– विभागात 2 हजार 202 प्रक्रिया उद्योगांची सुरवात
आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरत आहे. नागपूर विभागात 2 हजार 202 लाभार्थ्यांना अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासोबतच उद्योगाच्या विस्तारासाठी कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. पारंपारिक तसेच स्थानिक कृषी उत्पादनांना कर्ज पुरवठा होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसोबत पर्यायी उद्योगाची जोड देणे सुलभ झाले आहे. ही योजना संपूर्ण ऑनलाईन असल्यामुळे लाभार्थ्यांना उद्योग सुरू करणे सुलभ झाले आहे. कृषी विभागाने या योजनेला प्राधान्य दिले असून ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योगामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेला शेतमाल विशेषत: नाशवंत शेतमाल बाजारात आल्यानंतर त्याला योग्य त मुल्य मिळावे यासाठी अशा नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे साधन मिळावे यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. अशा प्रकारचे उद्योग सुरू करतांना वित्तीय संस्थाकडून कर्ज, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न पुरवठा, साखळीचा तसेच विपणनाचा अभाव आदि प्रश्नावर मात करण्यासाठी केंद्रशासनाने प्रधानमंत्री अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्याच्या निर्णय घेतला आहे. राज्यात ही योजना सर्वाधिक लोकप्रिय ठरली असून स्थानिक व पारंपारिक उत्पादनांना वाव देण्यासाठी होकल फॉर लोकल या तत्वानुसार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
नागपूर विभागात ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली असून यासाठी लाभार्थी तसेच विविध बँकासोबत अर्थ सहाय्यासाठी तालुकास्तरावर कृषी जागृती पंधरवाडा मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांचा सहभाग वाढविण्यासोबतच कृषी व बँकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या समन्वयामुळे विदर्भातील शेवटच्या घटकापर्यंत ही योजना पोहचविण्यास मदत झाली आहे. विभागात फेब्रुवारी 2021 पासून या योजनेंतर्गत 2 हजार 202 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 495 प्रकरणे मंजूर झाले आहेत. नागपूर जिल्ह्यात 598, वर्धा जिल्ह्यात 356, भंडारा जिल्ह्यात 252, गोंदिया जिल्ह्यात 325 तर गडचिरोली जिल्ह्यातील 182 प्रकरणांचा यामध्ये समावेश आहे.
नविन सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबत नवे सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याला या योजनेद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येतो. ही योजना राज्यात 5 वर्षासाठी लागू करण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या या महत्वकांशी योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभार्थी, नव उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वंयसहायता गट, गैर सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्यांना सुध्दा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. यातंर्गत जिल्हा स्तरीय समितीने कर्ज मंजूरीसाठी बँकांकडे शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया करीता मशनरी खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल यासाठी प्रत्येक सदस्याला 40 हजार रूपयांपर्यंत तसेच स्वंयसहायता गटासाठी 4 लाख रूपयांपर्यंत बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येते.
वैयक्तिक मागणी, भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के व जास्तीत जास्त 10 लाख रूपयांपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते. सामायीक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांच्या फेडरेशनसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के व जास्तीत जास्त 3 कोटी रूपयांपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते. शेतकरी उत्पादन संस्था, शेतकरी उत्पादन कंपनी, स्वयंसहायता गट यांचे समुह यांना मार्केटींग व ब्रॅडींगसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून निश्चित करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म योजना व कृषी विभागाचा सामुहिक प्रयत्नामुळे विभागातील ग्रामीण भागात अशा उद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले आहे.
योजनेचा उद्देश
· सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक योजना, स्वयसहायता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पथ मर्यादा वाढविणे.
· बचत गटाच्या उत्पादनाचे ब्रॅडींग व विपणन तसेच संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
· 2 लाख उद्योगांना औपचारीक रचनेमध्ये आणण्यासाठी अर्थ सहाय्य
· समायीक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोग शाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठी सर्वाकश सेवाचा लाभ
· अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत क्रेाडीट लिंकड बँक सबसिडीचा लाभ
