मुंबई :- शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करून ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा अभ्यास करण्यासाठी नुकतीच कर्नाटकच्या ऊर्जा सचिवांसह वीज कंपन्यांच्या प्रमुखांनी मुंबई, नागपूर व पुण्याला भेट दिली. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी कर्नाटकच्या शिष्टमंडळास योजनेविषयी मार्गदर्शन केले.
कर्नाटकचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) गौरव गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार पांडे, बंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक महांतेश बिळागी, कर्नाटक रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक के. पी रुद्रप्पैया, हुबळी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक मोहंमद रोशन, गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र करिलिंगण्णावार आणि मंगलोर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पद्मावती यांचा समावेश होता.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू करण्यात आली असून योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचे पाठबळ आहे. राज्याच्या प्रधान सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनात योजनेची अंमबजावणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करून उद्योगांसाठीच्या वीज दरात भविष्यात कपात करण्याची संधी देणारी ही संपूर्ण देशातील अभिनव योजना आहे. या योजनेमुळे राज्यात खासगी क्षेत्रातून ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल व हजारो रोजगार निर्माण होतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दि. २४ एप्रिल रोजी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी अल्पावधीत सार्वजनिक जमीन उपलब्ध केली असून सुमारे ३५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती लवकरच सुरू होणार आहे. केंद्र शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ची प्रशंसा केली आहे. केंद्र सरकारच्या कुसूम सी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे या योजनेच्या आधारे तयार केली आहेत व ती देशभर लागू करण्यात येत आहेत.
मुंबई येथे महावितरणच्या मुख्यालयात लोकेश चंद्र यांनी कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची धोरणात्मक वैशिष्ट्ये समजावून सांगितली, योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल माहिती दिली तसेच शिष्टमंडळाच्या शंकांचे निरसन केले. राज्याचा ऊर्जा विभाग, महसूल विभाग आणि महावितरणने समन्वयाने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खूप चांगली कामगिरी केली आहे. मा. उपमुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील किमान ३० टक्के कृषी फीडर सौर ऊर्जेवर चालविण्याचे मिशन २०२५ निश्चित केले असून ते गाठण्यासाठी प्रयत्न चालू असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसोबत कर्नाटकच्या शिष्टमंडळाने महावितरणने राबविलेल्या एक लाख सौर कृषी पंप योजनेची माहिती घेतली. या योजनेचे स्वरुप काय होते, त्याच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी आल्या व त्यांचे निराकरण कसे केले याची माहिती शिष्टमंडळाने घेतली.
कुसूम सी या केंद्र सरकारच्या सौर कृषी पंप योजनेची अंमलबजावणी महावितरणकडून लवकरच करण्यात येणार आहे, त्या संदर्भात महावितरणने केलेल्या तयारीची माहिती त्यांनी घेतली.
मुंबईमध्ये महावितरणचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी नागपूर व पुणे येथे शेतकऱ्यांसाठीच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना तसेच सौर कृषी पंपांना भेट दिली.
