राज्य शासन की आयुष विभाग संचालक ?
मुंबई :- काही दिवसांपूर्वी आयुष विभागाद्वारे भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने (एन.सी.आय.एस एम.)दिलेल्या मूल्यांकन व मानांकन अहवालानुसार राज्यातील आयुष विभागाच्या संचालकाद्वारे भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगास दिलेल्या पत्राद्वारे अशी माहिती प्राप्त होत आहे की, महाराष्ट्रातील पाचही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात संपूर्ण सुविधा नसल्याकारणाने सन 2022-23 करीता पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बंदी घालण्यात आलेली आहे.
सन 2022-23 च्या पदवी प्रवेश प्रक्रिया 10 नोव्हेंबर 2022 पासून प्रारंभ होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या भारतीय चिकित्सा प्रणालीच्या आयुष विभागाने घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक ठरलेला आहे. संपूर्ण राज्यात आयुर्वेद महाविद्यालयांची स्थिती बघता 5 शासकीय,14 अनुदानित व 60 खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी नागपूर,नांदेड, उस्मानाबाद,जळगाव,मुंबई या पाचही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात सन 2022-23 करिता प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात भारतीय चिकित्सा पद्धती केंद्रीय आयोग एन.सी.आय.एस.एम द्वारे मनाई करण्यात आलेली आहे.
मूल्यांकन व मानांकनाच्या अहवालात महाविद्यालयामध्ये अपेक्षित प्राध्यापक संख्या, आवश्यकतेनुसार रुग्णखाटा, पदव्युत्तर पदवीधारकांना संशोधन करण्याकरिता पशुगृह महाविद्यालयात असणे आवश्यक असते किंवा अन्य ठिकाणी अशी सुविधा असल्यास सामंजस्य करार करून सोयी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. मात्र या पाचही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयात त्रुटी दिसून आली व 80 टक्के कर्मचारी भरती झालेली नसल्याकारणामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात आलेली आहे. जर ही पूर्तता 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण केल्यास सन 2023-24 मधील प्रवेशप्रक्रिये करिता पाचही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये पात्र ठरतील असे नमूद केलेले आहे. अशाच प्रकारची स्थिती अनुदानित महाविद्यालयातील आहे, त्यामध्ये सुद्धा प्राध्यापकांचा तुटवडा, कर्मचाऱ्यांचा अभाव याबाबी दृष्टिक्षेपात येत आहे.
वास्तवता अशी आहे की,यामध्ये राज्य शासनाचा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग किंवा आयुष संचालक यांचा दोष आहे का? किंवा केवळ विभागावर दोषारोपन करून कार्य चालत आहे? असे प्रश्न अनुत्तरित आहे
शासकीय व शासकीय अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घेणारे बहुतांश विद्यार्थी हे आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले असतात. त्यांच्यावर या निर्णयामुळे अन्याय असून ते सुद्धा प्रवेशापासून वंचित राहतील. मूल्यांकन व मानांकन अहवाल आल्यानंतर राज्य शासनाने कुठली भूमिका घेतली? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे. केवळ आयुष विभागाने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बंदी का केली आहे? विनाअनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयांना अशा प्रकारांमुळे अप्रत्यक्षपणे लाभ पोहचविण्याचे षडयंत्र तर नाही ना? या सर्व विषयांवर संभ्रम निर्माण होत आहे.
केंद्र शासनाच्या एन.सी.आय.एस.एम. या राष्ट्रीय आयोगावर ज्येष्ठ पदाधिकारी सुद्धा महाराष्ट्राचेच आहेत, तरीपण या बाबींची झळ महाराष्ट्रातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांना का पोहोचत आहे?
आणखी एक धक्कादायक बाब अशी आहे की, महाराष्ट्रातील आयुष व आयुर्वेद संचालक हे सुद्धा कार्यकालिन आहेत, काही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील अधिष्ठाता सुद्धा कार्यकालिन आहेत, नागपूरचे आयुर्वेद संचालक हे सुद्धा कित्येक वर्षापासून कार्यकालीन आहेत. या पदावर जेष्ठ आयुर्वेद प्राध्यापकाची नियुक्ती केलेली आहे.
महाराष्ट्रातील वैद्यकीय परिषदेच्या प्रबंधक पदावर कित्येक वर्षापासून कार्यकालीन प्रबंधक म्हणून प्राध्यापकाची नियुक्ती केलेली आहे. एकीकडे शासनाकडे प्राध्यापकांच्या तुटवडा तर दुसरीकडे अशा प्रकारच्या प्रतिनियुक्ती कितपत योग्य आहे?
या सर्व बाबीवर शासनाने त्वरित लक्ष घालून पाचही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया 10 नोव्हेंबर 2022 पूर्वी राबविण्याचे आदेश आयुष विभागाला द्यावेत, अशी मागणी निमा संघटनेतर्फे प्रकाशित प्रसिद्धी पत्रकानुसार डॉ.विनायक टेंभुर्णीकर, डॉ.आशुतोष कुलकर्णी, रवींद्र बोथरा, डॉ.सुहास जाधव, डॉ.अनिल बाजारे, डॉ.भूषण वाणी, डॉ.श्रीराम रगड, डॉ.राहुल राऊत, डॉ.शांतिदास लुंगे यांच्यातर्फे करण्यात आलेली आहे.
