– भाजप चे राजेश ठाकरे यांची मागणी
– निवासी जिल्हाधिकारी चौधरी यांना दिले निवेदन
रामटेक :- निकृष्ट दर्जाचे बी बियाणे, खते, कीटकनाशके रोखण्याकरिता आवश्यक यंत्रणा उभारण्याबाबत तसेच दोषिवर कायदेशीर कारवाई करता यावी याकरिता कृषी पिक संरक्षण पदार्थ विक्री संदर्भात कायद्यामध्ये तरतूद करण्याची मागणी भाजप चे नागपुर जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश ठाकरे यांनी केलेली असुन या आशयाचे एक निवेदन त्यांनी नुकतेच निवासी जिल्हाधिकारी चौधरी यांना दिलेले आहे.
दिलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या अनेक वर्षापासून विविध जिल्ह्यांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे खते कीटकनाशके बी बियाणे सर्रास विकल्या जात आहेत अशाच प्रकारची आकडेवारी नागपूर जिल्ह्याची सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून लागत खर्चामध्ये वाढ होत आहे हे सर्व थांबवण्याकरता काही उपाययोजना करण्यात याव्या अशीही मागणी ठाकरे यांनी दिलेल्या निवेदनातुन केली. त्यामध्ये शासन प्रमाणित कंपन्यांच्या सर्व बी बियाणे, खते कीटकनाशके यांच्या याद्या जाहीर करण्यात यावा व त्या सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयात तसेच सार्वजनिक स्थळी व समाज माध्यमावर प्रकाशित करण्यात याव्या, कृषी सेवा केंद्र धारकांनी बिल देत असताना त्या बिलावर प्रमाणित कंपनीच्या प्रमाणीत बी बियाणे खते कीटकनाशक संदर्भातील प्रमाणित कोड चे वर्णन करणे अनिवार्य करावे. प्रत्येक कंपनीच्या प्रत्येक मालाचा सॅम्पलिंग टेस्टिंग खरीप हंगामाच्या दोन तीन महिन्यापूर्वी करण्यात यावे व तसेच सदर कंपनीच्या सदर विक्री असलेल्या मालाच्या पॅकेटवर बॅगवर टेस्टिंग प्रमाणपत्र चा कोड नंबर लावण्यात याव. तसेच शासकीय कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर संबंधित कोड टाकल्याबरोबर त्या संदर्भातील संपूर्ण माहिती ऑनलाईन 24 तास दिसण्याची मुभा असावी. याकरिता तशा प्रकारची वेबसाईट तयार करून तरतूद निर्माण करण्यात यावी. जिल्हा निहाय अत्याधुनिक क्वालिटी टेस्टिंग लॅब असाव्यात जेणेकरून बी बियाणे खते कीटकनाशके यांचे दर्जा दोन ते तीन दिवसात तपासण्याकरिता मदत मिळेल म्हणजे शेतकऱ्यांना व कृषी सेवा केंद्र धारकांना दर्जा कळेल यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक त्वरित थांबवण्यात मदत होईल याकरिता शासन स्तरावर यंत्रणा उभारण्यात यावी. दोषी कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता तसेच शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई भेटावी याकरिता फास्टट्रॅक कृषी न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये न्यायव्यवस्था मधील दिरंगाई कारभाराचा लाभ कंपन्या घेत असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत आहे. जिल्हा निहाय अत्याधुनिक क्वालिटी टेस्टिंग लॅब असाव्यात जेणेकरुन बी बियाणे खते कीटकनाशके यांचे दर्जा दोन ते तीन दिवसात तपासण्याकरिता मदत मिळेल म्हणजे शेतकऱ्यांना व कृषी सेवा केंद्र धारकांना दर्जा कळेल यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक त्वरित थांबवण्यात मदत होईल याकरिता शासन स्तरावर यंत्रणा उभारण्यात यावी. दोषी कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता तसेच शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई भेटावी याकरिता फास्टट्रॅक कृषी न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये न्यायव्यवस्था मधील दिरंगाई कारभाराचा लाभ कंपन्या घेत असून शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत आहे. कारण नुकसान ग्रस्त तसेच न्यायप्रविष्ट असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांमध्ये दोन टक्के शेतकऱ्यांना सुद्धा त्याचा लाभ भेटत नाही माननीय महोदय शासन स्तरावर शेतकऱ्यांना बाजार भाव देणे सरकार स्तरावर कठीण होत असतं तसेच सगळ्या पिकांवर बोनस देणे हे सुद्धा सरकार स्तरावर शक्य नसते परंतु लागत खर्च कमी व्हावा याकरिता सरकार स्तरावर जर का तातडीने वरील व्यवस्थापन व यंत्रणा उभारला गेली तर निश्चित रित्या शेतकऱ्यांच्या २० टक्के ते ३०% लागत खर्च आपण कमी करू शकतो व प्रसंगी तो शेतकऱ्यांना लाभ म्हणून मिळवून देऊ शकतो. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या हितार्थ निकृष्ट दर्जाचे बी बियाणे खाते कीटकनाशकरे विकणाऱ्या कंपन्यां ची हिम्मतच होऊ नये याकरिता खालील प्रमाणे कारवाई करण्यात तुमची तरतूद असावी अशी कळकळीची मागणी राजेश ठाकरे यांनी केलेली आहे. निवेदन देतेवेळी भाजप नागपुर जिल्हा उपाध्यक्ष राजेश ठाकरे यांचेसह शिष्टमंडळ हजर होते.
