संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी 

कामठी :- कामठी नगर परिषदच्या बांधकाम विभागाच्या वतीने कामठी नगर परिषद क्षेत्रात नागरी दलितोत्तर वस्ती सुधार योजना अंतर्गत प्रभाग क्र 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13, 14 व 16 मध्ये विविध ठिकाणी विकास बांधकाम कार्य करण्याकरिता 4 मार्च पासून ऑनलाइन निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासनाच्या खात्यात पंजीबद्ध असलेल्या कंत्राटदाराकडून ऑनलाइन निविदा मागविण्यात येत असून 20 मार्च ही निविदा मागविण्याची शेवटची तारीख आहे. हे कंत्राट मिळविण्यासाठी कंत्राटदारात स्पर्धा निर्माण झाली असून मूळ अंदाज पत्रकापेक्षा कमी दराचे कंत्राट घेणाऱ्यांना कंत्राट मिळणार असले तरी 50 टक्के वाटा वितरण करून 50 टक्केत करण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या बांधकामाची गुणवत्ता कशी राहील याची कल्पना कामठी शहरात बांधकाम करण्यात आलेल्या नावीन्यपूर्ण रस्ता बांधकामाचे काहीच दिवसात उघडले मुख्य राज यावरून निदर्शनास येईल.एकंदरीत बिलो च्या नावाखाली 12 कोटी च्या विकासकामांचे बांधकाम करणाऱ्या कामाची गुणवत्ता ही भ्रष्टाचारापुढे गहाण राहणार आहे.

..राज्य शासनाने विविध योजने अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या विकासकामात पारदर्शकता यावी यासाठी ऑनलाइन प्रक्रियेचा अवलंब सुरू केला.त्यातच 3 लाखाच्या वरील कामासाठी ही ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया बंधनकारक केली त्यातच मागील काही महिण्यापूर्वी बांधण्यात आलेल्या कामठी नगर परिषद चे माजी उपाध्यक्ष अजय कदम यांच्या घरासमोरील बांधण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्ता बांधकामाचे मुख्य राज उघडले ,निकृष्ट दर्जाचा बांधकाम चव्हाट्यावर आला इतकेच नव्हे तर नयानागर येथे झालेले रस्ता बांधकामात कुठलाही राम नसल्याचे उदाहरण ताजे आहेत.मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराचे कंत्राट घेण्याचे प्रकार आता मोठ्या प्रमाणात वाढले असून कंत्राट घेण्याच्या स्पर्धेत 30 टक्के बिलो पर्यंत कामे घेतात. यामुळे ज्या उद्देशाने शासन पारदर्शक कामाची आशा करते ती आशा अपेक्षा आता कमी दराच्या कंत्राटामुळे फोल ठरत आहे. एकंदरीत उघडपने होत असलेल्या भ्रष्टाचारापुढे कामाची गुणवत्ता गहाण ठेवण्याचा प्रकार या माध्यमातुन सर्रास केला जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थे अंतर्गत आजघडिला सर्वच प्रकारच्या कामांची निविदा ही ऑनलाइन पद्धतीने मागविण्यात येते.या पद्धतीने अनेक घोळ असल्याचेही समोर आले आहे.

आता या 12 कोटीच्या कंत्राट कुणाला जाणार हे 21 मार्च ला जाहीर होणार असून अनेक कामे मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दरात वाटप होणार आहेत.त्यात उदा.3 लाख रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक असताना ते आता किमान 10 टक्के बिलो मध्ये गेल्यास त्या कामाची मूळ किंमत 2 लक्ष 70 हजार एवढी होईल त्यातही 15 टक्के प्रशासन यंत्रणेतील कमिशन व 10 टक्के संबंधित क्षेत्रातील जनप्रतिनिधीचे कमिशन असे एकूण 35 टक्के कमिशन वाटप करून 10 ते 15 टक्के कमिशनच्या रुपात कंत्राटदार आपला वाटा काढणार आहे.एकंदरीत 50 टक्के रक्कम इतरांना वाटप करण्यात येईल तेव्हा त्या कामाची गुणवत्ता कशी राहील ही सांगण्याची गरज उरत नाही.

असाच प्रकार कामठी नगर परिषदला बिनधास्त पने सुरू असल्याने वर्षभरातच कामाचे तीनतेरा वाजत असल्याचे प्रकार आजघडीला उजेडात येतात.मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दरात कामाचे कंत्राट देण्यात येत असले तरी उर्वरीत रक्कम त्या कामात न येता शासन जमा होते तेव्हा कामाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कमी दर पद्धतीवर फेरविचार करण्याची खरी गरज आहे.आणि असाच प्रकार सुरू राहिला तर आगामी होणाऱ्या 12 कोटी च्या विकासकामांचे नक्कीच तीनतेरा वाजणार व याचा फटका कामठी शहरवासीयांना बसणार हे नक्की !यासाठी शासनाच्या तिजोरीतुन बांधकाम करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी लागणारा निधी हा जनतेच्या हक्काचा आहे आणि जनतेच्या हक्कातून करण्यात येणारे हे विकासकामे सर्रास भ्रष्टाचार रुपी होत असेल तर या भ्रष्टाचाराला सर्रास जनता पाठराखण करीत असल्याचे दिसून येते तेव्हा विकासकामात होणारा भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी कंत्राट झालेल्या प्रभागातील प्रत्येक जागरूक नागरिकांनी कंत्राटाचे संपूर्ण दस्तावेज हाती घेऊन कंत्राटात नमूद असलेल्या पद्धतीने बांधकाम होतो का?आणि होत नसल्यास ते काम थांबवून संबंधित कंत्राटदारावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याची हिंमत दाखविण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.