▪️बेसा-पिपळा, वाडी नगर पंचायतीने लोकसहभागातून केला बदल
▪️जिल्ह्यातील 28 नगरपंचायत क्षेत्रातही सीएसआर अंतर्गत नियोजन
नागपूर :- वाढत्या नागरिकीकरणासमवेत ‘शहरातील स्वच्छता आणि स्वच्छतेतून आरोग्य’ हे पायाभूत सूत्र प्रशासनासमवेत नागरिकांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. दहा महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या बेसा-पिपळा, वाडी नगर पंचायतीने लोकसहभाग, गोदरेज, सेवाभावी संस्था ‘फिडबॅक फाऊंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ यांच्या संयुक्त कृतिशिल सहभागातून झिरो गारबेजचा एक आदर्श मापदंड विकसित करुन दाखविला आहे. यासाठी गोदरेज कंपनीने सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भूमिकेतून सेवाभावी संस्थेला दिलेले आर्थिक पाठबळही तेवढेच महत्वाचे आहे. समाजाच्या भागिदारीतून साध्य झालेला हा बदल महत्वाचा असल्याचे गौरोद्गार जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी काढले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बेसा-पिपळा,वाडी नगरपंचायत येथे सीएसआर अंतर्गत विविध कामांसदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी नगरपंचायत सहायक आयुक्त अतुल पंत, गोदरेजच्या वरिष्ठ अधिकारी कोमलजीत कौर, विश्वास हवये, शैलेश फैलाना, फिडबॅक फाऊंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचे कार्यकारी अधिकारी अजय सिन्हा, द्वयपायन एैच आदी उपस्थित होते.
नागरिकीकरणाचा वाढता वेग लक्षात घेता नियोजनाचा टप्पा हा दुरदृष्टी ठेऊनच संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्धारित केला पाहिजे. आज बेसा-पिपळा, वाडी नगरपंचायतने जो बदल साध्य केला आहे तशा बदलासाठी इतर नगरपरिषदांनी पुढे येणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, लोकसहभाग आणि सेवाभावी संस्था विकासाच्या प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक आहेत हे लक्षात घेत जिल्ह्यातील सर्व 28 नगरपालिका व पंचायत क्षेत्रात या धर्तीवर जिल्हा प्रशासन पुढाकार घेण्यास तत्पर असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.
फिडबॅक फाऊंडेशनमार्फत बेसा नगरपंचायत क्षेत्रात प्रत्येक वार्ड निहाय नागरिकांना ओला कचरा, प्लास्टीक कचरा याबाबत वर्गीकरणासाठी आग्रह धरुन नागरिकांच्या वर्तनात बदल साध्य करुन दाखविला. घनकचरा व्यवस्थापन 2016 अधिनियम अंतर्गत प्रत्येक नगरपरिषद, पंचायत यांना प्रभावी कचरा व्यवस्थापनासाठी अटी व शर्तीचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रत्येक घरातून कमीत कमी कचरा निघावा, प्रत्येक घराने सुका, ओला आणि प्लास्टीकचा कचरा वेगळा करुन घंटागाडीकडे सुपूर्द करावा, बाजारपेठ व अधिक कचरा होणाऱ्या जागा याचे वर्गीकरण करुन तेथील स्वच्छतेचे नियोजन आदी बाबी या अधिनियमात समाविष्ठ आहेत.
