपत्र उपलब्ध करणे सोपे केले आहे.
नागरिकांना मतदार यादीत सामावून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन स्वीप कार्यक्रमातून अनेक उपक्रम राबवित आहे. मतदारांची संख्या देखील वाढत आहे पण त्यासोबतच मतदानाची टक्केवारी वाढणे गरजेचे आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील मतदारांच्या संख्येत झालेली वाढ :-
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर 1962 मध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यावेळी नागपूर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघात मतदारांची एकूण संख्या सात लाख 81 हजार 622 होती. ती जानेवारी 2023 मध्ये एकूण 41 लाख 16 हजार 843 झाली आहे. आज 1962 ची मतदारसंख्या पाच पट पेक्षा अधीक झाली आहे.
तसेच नागपूर जिल्ह्यात 1962 च्या निवडणुकीच्या वेळी असलेल्या काटोल, कळमेश्वर, सावनेर, रामटेक, नागपूर-1, नागपूर-2, नागपूर, नागपूर-3 (अजा), उमरेड व कामठी (अ.जा.) हे दहा विधानसभा मतदारसंघ होते. यात 1967 च्या निवडणुकीत नागपूर पुर्व, नागपूर उत्तर (अ.जा.), नागपूर मध्य, नागपूर पश्चिम असे नामबदल करण्यात आले. तर 1978 च्या निवडणुकीत नागपूर दक्षिण हा नवीन मतदार संघ अस्तित्वात आला. पुढे 2008 च्या सुधारित मतदारसंघ रचनेनुसार कळमेश्वर मतदार संघाचे सावनेर मतदारसंघात विलीकरण झाले. त्यासोबतच हिंगणा व नागपूर दक्षिण-पश्चिम हे दोन नवीन मतदार संघ अस्तित्वात आल्याने जिल्ह्यात विधानसभा मतदारसंघाची एकूण संख्या 12 झाली आहे.
यावर्षी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 18 ते 19 वयोगटतील 29 हजार 331 नवमतदारांनी तर 744 दिव्यांग मतदारांची नवीन नोंद झालेली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व मतदार संघामध्ये 5 जानेवारी 2023 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यामध्ये 20 लाख 96 हजार 88 पुरुष मतदार, 20 लाख 20 हजार 484 स्त्री मतदार व 271 तृतीयपंथी मतदार असे एकूण 41 लाख 16 हजार 843 मतदार आहेत.
लोकशाहीचा आधार मतदार आहे, तेव्हा मतदाराने प्रत्येक निवडणूक प्रक्रीयेत भाग घेवून स्वत:च्या व समाजाच्या विकासासाठी दरवेळी हमखास मतदान करण्याची खरी गरज आहे. चला तर मग, प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करण्याचा संकल्प करूया आणि “मतदानाइतकं अमूल्य नसे काही, बजावू हमखास मताधिकार आम्ही” हे उक्ती कृतीत आणुया .
– गजानन वि. जाधव, माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क नागपूर
