शिंदे-फडणवीस सरकार सपशेल अपयशी;सहा महिन्यात राज्यहिताचे कामच झाले नाही – अजित पवार..

विदर्भासह राज्याच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी अधिवेशन तीन आठवडे चालविण्याची विरोधी पक्षांची मागणी

नागपूर, दि. १८ डिसेंबर – शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प बाहेर पळवले जात आहेत. राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत, राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती असा घणाघात करत राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन अठवडे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ज्येष्ठ नेते आमदार छगन भूजबळ, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, आमदार सुनिल केदार, आमदार एकनाथ खडसे, शिवसेनेचे पक्ष प्रतोद सुनिल प्रभू, शेकापचे जयंत पाटील, आमदार अनिल पाटील, आमदार अतुल लोंढे, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, आमदार शेखर निकम यांच्यासह कॉग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्याच्या हितासाठी विरोधीपक्ष प्रत्येक प्रश्नात सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने काही कामे होत नाही, त्यामुळे केवळ सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने पत्र देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना विरोधी पक्षाच्यावतीने देण्यात आलेल्या पत्रात खालील बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रहितासाठी सरकारला रचनात्मक सहकार्य

नागपूरला दरवर्षी होणारे हिवाळी अधिवेशन कोरोना संकटामुळे गेली दोन वर्षे होऊ शकले नाही. जवळपास तीन वर्षांनंतर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन होत आहे. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, उत्तरमहाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर, विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित, उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत, ही राज्यातील तेरा कोटी जनतेची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी राज्यसरकारला रचनात्मक सहकार्य करण्याची भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमीच घेतली आहे.विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा एका मिनिटाचा वेळही गोंधळामुळे वाया जाऊ नये, सर्व विधेयके चर्चेनंतरच मंजूर होतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही आमची तीच भूमिका, प्रयत्न असणार आहे. राज्याच्या विकासासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या भूमीचे लचके तोडणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या हिताशी प्रतारणा करणारी कुठलीही व्यक्ती, वक्तव्य, निर्णय, कृतीला आमचा ठाम विरोध राहील. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचे कर्तव्यही आम्ही निश्चित पार पाडू.

महाराष्ट्रातून उद्योगांची पळवापळवी- सरकार निष्क्रिय

महोदय, महाराष्ट्र हे शेती, सिंचन, शिक्षण, उद्योग, व्यापार, सहकार अशा सर्व क्षेत्रात देशातले अव्वल राज्य राहिले आहे. उद्योगपुरक महाराष्ट्रावर अवकळा आणण्याचे काम आपल्या सरकारकडून सुरु आहे. गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, अमरावती, नागपूर, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, पुणे, कोकणच्या विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते. राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून पंतप्रधान महोदयांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्री महोदयांनी का मांडली नाही, हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाले पाहिजे.

गुंतवणूक ठप्प- वाढती बेरोजगारी- युवकांमध्ये नैराश्य

राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुक ठप्प आहे. उद्योग, व्यापारी संस्था, केंद्रीय कार्यालये, वित्तीय संस्था राज्याबाहेर पळवल्या जात आहेत. त्याचा दुष्पपरिणाम उद्योग, कामगार क्षेत्रावर होत आहे, बेरोजगारी वाढत आहे, शासनातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. पोलिस भरतीला उशीर होत आहे. तिथे १८ हजार जागांसाठी १८ लाख अर्ज आले आहेत. १००1+ उमेदवारांमधून १ जागा भरली जाणार आहे. ही परिस्थिती राज्यातील विद्यार्थी, युवकांमध्ये नैराश्य वाढवणारी आहे. या नैराश्यातून युवकांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची, प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी संकटात – सरकारकडून मदत नाही

महोदय, यंदा राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्याने नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसाने हाताशी आलेले पीक हिरावून घेतले आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, उडीद, मूग, तूर, धान, संत्रा पिकांचे झालेले नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.

पिकांचे नुकसान व शेतमालाला भाव नाही, अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे. पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील दशरथ लक्ष्मण केदारी यांच्यासारखे कितीतरी शेतकरी संकटात असून पंतप्रधान महोदयांच्या वाढदिवशी त्यांना शुभेच्छा देत आत्महत्या करत आहेत. हे थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत आणि कर्जमाफीचा निर्णय तात्काळ होण्याची गरज आहे. एका बाजूला नैसर्गिक आपत्ती, विमा कंपनीकडून होत असलेली पिळवणूक, सरकारी उदासिनता आणि दुसरीकडे सक्तीच्या वीजतोडणीमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला असून शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. हे थांबवण्यासाठी अधिवेशनात आपल्याकडून निर्णय अपेक्षित आहेत.

