Ø दिव्यांग मंत्रालय दिव्यागांच्या दारी अभियान कार्यक्रमाला उत्तम प्रतिसाद
Ø दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी ठेवणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
Ø जिल्ह्यातील पाच हजाराहून अधिक दिव्यांगांची उपस्थिती
भंडारा :- संपुर्ण देशात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी केलेल्या जलद निर्णयाने दिव्यांग कल्याण विभाग अस्तित्वात आला.ग्रामपंचायतस्तरापर्यंत दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी खर्च केला जातो. दिव्यांगांच्या विविध समस्या आहे. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आत्मियतेने त्यांच्यासाठी काम केल्यास त्यांच्या बऱ्याच समस्या निकाली निघण्यास सहाय्य होईल, असे प्रतिपादन दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी केले.
दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानांतर्गत चैतन्य पोलिस मैदानात दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी या विशेष उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. मंचावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे,खासदार सुनिल मेंढे, समाज कल्याण सभापती मदन रामटेके, महिला व बाल कल्याण सभापती स्वाती वाघाये,जिल्हा परिषदेचे सदस्य रजनीश बनसोड,यशवंत सोनकुसरे,प्रेमदास वणवे,देवा इलमे,पूजा हजारे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, अतिरिक्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनीषा कूर्सुंगे, प्रहार सामाजिक संघटनेचे अंकुश वंजारी,मने आदी उपस्थित होते.
दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील नव्हे तर जगातील पहिले राज्य ठरले आहे. अर्थसंकल्पात दिव्यांगासाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो. दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी या निधीचा उपयोग केला जातो. दिव्यांग मंत्रालयामुळे अर्थाने दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देणे शक्य होणार आहे.
दिव्यांगांना देण्यात येणारे मानधन हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात येते. यापूढे हे मानधन थेट त्यांच्या खात्यात महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत जमा केले जाणार आहे. ज्या दिव्यांगाना बँकेत जाता येत नाही, अशा दिव्यांगांना थेट घरपोच मानधन देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. दिव्यांगांचे जीवनमान उंचविण्यासोबतच त्यांच्या कल्याणासाठी गेल्या 15 वर्षात 82 शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात येत असलेले अनुदान कमी असून त्यात वाढ करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे कडू म्हणाले. दिव्यांगांना अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. भविष्यात दिव्यांगांचे आयुष्य सुलभ करण्यासाठी योजना व प्रयत्न करावे लागतील. दिव्यांगांसाठी चांगले धोरण आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासनातर्फे दिव्यांगांची नोंदणी वाढवून त्यांना जिल्हा परिषद मार्फत विविध योजनांचा लाभ देण्यात असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे यांनी सांगितले . तर खासदार मेंढे यांनी जिल्ह्यात राबविलेल्या दिव्यांग सुलभ उपक्रमांची माहिती यावेळी दिली.
देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे आभार व्यक्त केले.घरकुल योजनेत दिव्यांगांना प्राधान्य द्यावे असे कडू यांनी सूचित केले. असणे आवश्यक आहे. दिव्यांगांसाठी कर्ज उभारण्याचे योजनेत दहा हजार रुपये ऐवजी पन्नास हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात यावे ,अशी अपेक्षा सभापती मदन रामटेके यांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील दिव्यांगांची नोंदणी जलद गतीने करण्याचे कडू यांनी सांगितले. नोंदणी झालेल्या दिव्यांगांची आरोग्य तपासणी करुन लवकरात लवकर दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध द्यावे. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते काही दिव्यांग लाभार्थ्यांना विविध योजनेच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी दिव्यांग योजनेची घडीपुस्तिका व मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले.
