संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळावा यासाठी गावागावात शाळा सुरू करण्यात आल्या. शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत शेवटच्या घटकापर्यंत ज्ञानाचा दिवा पोहोचला परंतु आता शासनाने राज्यातील 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत त्यानुसार ही प्रक्रिया राबविल्या गेल्यास कामठी तालुक्यातील एकूण 77 जिल्हा परिषद शाळेपैकी 11 जिल्हा परिषद शाळा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयानुसार विदयार्थी संख्या, संचमान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक,शिक्षकेत्तर पदेभरलेली पदे, व रिक्त पदांची माहिती मागविली आहे. त्यासोबतच 0 ते 20 विदयार्थी संख्या असलेल्या शाळांची संख्या मागीतली आहे ज्यामुळे शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे. तर 0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या विद्यार्थ्यांची शाळा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविकता ग्रामीण भागातील गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील विदयार्थ्यांना जिल्हा परिषदच्या प्राथमिक शाळांचाच आधार आहे. त्यावेळी सरकारच्या वतीने एक दोन विद्यर्थ्यासाठीही गाव पातळीवर शाळा सुरू करण्यात आल्यात पण आता मात्र खर्चाचे कारण पुढे करून शाळा बंद करणे हा एक डावच आखला जात असल्याचा आरोप जागरुक नागरिकांनी बोलून दाखविला. शासनाने असा निर्णय राबविल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही हे ही तितकेच खरे असे बोलले जात आहे.
