महाराष्ट्रासाठी आणि मुंबईसाठी या बजेटने काय दिले असा प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला विचारावा…
शेतकरी उत्पन्न डबल करण्याचे लांबच राहिले दीड टक्क्यांनी दरवर्षी खालावले आहे…
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरकुल ;मग मुदतवाढ का? घरकुलासाठी देशातील जनता कासावीस आहे त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम केले आहे…
सगळ्या योजनांना पंतप्रधानांचे नाव द्यायचे आणि फक्त पंतप्रधानांची छबी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचवायची याच्यापलीकडे या बजेटचा दुसरा कोणता अर्थ आहे…
मुंबई :- या बजेटने लोकांचा भ्रमनिरास झाला असून महाराष्ट्रासाठी आणि मुंबईसाठी या बजेटने काय दिले असा प्रश्न राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रसरकारला विचारण्याची आवश्यकता आहे. शेजारी राज्याला मिळाले आमच्या महाराष्ट्राला मिळत नाही याचे शल्य मात्र महाराष्ट्रातील जनतेला कायम राहिल अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी या अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्प आज सर्वांनी पाहिला मागच्या दोन आठवड्यात जे सर्व्हेक्षण या देशाच्या जनतेचे आहे त्यांचे मत या सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेले आहे. हे चित्र समोर आल्यानंतरच निवडणूकांवर लक्ष ठेवून आपली घसरलेली लोकप्रियता पुन्हा मिळवण्याचा छोटासा प्रयत्न याठिकाणी निर्मला सीतारामण यांनी केला आहे असा थेट हल्लाबोलही जयंत पाटील यांनी केला.
डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्के गेला आहे. लेबर फोर्स पार्टीसिफेशन जे २०१६ सरकार आल्यानंतर ४७ टक्के होतं ते खाली आलं आहे. या देशातील कोट्यवधी लोकांचा रोजगार गेला आहे. कोरोनानंतरही त्यात सुधारणा करण्यात या सरकारला अपयश आले आहे. जीडीपीचा ग्रोथ रेट ६ वर आहे याची वस्तुस्थिती पाहिली तर आपण ७ टक्क्यांवर पोचलो आहे. निवडणूका होण्याअगोदरचे हे शेवटचे बजेट आहे.पुढच्या वर्षी निवडणूका होतील. नव्या घोषणांकडे लक्ष आहे. पण भारतात आणि सध्या चालू असणार्‍या ८०० योजना आहेत त्यांची प्रगती कुठपर्यंत आली. एका बाजूला महागाई, बेकारी वाढत आहे आणि मग आता निवडणूकाच आहेत म्हणून या सरकारने आता ७ लाख उत्पन्न असणार्‍या नागरिकांना टॅक्स लागणार नाही असा निव्वळ दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला आहे.
कर्नाटक सरकारला देण्याची घोषणा करायची मग महाराष्ट्राला काय? असा सवाल करतानाच देशातील एका राज्याला झूकते माप का द्यायचे तर पुढच्या एप्रिल – मे महिन्यामध्ये निवडणूका आहेत म्हणून. म्हणजे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून केलेले आहे त्यामुळे या बजेटचा दुसरा विचार करता येणार नाही. आमच्या निवडणूका पुढच्यावर्षी आहेत. पण महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकला जाऊन कुणीही बघा तिथली जनता काय म्हणत आहे. तिथली परिस्थिती बदलली आहे. तिथल्या जनतेची मने पुन्हा जिंकण्यासाठी ती घोषणा आहे. इथल्या जनतेला न्याय देण्यासाठी आम्ही साडेतीन हजार कोटी जलसिंचन प्रकल्पासाठी देतोय मग तेच भारतातील इतर राज्यांना आणि खास करून महाराष्ट्राला का नाही असा प्रश्नही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
शहरीकरणावर पुन्हा एकदा भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न २०२२ पर्यंत डबल करणार होते सन १६- १७ ते २०-२१ मध्ये शेतकरी उत्पन्न हे प्रतिवर्षाने दीड टक्क्याने खालावले आहे. डबल करण्याचे लांबच राहिले दीड टक्क्यांनी दरवर्षी भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खालावले आहे. २०२२ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होणार अशी घोषणा २०१८ साली करण्यात आली पण आता डेडलाईन सारखी टार्गेटची डेट हळूहळू पुढे जात आहे. मात्र पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीची घोषणा केल्याप्रमाणे अद्यापपर्यंत पोचलो नाही. २०१९ मध्ये २०२४ डेडलाईन केली मग २०२५ केली आणि मग २६-२७ साली पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होऊ अशी घोषणा केली या घोषणांना काही अर्थ नाही. देशाचा अर्थमंत्री सभागृहासमोर सांगतो त्यावेळी ते घडायलाच पाहिजे पण घडू शकले नाही. उलटी घोषणा करूनही ते सत्यात उतरले नाही हे तुमच्या माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले.
