-सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचा महामंडळाला सवाल
-आठ हजार सेवानिवृत्तांचे तीनशे कोटी थकले
नागपूर :- पूर्व विदर्भातील सेवानिवृत्त झालेल्या आठ हजार कर्मचार्‍यांचे तीनशे कोटी एसटी महामंडळाकडे थकीत आहेत. थकलेली रक्कत व्याजासह त्वरीत देण्यात यावी, यामुख्य मागणीसह इतर मागण्याकरीता राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेतर्फे प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार यांच्या नेतृत्वात एसटीच्या विभागीय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले की, राज्य परिवहन महामंडळातील मार्च 2019 पासून जवळपास आठ हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांची संचित रजेची व एकतर्फी कराराची अंदाजे तीनशे कोटी रुपये येणे आहे. मात्र, वृध्दांच्या या गंभीर प्रश्नाकडे एसटी प्रशासनाने व शासनाने अजून लक्ष दिले नाही.
नागपूर विभागात मार्च 2019 ते फेब्रुवारी 2020 पर्यंत च्या सेवानिवृतांची थकबाकी टप्या टप्यात दिली, मात्र मार्च 2020 पासून तर आज पर्यंत सेवानिवृत्तांची थकबाकी, तीन वर्षांनंतरही देण्यात आलेली नाही. थकीत रकमेसह निवृत्त कर्मचार्‍यांप्रमाणे त्यांच्या विधवांना सुद्धा सहा महिण्याचा मोफत प्रवास पास मिळावा व त्याकरिता वयाची अट नसावी. पाल्यांना एसटीच्या नोकर भरतीत 5 टक्के आरक्षण देण्यात यावे. अशा आशयाचे निवेदन विभाग नियंत्रक श्रीकांत गभने यांना दिले. मागण्या पूर्ण न झाल्यास राज्य पातळीवर आंदोलन उभारण्यात येईल असा ईशारा दिला.
सदर आंदोलनात सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हटेवार, केंद्रिंय उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र जयपूरकर, रामराव मातकर, श्यामराव चावके, विनोदकुमार धाबर्डे, विजेंद्र मोहबे, युवराज बुले, एम आर साबळे, दत्तात्रय राजकारणे, दिलीप महाजन, सुरेश खातखेडे, लक्ष्मण भातकुलकर, भाऊराव धरमारे, दिलीप निकम, सुभाष भजन, संध्या कुर्वे, कैलास पेठे, ओंकार भोयर तसेच संघटनेचे दोनशेहून अधिक निवृत्त कर्मचार्‍यांचा सहभाग होता.
सेवानिवृत्तांचे आर्थिक लाभ रोखने अत्यंत दुर्देवी
सेवानिवृत्तीनंतर आंदोलन करावे लागणे हीच मोठी शोकांतीका आहे. आर्थिक संकटात असताना एसटी महामंडळाने निवृत्तांचे आर्थिक लाभ रोखून धरने हे शासन व प्रशासनासाठी अत्यंत दुर्देवी व अन्याय्य कारक आहे. सेवानिवृत्तीनंतर औषधोपचारासह कुटुंब सांभाळने ही तारेवरची कसरत असते. एकीकडे जगण्यासाठी संघर्ष तर दुसरीकडे आर्थिक चणचण त्यामुळे जगणे कठीन होते. वृध्दत्वाची वाटचाल सुरू असताना शासनाची मदत महत्वाची आहे. परंतू शासनाने मदत तर सोडा आमच्या हक्काचेही पैसे अडवून ठेवले.
अजय हट्टेवार
प्रादेशिक सचिव
