विशेष लेख : व्यापाऱ्यांना थकबाकीतून मुक्ती देणारी राज्यकर विभागाची अभय योजना २०२३

राज्य शासनाने व्यापाऱ्यांच्या जुन्या थकबाकीच्या परतफेडीसाठी मागील वर्षी २०२२ अधिनियम क्र.२९ द्वारा जीएसटी पूर्वीच्या कायद्यासाठी अभय योजना जाहीर केली होती. तिचे सर्व स्तरांतुन उस्फुर्त स्वागत झाले, कारण व्यापा-यांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरली होती. जीएसटी पूर्व कायद्यांमधील निर्धारणेचे काम आता बहुतांशी संपलेले असले, तरी थकबाकी अजूनही आहे. या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने या वर्षी अजून एक अभय योजना जाहीर केली आहे.

जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणी सोबतच व्यापार व उद्योग क्षेत्राच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन ही योजना आणण्यात आली आहे आणि तरतुदीही सुटसुटीत आणि सोप्या आहेत.

या योजनेचे नांव ‘महाराष्ट्र कर व्याज शास्ती किंवा विलंबशुल्क यांच्या थकबाची तडजोड’ असे आहे. या अभय योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्याचा कालावधी दिनांक १ मे ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२३ असा आहे.

वैशिष्ट्ये :

यावर्षी रुपये दोन लाखांपर्यंत थकवाकी पूर्णपणे माफ होणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशानुसार थकबाकी पन्नास लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल अशा व्यापा-यांना अविवादित कर विवादित कर शास्ती याचा वेगवेगळा हिशेब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्यायदेखील उपलब्ध आहे अशी ठोक २० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ८० टक्के रकमेस माफी देण्यात येईल. या वर्षीच्या अभय योजनेत या सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. जे व्यापारी अशा प्रकारे ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा हा पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांच्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठी योजनेमध्ये अविवादित करास कुठलीही सवलत देण्यात येणार नाही. अविवादित कराचा १०० टक्के भरणा करावा लागेल.

विवादित करापोटी भरायची रक्कम कालावधीनुसार ठरेल म्हणजे ३१ मार्च २००५ पूर्वीच्या कालावधीसाठी ३० टक्के भरणा करावा लागेल, त्याचबरोबर व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करावा लागेल. ३१ मार्च २००५ नंतरच्या कालावधीसाठी मात्र जोडपत्र-ख नुसार यात बदल आहेत

एक एप्रिल २००५ रोजी व त्यानंतर सुरु होणा-या व दिनांक ३० जून २०१७ रोजी संपणा-या कालावधीकरता विवादित कराची रक्कम एकरकमी पर्यायात ५० टक्के असेल आणि माफी ५० टक्के असेल तर हप्त्याने प्रदानाचा पर्याय निवडला तर ५६ टक्के भरणा करून ४४ टक्के माफी असेल त्याचप्रमाणे व्याज १५ टक्के भरल्यावर उर्वरित माफी मिळेल आणि शास्ती पाच टक्के भरल्यास उर्वरित माफी मिळेल.

रकमेचा भरणा :

या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा विहित कालावधीत करावा लागेल. तो सर्वसाधारणरित्या १ मे ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ असा असेल. मात्र ज्या व्यापा-यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयांहून जास्त आहे अशा व्यापा-यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय देखील याही वर्षी उपलब्ध आहे आणि हप्ते भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरनंतरही असेल. ही हप्ते सवलत ४ भागात विभागली असेल. हप्ते भरण्यास विलंब झाल्यास १२ टक्के दराने व्याजाची आकारणी होईल.

कमी पैसे भरले म्हणून व्यापाऱ्याचा अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही. भरलेल्या रकमेच्या प्रमाणात त्याला माफी नक्की मिळेल. आवश्यक रकमेपेक्षा कमी प्रदान असल्यास त्याचे समायोजन प्रथम अविवादित करापोटी करण्यात येईल. शिल्लक रक्कम विवादित कर, व्याज शास्ती व विलंब शुल्क यापोटी करावयाच्या आवश्यक रकमेच्या प्रदानाच्या प्रमाणात समायोजित करण्यात येईल व त्या अनुषंगाने माफीची सवलत अनुज्ञेय राहील.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या थकबाकीसाठी कलम ३२ किंवा ३२ क अन्वये नोटीस देण्यात आलेली असली किंवा नसली तरी या थकबाकीसाठी अर्ज करता येईल.

अभय योजनेमुळे मिळणाऱ्या तडजोडीसाठीची पात्रता

अर्जदार संबंधित अधिनियमान्वये नोंदणी केलेला असो किंवा नसो. संबंधित कालावधीच्या बाबतीत कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीच्या बाबतीत अपिल केलेले असो किंवा नसो, अर्ज करण्यास पात्र असले.

या अर्जदाराने कोणत्याही शासन निर्णयाद्वारे किंवा २०१६, २०१९, २०२२ च्या अभय योजनेखाली लाभ घेतला असेल असा अर्जदार देखील या योजनेचा लाभ घ्यायला पात्र असेल, मात्र यात एकच अपवाद आहे. अर्जदार २०२२ अंतर्गत लाभ घेतला असेल किंवा घेत असेल त्याला ज्या थकबाकीकरिता तडजोड अधिनियम २०२२ अंतर्गत यापूर्वीच अर्ज केला असेल आणि जिथे आवश्यक रक्कम भरण्याचा देय दिनांक अद्याप उलटून गेलेला नसेल अशा थकबाकीसाठी या अधिनियमाखाली त्याला लाभ घेता येणार नाही. मात्र २०२२ अंतर्गत देय लाभ किंवा त्याशिवाय पारित केलेल्या तडजोडीच्या आदेशांच्या प्रकरणात वरील बाब लागू होणार नाही.

