संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- कामठी नगर परिषद हद्दीत येणाऱ्या भाजी मंडी परिसरातील त्रिकोणी चौकात असलेल्या कार्यरत धोबी घाटची जागा जी नगर परिषदच्या डी पी प्लॅन मध्ये आरक्षण क्र 11 नुसार पोलीस विभागासाठी आरक्षित आहे तर त्यालगच आरक्षण क्र 12 हे पार्किंग झोन साठी आरक्षित असल्याचे उघडकीस आले असून त्यानुसार धोबी घाट च्या ठिकाणी पोलीस विभाग कार्यरत होणार आहे.यासाठी संबंधित पोलिस प्रशासनिक अधिकारी तसेच नगर परिषद प्रशासन अधिकारी सदर आरक्षित जागेची पाहणी करायला आले असता सदर प्रकार उघडकीस आला.वास्तविकता आजच्या धावपळीच्या जीवनात धोबी समाजातील बहुतांश नागरिक हे या धोबी घाटावर कपडे धुणीच्या कामावर आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत मात्र ऐन वेळी प्रशासनाने या जागेवर डल्ला मारत आपला अधिकार गाजवीत आहे व या जागेत पोलीस विभाग कार्यरत होणार आहे ज्यामुळे येथील धोबी समाजावर नाईलाजास्तव उपासमारीची वेळ येणार आहे.तेव्हा कार्यरत धोबी घाटाची जागा पोलीस विभागासाठी आरक्षित झालीच कशी?हा चर्चेचा विषय ठरला असता धोबी समाजात एकच तारांबळ उडाली आहे वास्तविकता या जागेच्या आरक्षण संदर्भात खुद्द नगर परिषद प्रशासनाने सर्वानुमते मंजुरी दिली आहे त्यानंतर च डी पी प्लॅन मध्ये आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे .तेव्हा या धोबी घाटला पोलीस विभागासाठी आरक्षित जागा मंजुरी देण्यास जवाबदार कोण?असा प्रश्न येथील उपेक्षित धोबी समाज करीत आहे.
कामठी नगर परिषद प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार 11 एप्रिल 2018 ला कामठी नगर परिषद ची सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली.या सभेत शहराचा विकास आराखडा यावर चर्चा करून निर्णय घेणे या विषयान्वये कामठी नगर परिषद क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना कार्यालयात नियोजन समितीचे शासकीय सदस्य यांचेकडील दिनांक 15 मार्च 2018 रोजीचे पत्र तसेच नियोजन समितीचे नगर परिषद कामठी यांचे पत्र 2 एप्रिल 2018 रोजी प्राप्त झाले त्यानुसार आरक्षणाबाबत विषय मांडण्यात आला.या विषयाला माजी नगराध्यक्ष मो शाहजहा शफाअत याच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेने सर्वानुमते मान्य केला.यानुसार आरक्षण क्र 11 पोलीस विभागासाठी आरक्षणाबाबत विस्तार करण्याचा समावेश होता त्यानुसार हा विषय सर्वानुमते मंजूर झाल्यानुसार सदर मंजूर आरक्षण लक्षात घेत या आरक्षणावर आक्षेप, सुनावणी घेऊन अंतिम मंजुरी नुसार सन 2019 मध्ये मंजूरीनुसार मंजूर डी पी प्लॅन मध्ये सदर आरक्षण क्र 11 मधील धोबी घाट ची जागा पोलीस विभागासाठी आरक्षित असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे त्यानुसार काल पोलीस विभागाने पाहणी सुदधा केली .या परिसरात पोलीस विभाग कार्यरत झाल्याने हा परिसर संरक्षणात्मक दृष्टिकोनातुन सावध होईल.व येथील नागरिकांना सुरक्षितता प्राप्त होणार असल्याने काही सुज्ञ नागरिकांत आनंदाचे वातावरण आहे मात्र कार्यरत धोबी घाट च्या ठिकाणी पोलीस विभाग कार्यरत होणार असल्याने धोबी व्यवसायिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार हे इथं निश्चित!
