नवी दिल्ली :-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जलशक्ती मंत्रालयानं भारतात जलाशय विषयक पहिली गणना केली आहे. भारतातील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित तळी, तलाव आणि इतर जलस्रोतांचा समावेश असलेली जलसंसाधने आणि जलस्रोतांच्या अतिक्रमणाबाबतची माहिती या गणनेत संग्रहित करण्यात आली आहे. या गणनेत ग्रामीण आणि शहरी भागातील असमतोल आणि अतिक्रमणाचे विविध स्तर अधोरेखित करत देशाच्या जलस्रोतांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली आहे.
ग्रामीण तसंच शहरी भागातील वापरात असलेल्या तसंच वापरात नसलेल्या सर्व जलस्रोतांचा यात समावेश आहे. जलसिंचन, उद्योग, मत्स्यपालन, घरगुती/पिण्याचे पाणी, मनोरंजनात्मक वापर, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण या जलस्रोतांच्या सर्व प्रकारच्या वापराचाही या गणनेत विचार करण्यात आला आहे. ही गणना यशस्वीरित्या पूर्ण झाली असून अखिल भारतीय आणि राज्यनिहाय अहवाल प्रकाशित करण्यात आले आहेत.
जलसंस्थांच्या गणनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये/निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:-
देशात 24,24,540 जलसंस्थांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी 97.1% (23,55,055) ग्रामीण भागात तर केवळ 2.9% (69,485) शहरी भागात आहेत.
जलसंस्थांच्या संख्येशी निगडीत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि आसाम ही राज्य आघाडीवर असून यात देशातील एकूण सुमारे 63% जलसंस्थांचा समावेश आहे.
शहरी भागातील जलसंस्थांच्या संख्येनुसार पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा ही 5 राज्य आघाडीवर आहेत. तर ग्रामीण भागात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओदिशा आणि आसाम ही 5 राज्य आघाडीवर आहेत.
पाणी हा पुनर्वापर करता येण्याजोगा स्रोत असला तरी त्याची उपलब्धता मर्यादित असून पुरवठा आणि मागणी यात वेळेनुरूप तफावत निर्माण होत आहे. त्यामुळे, जलस्रोतांचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.
जनगणना अहवाल विभागाच्या पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे: https://jalshakti-dowr.gov.in. महत्वाची माहिती भुवन पोर्टलवर सुद्धा दिली जात आहे.
