– इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन,
मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 3 हजार 451 कोटी रुपये तर मदत व पुनर्वसन विभागाला 10 हजार 655 कोटी 73 लाख रूपयांची तरतुद
- चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय
मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प हा कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग विकासाला चालना देणारा आहे.महाराष्ट्राला प्रगतीपथावर नेणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला असल्याची प्रतिक्रिया इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग,खार जमिनी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला आहे.
कोरोनाचे संकट, निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे राज्यासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झालेली असतांनाही राज्याची विकासाची घोडदौड कायम आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राला या अर्थसंकल्पाने मोठा दिलासा दिला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग व मदत व पुनर्वसन विभागाला तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यासाठीही या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद केलेली असून विकासाची पंचसूत्री चा अवलंब करून महाराष्ट्र राज्य हे प्रगतीपथावर जाईल अशी प्रतिक्रिया श्री. वडेट्टीवार यांनी दिली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा सर्वांगीण विकास
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला 3 हजार 451 कोटी रूपयांची तरतूद घोषित करण्यात आली आहे.महाज्योतीला 250 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. इतर मागासवर्गीय समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनिधीत्व निश्चित करण्यासाठी नवीन समर्पित आयोगाची स्थापना करण्यात येत आहे. या आयोगाला प्रशासकीय सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता 1 हजार 20 कोटी, शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कासाठी 400 कोटी, सावित्रीबाई फुले मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता 100 कोटी आणि आश्रमशाळांकरिता 400 कोटी रुपये घोषित करण्यात आले आहेत असेही श्री.वडेट्टीवार म्हणाले.
तातडीने मदत व दिलासा
मागील दोन वर्षात राज्यातील जनतेने कोविड,तौक्ते चक्रीवादळ,महापूर यासारख्या विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला.सन २०२१-२२ मधे कोविड महामारी नियंत्रणासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून ९०५ कोटी 19 लाख रूपये,कोविड-१९ साथरोगांमुळे आई-वडिल गमावलेल्या मुला-मुलींना ५ लाख रूपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.कोविड कर्तव्यावर असतांना कोविडने मृत्यू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 50 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. कोविड-१९ आजारामुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटच्या नातेवाईकाला ५० हजार रूपये सानुग्रह सहाय्य देण्यात येत असून मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या १ लाख ७२७ निकटच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यामध्ये आतापर्यंत ५०३ कोटी ६३ लाख रूपये रक्कम जमा करण्यात आली आहे.राज्य शासनाने जून ते ऑक्टोबर २०२१ कालावधीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता 5 हजार 544 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना मदत म्हणून उपलब्ध करुन दिला आहे हे देखील महत्वपूर्ण आहे.
रायगड, रत्नागिरी व राज्याच्या इतर भागात आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळ व महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शासनाने आपत्तीग्रस्तांना 6 हजार 79 कोटी 48 लाख रुपये मदत केली आहे.कोकण विभागातील चक्रीवादळे व अन्य आपत्तींचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ वर्षे कालावधीचा ३ हजार २०० कोटी रुपयांचा आपत्ती सौम्यिकरण कार्यक्रम मंजूर केला आहे..सन 2022-23 या वर्षासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाला 467 कोटी रुपये तर नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी 10 हजार 655 कोटी 73 लाख 7 हजार रुपयाची तरतुद घोषित करण्यात आली आहे ही बाब देखील खूप महत्वपूर्ण आहे असे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प
विशेष म्हणजे ‘वढा’ तीर्थक्षेत्र, व्याघ्रसफारी आणि वन्यजीव बचाव केंद्राची निर्मिती व गडचिरोली येथे नवीन विमानतळ यासह अनेक बाबींची घोषणा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यासाठी हे नक्कीच उपयुक्त आहे, असे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
वर्धा – पैनगंगा नदीच्या संगमावर वसलेले व प्रति पंढरी असलेल्या ‘वढा’ तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 25 कोटी रुपये,राज्यात वनांच्या क्षेत्रात वाढ झाली असून चंद्रपूरमध्येही वनांचे क्षेत्र वाढले आहे.त्यामुळे शहरालगत 171 हेक्टरवर व्याघ्र सफारी साकारण्यात येणार आहे. तसेच चंद्रपूरमध्ये वन्यजीव बचाव केंद्राची निर्मिती याबाबसुध्दा अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. वन्यप्राण्यांपासून शेतमालांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सौरकुंपण लावण्यात येणार आहे. कोविडमुळे मृत्यु झालेल्या कुटुंबियांच्या नजिकच्या नातेवाईकाला 50 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यात 503 कोटी 63 लक्ष रुपयांचा लाभ बँकेत जमा करण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 850 कोटी, विदर्भ – मराठवाडा कापूस सोयाबीन विकासासाठी एक हजार कोटी, हा अर्थसंकल्प शेतकरी, सामान्य नागरीक, विद्यार्थी, महिला, मजूरवर्ग या सर्व घटकांच्या विकासासाठी आहे, असे पालकमंत्री अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना म्हणाले.
