नागपुर :- शहर में मनपा प्रशासन को चुंगी और बैठकर बंद होने से खांसी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है हर वर्ष आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास की जाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता ऐसे में अब अवैध होल्डिंग्स का सर्वेक्षण का ममता ने आय बढ़ाने का प्रयास शुरू किया है निजी एजेंसी के सर्वेक्षण में 346 होल्डिंग्स अवैध पाए गए इन होर्डिंग से करीब ₹10000000 से अधिक का बकाया शुल्क वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
3 साल पहले ₹900000 में निजी एजेंसी इमेजेस को होल्डिंग सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी इस एजेंसी को होल्डिंग का आकार स्थान की जानकारी के साथ ही डीजीपीएस डिफरेंशियल ज्योग्राफिकल पोजीशन इन को भी तय करना है एजेंसी ने डीजीपीएस सर्वेक्षण के बाद अब सॉफ्टवेयर में पूरा ब्यौरा दिया है सर्वेक्षण में करीब 346 बोर्डिंग बगैर अनुमति के पाए गए हैं इन एजेंसी से शुल्क वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कर विभाग को शहर में 866 निजीन जगहों और 715 सार्वजनिक स्थानों पर होल्डिंग्स को अनुमति दी गई है इन होल्डिंग से वर्ष में 3.50 करोड रुपए की आमदनी होती है ऐसे में अब 346 होर्डिंग से सख्ती से वसूली को लेकर अभियान शुरू किया गया है।
शहर में अनेक प्रमुख रास्तों के किनारे चौराहों के अलावा निजी संपत्ति पर होल्डिंग्स लगे हुए हैं पिछले कई सालों से होल्डिंग्स को लेकर कोई भी शुल्क मनपा के कर विभाग को नहीं मिला है अब निजी एजेंसी इमेजेस के माध्यम से सर्वेक्षण में शहर भर में 340 अवैध होर्डिंग से मिले हैं इन होल्डिंग की अनुमति और शुल्क को लेकर कोई दस्तावेज कर विभाग अथवा जोन कार्यालयों में नहीं है ऐसे में अब कर विभाग ने नए सिरे से नोटिस जारी कर शुल्क की वसूली के साथ ही नए सिरे से शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की है कर विभाग को उम्मीद है कि करीब ₹10000000 से अधिक का शुल्क मिल सकता है।