संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी ता प्र :-जिल्हापरिषद मार्फत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात .कल्याणकारी शासक म्हणून या सेवा जनतेला विशेशता ग्रामिन भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध होतील हे शासनाकडून बघितले जाते याकरिता जिल्हा परिषद मार्फत कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती केली जाते.कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन त्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामसेवक ,मुख्याध्यापक, प्राथमिक शिक्षक व पदवीधर शिक्षक इत्यादींना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे अनिवार्य आहे यासाठी शासनाने हे सर्व कर्मचारी मुख्यालयी असल्याबाबत संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त करून घेणे हे बंधनकारक केले आहे परंतु कामठी तालुक्यातील बहुतांश ग्रामसेवक ,मुख्याध्यापक, प्राथमिक शिक्षक व पदवीधर शिक्षक हे मुख्यालयी राहत नसल्याचे वास्तव् आहे.व मुख्यालयी राहत असल्याची खोटी बतावणी दर्शवून बहुतेक कर्मचारी शासनाची तसेच जनतेची सर्रास फसवणूक करीत आहेत.तसेच खोट्या पुराव्या च्या आधारे घरभाडे, प्रवास भत्ता तसेच इतर लाभ हे कर्मचारी घेत आहेत अशा प्रकारे हे कर्मचारी शासनाच्या निधींचा खूप मोठ्या प्रमाणात अपहार करोत आहेत.वास्तविकता मुख्यालयी न राहता घरभाडे घेणे ही शासनाची शुद्ध फसवणूक असून गुन्हा आहे.तेव्हा अशा अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर शासनाचे अंकुश लागणार का?असा प्रश्न येथील जागरूक नागरिक करीत आहेत.
मुख्यालयी न राहणाऱ्या ग्रामसेवक वा इतर कर्मचारी कडून सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास भोगावा लागत असून या कर्मचारी लोकांची हुकूमशाही अजूनही सुरू आहे.या सर्व बाबींचा विचार करून सामान्य जनतेचा त्रास दूर व्हावा व कामठी पंचायत समितीच्या अधिनस्थ मुख्यालयी न राहणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा तसेच ज्यांनी खोटे दाखले सादर करून घरभाडे घेतले अशा कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून सरकारी निधी शासन तिजोरीत जमा करण्यात यावी व अशा कर्मचाऱ्या विरुध्द शिस्तभंगाची कठोर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आहे,.