वस्तू व सेवाकर विभागाने महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणामध्ये किंवा न्यायालयांमध्ये संदर्भ किंवा अपील दाखल केलेले असेल त्याबाबतीत कर व्याज शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांसह उक्त विभागाच्या विवादित मागण्या अर्जदाराकडून थकबाकीच्या तडजोडीसाठी विचारात घेण्यात येतील आणि त्यानुसार तडजोडीसाठी अर्ज सादर करता येईल. अशा प्रकरणामध्ये उक्त विभागाने एकदा का या अधिनियमान्वये विवादित रकमेची तडजोड केली असेल त्यानंतर या अधिनियमान्वये अशा प्रकारे प्रदान केलेली रक्कम परत करण्यात येणार नाही किंवा समायोजित केली जाणार नाही किंवा अगोदरच माफ केलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येणार नाही. जर या योजनेसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर अपिली प्राधिका-यासमोर किंवा न्यायाधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले अपील, अर्जदार पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेईल. ही तरतूद २०२२ च्या अभय योजनेप्रमाणे आहे.

जर मूल्यवर्धित कर अधिनियमाखालील अधिकची वजावट किंवा परतावा, केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम १९५६ किंवा प्रवेशावरील कर अधिनियम या खालील दायित्वापोटी समायोजित केली असेल किंवा अशा प्रकारे समायोजित केलेली वजावट किंवा परतावा कमी करण्यात किंवा नाकारण्यात आला असेल तर केंद्रीय विक्रीकर अधिनियम १९५६ किंवा प्रवेशावरील कर अधिनियम या खालील अपीलासोबत मूल्यवर्धित कर अधिनियमान्वये दाखल केलेले अपील देखील पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेणे गरजेचे आहे.

तडजोडीच्या अर्जासोबत अपील मागे घेण्याच्या अर्जाची पोचपावती सादर करणे हा उक्त अपील मागे घेण्याबाबतचा पुरेसा पुरावा असल्याचे समजण्यात येईल.

अर्ज प्रक्रिया

अर्जदार कलम १० पोट कलम २ मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील खंड (क) मध्ये नमूद केलेल्या शेवटच्या दिनांकास दिलेल्या थकबाकीच्या प्रत्येक वित्तीय वर्षांसाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करेल, मात्र एखाद्या वित्तीय वर्षाशी संबंधित असणाऱ्या एकापेक्षा अधिक विवरणांच्या किंवा सुधारित विवरणांच्या बाबतीतील विवरणानुसार असलेल्या देण्यांची तडजोड करण्याची इच्छा असेल तर तो एकच अर्ज करू शकेल.

जर अर्ज अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार नसेल तर अर्जदाराला आपले म्हणणे दिल्यानंतर लेखी आदेशाद्वारे अर्ज फेटाळण्यात येईल.

जर अर्जदाराने कोणतीही महत्वाची माहिती दडवून ठेवून किंवा चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर करुन तडजोडीचा लाभ मिळवला असल्याचे दिसून आले असेल वा झडती आणि जप्ती या कार्यवाहीत महत्त्वाची तथ्ये दडवून ठेवलेली किंवा तपशील लपवून ठेवला असल्याचे आढळून आले तर त्याबाबतीत कारणे लेखी नमूद करून व अर्जदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर ज्या वित्तीय वर्षात तडजोडीचा आदेश बजावण्यात आला असेल, त्या वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षाच्या कालावधीत कलम १३ च्या पोट कलम १ अन्वये काढलेला उक्त आदेश रद्द करता येईल.

जर तडजोडीचा आदेश रद्द करण्यात आला तर तडजोडीच्या आदेशात समाविष्ट असलेले निर्धारणा पुनर्निर्धारणा, दुरुस्ती, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन हे ताबडतोब पुनरुज्जीवित किंवा पुनःस्थापित होईल मात्र जर त्याची कालमर्यादा रद्द केल्याच्या आदेशाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत समाप्त झाली असेल, तर अशा आदेशाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतीत मूळ अपिल संबंधित अपिल प्राधिका-याकडे अर्ज केल्यावर पुनःस्थापित करण्यात येईल

जीएसटीपूर्व विक्रीकर विभागाने राबवलेले सर्व कर यात समाविष्ट आहेत. थकबाकीचे शक्य ते सर्व प्रकार अंतर्भूत आहेत. BST ते MVAT सर्व कर यात अंतर्भूत असल्याने २०१७ पर्यंतचे सर्व कालावधी यात घेतले आहेत. २ लाखापर्यंत थकबाकीची प्रकरणे निर्लेखित करणे, थकबाकी ५० लाखांहून जास्त असली तरी हप्ते सवलतीचा पर्याय, या नवीन तरतुदीमुळे ही योजना अधिक उदारमतवादी ठरली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन जुन्या कायद्यातील थकबाकीतून व्यापाऱ्यांनी मुक्त व्हावे आणि आताच्या उद्योग व्यवसायावर लक्ष एकाग्र करावे, हाच या योजनेचा हेतू आहे आणि त्याचा लाभ लवकरात लवकर व्यापाऱ्यांनी घ्यावा.

– रेश्मा घाणेकर

राज्यकर सहआयुक्त पुणे