सत्ताधारी भाजपने वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग म्हणाले की २०३० पर्यंत भारत दहा ट्रिलियनची इकॉनॉमी बनेल. अहो पाच ट्रिलियनपर्यंत आपण पोचलो नाही आणि आपण २०२३ सालात आहोत हा विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे असेही जयंत पाटील यांनी टोला लगावला.
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरकुल ही घोषणा होती. या साली देशातील सगळ्यांना घरे देणार होते. २०२३ बजेट मांडताना भारताचे अर्थमंत्री म्हणतात अर्बन हाऊसिंग योजना आपण २०२४ पर्यंत वाढवत आहोत. खरं म्हणजे २०२४ काही होईल असे वाटत नाही २०२६-२७ काय झाले तर पण निवडणूका आहेत म्हणून वाढ दिली आहे. घरकुलासाठी देशातील कासावीस जनता आहे त्यांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम केले आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.
शंभर स्मार्ट सिटीचे प्रकल्पाची २०१४ – १५ मध्ये घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर टार्गेट २०२२ ठरवण्यात आले होते. आज त्याचे काम अर्ध्यापेक्षाही कमी झाले आहे. अनेक कामे त्यांची कागदोपत्री आहेत. ही भारतातील खरी वस्तुस्थिती आहे. काश्मीर पंडितांचे पुनर्वसन व नोकर्‍या २०२२ पर्यंत देणार होते. पुनर्वसन झालेच नाही उलट त्यांचे पलायन सुरू झाले आहे अशा अलीकडे बातम्या येत आहेत. काश्मीरी पंडितांवर सिनेमा काढण्यापेक्षा त्यांना घरे देण्याचा कार्यक्रम जास्त महत्वाचा होता हे भाजपला कुणीतरी समजावून सांगितले पाहिजे असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.
२०२२ पर्यंत देशात बुलेट ट्रेन धावतील सांगितले. मात्र जी एक आहे तिलाही सुरू व्हायला वेळ लागतोय. पण घोषणा मात्र मोठ्या आहेत. २०२२ पर्यंत भारत १०० टक्के साक्षर होणार हे वचन लोकांना बरं वाटेल यासाठीच आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, राहुल चोक्शी, दाऊद इब्राहिम, काळा पैसा यांना भारतात आणणार या सगळ्याच गोष्टी लांब राहिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बजेटची भाषणे ऐकायची आणि विसरुन जायची ही खरी आजची परिस्थिती आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले.
रोजगार वाढीसाठी या बजेटमध्ये काय आहे याचे उत्तर देशाला मिळायला पाहिजे. छोट्या उद्योगांना कोणत्या प्रकारे प्रोत्साहन देणार हेही समजले पाहिजे. देशातील गरीबांसाठी या बजेटमध्ये काय आहे. सगळ्या योजनांना पंतप्रधानांचे नाव द्यायचे आणि फक्त पंतप्रधानांची छबी देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचवायची याच्यापलीकडे या बजेटचा दुसरा कोणता अर्थ आहे असा सवालही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला.
भारतातील मध्यमवर्ग जो विचारी वर्ग आहे, जो आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक आहे, जो आपल्या जगण्याचे मार्ग कोणते आणि कसे मिळवायचे त्या सर्वांच्या मनाचा भ्रमनिरास झाला आहे. भारतातील मध्यमवर्ग दूर जायला लागला म्हणून थोडीशी करमुक्त उत्पन मर्यादा वाढवण्याचे काम केले आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
