मुंबई :- सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ या महामंडळांच्या योजनांच्या धर्तीवर शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महामंडळांच्या योजनांची कार्यप्रणाली व स्वरूप याबाबतचा आढावा मंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जाते. तसेच महामंडळामार्फत अल्प व्याजदरात कर्ज योजनाही राबविण्यात येते. आदिवासी दुर्गम भागात प्रक्रिया उद्योगाला संधी आहे. या उद्योगांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बीजभांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या महामंडळांमार्फत राबविण्यात येतील. आदिवासी बांधवांचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होईल.
या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव विजेंद्रसिंग वसावे, उपसचिव र. तु. जाधव, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे सहाय्यक व्यवस्थापक दत्तराज शिंदे, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक य. रा. पवार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळाचे उपव्यस्थापक नागनाथ पवार उपस्थित होते.