प्रसिद्ध उद्योजक असो की कोणत्याही क्षेत्रातील कर्मचारी कडक इस्त्री केलेले कपडे घालून दररोज ऑफिसमध्ये कॉलर ताठ करून फिरणाऱ्या अनेक लोकांच्या टापटीप राहण्याचे श्रेय जाते, ते परीट समाजाला. कधी ड्रायक्लिनिंग तर कधी उत्तम इस्त्री करून कपड्याला नवीन रंगत आणणारा धोबी अर्थात परीट समाज पडद्यामागे राहून वर्षानुवर्षे पारंपरिक व्यवसाय नेटाने करतो आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळापासून परीट समाज बारा बलुतेदारांपैकी एक आहे. विशेष म्हणजे पारंपरिक व्यवसाय जपताना या समाजाने आधुनिकता, प्रगत तंत्रज्ञान स्वीकारल्याने समाजाची प्रगती होत गेली. . .
पूर्वी गाडेघाट नदी काठावर येऊन धोबी लोक कपडे धुवायचे व त्यावर आपला उदरनिर्वाह करायचे मात्र बाराही महिने चालणारा हा व्यवसाय सुरळीत होऊन या धोबी समाजबांधवांना सोयीचे व्हावे यासाठी तत्कालीन आमदार स्व यादवराव भोयर व माजी आमदार तेजरावसिंग भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली व माजी नगराध्यक्ष ऍड सुलेखा कुंभारे यांच्या मुख्य उपस्थितीत भाजी मंडी नाल्याच्या कडेला त्रिकोणी चौकात शासकीय निधीतून धोबी घाट उभारण्यात आले.काही वर्षानंतर या धोबी घाटात सोयी सुविधे अभावी येथील धोबी समाज व्यावसायिक हा धोबी घाट सोडून पुनःश्च गाडेघाट नदीवर जाणे सुरू केले तेथे कपडे धुवुन आपला उदरनिर्वाह ठेवायचे.मात्र त्या कालावधीत येथील सैन्य प्रशासनाने या कॅन्टोमेंट परिसरात येण्यास मज्जाव केल्याने धोबी व्यवसायिकांनी व्यवसाय करायचा कसा?हा प्रश्न उभा ठाकला होता.तेव्हा नगर परिषद च्या सर्वसाधारण सभेत 5 मे 2017 ला विष य मंजुरी करीत पुनश्च त्या धोबी घाटला महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजना निधीमधून सुसज्ज करण्यात आले .ज्यामध्ये जवळपास 20 ओटे बांधण्यात आले.पाण्याची सोय करण्यात आली.धोबी व्यावसायिक या धोबी घाटात कपडे धुवुन व्यवसाय करीत आहेत सर्व सुरळीत असताना प्रशासनाची वक्रदृष्टी फिरली मंजूर डी पी प्लॅन नुसार या धोबी घाट च्या जागेवर पोलीस विभाग कार्यरत होणार आहे तर दुसरीकडे या धोबी व्यवसायिकांना दुसरी कोणतीही पर्यायी जागा दिली नसल्याने एक प्रकारे हा प्रशासनाचा बळजबरी पणा धोबी व्यवसायिकाना सर्रास रोजगारापासून वंचित करीत आहे.मात्र या जागे आरक्षणाला 11 एप्रिल 2018 च्या सर्वसाधारण सभेत समस्त नगरसेवकांनी मंजुरी दिली नसती तर हे आरक्षण मंजूर झाले नसते व ही जागा पोलीस विभागाला गेलीच नसती तसेच कार्यरत धोबी व्यवसायिकावर उपासमारीची वेळ आली नसती तेव्हा धोबी घाट ची जागा पोलीस विभागाला देण्यास मंजुरी देण्यास खुद्द 11 एप्रिल 2018 च्या सर्वसाधारण सभेत समस्त नगरसेवक जवाबदार असल्याचे निदर्शनास येते.
