नागपूर :- राज्यातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतचा ठराव पारीत करुन भारतीय जनता पक्ष प्रणित (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) केद्र सराकारकडे पाठवुन ओबिसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यास भाग पाडून राज्यासहीत देशभरातील समस्त ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळवून देण्याची मागाणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री यांना राष्ट्रवादी प्रदेश सरचिटनीस डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी केली.
केंद्र सरकारचा 2019 ला ‘जनगणना 2021’ चा कार्यक्रम जाहीर झाला, त्याच्या नमुना प्रश्नावलीमध्ये ओबीसीचा स्वतंत्र कॉलम अंतर्भूत करुन ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणीसाठी डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना 2021 ला आव्हान दिले होते, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांचा लढा सुरू असुन जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी करित संसदेत हा विषय त्यांनी पोहचविला. याशिवाय, अनेक विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत महाराष्ट्र विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करण्यात यश मिळविले होते..तसेच सरकार ओबीसीची गणना करा. अन्यथा, 2021 च्या जणगणनेत ओबीसी चा कॉलम नाही तर आमचा जणगणनेत सहभाग नाही’ अश्या “पाटी लावा” आंदोलनाच्या प्रणेत्या डॉ ऍड अंजली साळवे यांनी या आधी सुद्धा सरकारला दिले होते.
2021 च्या प्रस्तावित जनगणनेचा कार्यक्रम 2019 ला केन्द्र सरकारव्दारे जाहीर झाला, परंतु कोरोना या महामारीमुळे तो पुढ़े ढकलल्या गेला. 2021 च्या प्रस्तावित जनगणनेचा कार्यक्रम केन्द्र सरकारव्दारे जाहीर झाल्या नंतर तशी प्रक्रियाही ऑगस्ट 2019 मध्ये नमुना चाचणी प्रश्नावली रुपात घेतल्या गेली, परंतु जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुना चाचणी अर्जातील कॉलम 13 मध्ये ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) या प्रवर्गाचा उल्लेख नसल्याने ओबीसी प्रवर्गाची केन्द्र सरकारव्दारे जनगणना होणार नाही असे निदर्शनास आले, त्यामुळे ओबीसी (व्हीजेएनटी, डीएनटी, एसबीसी) या प्रवर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असुन होणार्या जनगणनेमध्ये, ‘2021 च्या जनगणनेत ओबीसी (व्हिजे, एनटी, डीएनटी, एसबीसी) या कॉलम नाही म्हणून आमचा जनगणनेत सहभाग नाही ” अश्या पाट्या महाराष्ट्रात ओबीसी बांधवांनी घरोघरी लावणे सुरु करुन केन्द्राच्या प्रस्तावित जनगणनेत असहभागाची भुमिका घेत आहेत. संविधानच्या अनु. 16(4) व 340 नुसार, तसेच जनगणना कायदा 1948 नुसार बहुसंख्य ओबीसीची जनगणना अपेक्षीत आहे. जर सरकार जवळ ओबीसीचा आकडाच नाही तर कोणत्या आधारावर या प्रवर्गासाठी सरकारव्दारे योजना आखल्या जातात हा प्रश्न डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी निवेदनात उपस्थित केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसंदर्भात ओबीसीच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होतेच तसेच ओबीसीच्या इतरही हिताच्या योजना बाबत केन्द व राज्याला या योजनांना राबविण्यासाठी अर्थिक तरतुदीची गरज असल्याने सद्यस्थितीतील ओबीसीची संख्या माहिती असणे आवश्यक आहे. 1931 साली ब्रिटीश शासन काळात जातनिहाय जनगणना झाली आणि त्याचा आधार घेत 52 टक्के ओबीसींना मंड्ल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण लागू झाले. गेल्या कित्येक वर्षापासुन ओबीसी (व्हीजे,एनटी, डीएनटी, एसबीसी) यांची जनगणना सरकारव्दारे झालीच नाही. हा ओबीसी (व्हीजे, एनटी डीएनटी, एसबीसी) प्रवर्गावर अन्याय असुन ओबीसींच्या संविधानिक अधिकाराची गळचेपी आहे अशी खंत डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी निवेदनात व्यक्त केली.
2021 च्या प्रस्तावित जनगणनेत ओबीसी (व्हिजे/एनटी/डीएनटी/एसबीसी) या प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना होणार नसल्याने, शिवाय केन्द्र सरकारने ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना करावी अशा आशयाचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दिनांक 8 जानेवारी 2000 रोजी पारित केलला ठराव केन्द्र सरकारने फ़ेटाळला असल्याने, राज्यातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतचा ठराव पारीत करुन भारतीय जनता पक्ष प्रणित (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) केद्र सराकारकडे पाठवुन ओबिसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यास भाग पाडून राज्यासहीत देशभरातील समस्त ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्री यांना राष्ट्रवादी प्रदेश सरचिटनीस डॉ. ऍड. अंजली साळवे यांनी केली.