मंत्री व सत्तारुढ आमदारांची अभद्र वक्तव्ये

सरकार स्थापनेवेळी व नंतरच्या सहा महिन्यात सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली ‘मुक्ताफळे’ आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारी आहेत. त्यांचाही निषेध या अधिवेशनाच्या निमित्ताने झाला पाहिजे. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी राज्यातील सन्माननीय महिला खासदारांबद्दल काढलेले अभद्र उद्‌गार राज्यातील जनतेला आवडलेले नाहीत. मुख्यमंत्री महोदयांनी ते कसे काय सहन केले, हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी यापूर्वीही हिंदू दैवताबद्दल अनुद्‌गार काढले आहेत. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भर बैठकीत ‘तुम्ही दारु पिता का,’ असा प्रश्न विचारला आहे. टीईटी घोटाळ्याशीही त्यांचे नाव जोडले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांच्याच सचिवाला शिविगाळ करण्याचा पराक्रम मंत्री अब्दूल सत्तार यांच्या नावावर आहे. असे मंत्री मंत्रिमंडळात असणे मुख्यमंत्री महोदयांना मान्य असले तरी, त्यांनी मंत्रीपदावर राहणे जनतेला मान्य नाही, हे देखील यानिमित्ताने आपल्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. आपल्या सरकारच्या काळात, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सामाजिक सौहार्द, राजकीय सुसंस्कृतपणा लयास गेला आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील, मंत्री व आमदारांची वक्तव्ये चीड आणणारी आहेत. मंत्री तानाजी सावंत यांनी मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महिलांबद्दल अनुद्‌गार काढून अवमान केला. बोरीवलीचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी कार्यकर्त्यांना विरोधकांचे हातपाय तोडण्यासाठी चिथावणी दिली. हातपाय तोडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘टेबल जामीन’ मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले. माहिमचे आमदार सदा सरवणकर यांनी पोलिस स्टेशनसमोर गोळीबार केला. बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी विरोधात बोलणाऱ्यांना ‘चुन चुन के मारण्याची’ धमकी दिली. हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांनी उपहारगृह व्यवस्थापक, कृषी अधिकारी, मंत्रालय सुरक्षा अधिकारी अशा अनेकांना मारहाण, शिविगाळ केली, धमकी दिली. आमदार नितेश राणे यांनी तर, ‘माझ्या विचारांचा सरंपच निवडून दिला नाही तर गावाला निधी देणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारीही मला विचारल्याशिवाय तुम्हाला निधी देऊ शकणार नाहीत. पाहिजे तर ही धमकी समजा..’, असे वक्तव्यं केले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सरकारी अधिकारी त्यांचे वेठबिगार असल्याप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. ‘कोण कलेक्टर? कोण तहसिलदार? कोण ठाणेदार? कुणाला घाबरायचे नाही… आपले सरकार आले आहे…’ असे बावनकुळे हेच सांगत असतील, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कशी टिकेल? इतकी गंभीर वक्तव्ये करुनही यांच्यापैकी एकावरही कारवाई नाही. राज्याचे मंत्री व सत्तारुढ आमदार महोदयांच्या माध्यमातून गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरु असून त्याचे प्रतिबिंब वाढलेल्या गुन्हेगारीत दिसत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात गोळीबार

मुख्यमंत्री महोदयांच्या ठाणे जिल्ह्यात तीन महिन्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. अंबरनाथमध्ये रस्त्यावर गर्दीत अंदाधुंद गोळीबार करत १६ राऊंड फायर करण्यात आले. आपल्या सरकारच्या काळात जनता सुरक्षित नाही. महिला सुरक्षित नाहीत. एका अभिनेत्रीला टॅक्सीत विनयभंगाला सामोरं जावे लागले. मुंबईतल्या खार भागात एका परदेशी तरुणीचा भरदिवसा, भरगर्दीत विनयभंग करण्यात आला. ती घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली. त्यातून महाराष्ट्राची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलिन झाली. राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला, उद्योग क्षेत्राला यामुळे नुकसान होत आहे. राज्यात वाढलेल्या खुन, चोरी, बलात्कार, विनयभंग, सायबर गुन्ह्यांच्या घटना आपल्या अकार्यक्षमतेचे लक्षण आहे. पोलिसांच्या पदोन्नती, बदल्यांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २४ तासात रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. राजकीय दबावामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य ढासळत आहे.

विरोधकांवर खोटे गुन्हे

राज्यातील गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना, राजकीय विरोधकांच्या सभांवर, विचार व्यक्त करण्यावर निर्बंध आणण्यात येत आहेत. विरोधकांना हेतुपुरस्सर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे, तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार केंद्रीय व राज्य यंत्रणांकडून सुरु आहेत.आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दोन दिवसात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले. खासदार संजय राऊत यांची अटकही बेकायदा असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. खासदार राऊत यांना जामीन मंजूर करताना सन्माननीय पीएमएलए न्यायालनाने ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या हेतू व कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अटकेबद्दलही न्यायालयाने तोच निष्कर्ष काढला आहे.विरोधी पक्षातील नेत्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करायचे, तपास यंत्रणांवर दबाव टाकून त्यांच्यावर कारवाई करायची, विरोधकांना नामोहरम करुन आपल्यासोबत येण्यास भाग पाडायचे, जे येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करायची, जे येतील त्यांना संरक्षण द्यायचे, ज्यांच्यावर आरोप केले ते सोबत आल्यानंतर त्यांना निर्दोषत्वाचे सर्टिफिकेट देऊन ‘पवित्र’ करुन टाकायचे, हे सारे लोकशाहीसाठी मारक आहे, संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधीमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्ताने घेण्यात यावी.

वाढती महागाई – नागरिक त्रस्त

महोदय, राज्यातील नागरिक आज प्रचंड महागाईचा सामना करीत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजीच्या दरात दररोज वाढ होत आहे. वीजेचे दर वाढले आहेत. रेल्वे, बस, टॅक्सी, रिक्षाचे भाडे वाढले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शाळा, कॉलेज, बसभाड्याच्या शुल्कात वाढ झाली आहे. सर्वसामान्य जनतेला जगणे कठीण झाले आहे. राज्य आणि केंद्रसरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. मराठा, मुस्लीम, ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याकच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यात अक्षम्य विलंब होत आहे. या तिन्ही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाची अवस्था दयनीय असून नवीन वसतीगृहांचे नियोजन नाही. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे चित्र दिसत आहे. असे असूनही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींसाठी, प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. लोककल्याणाचा प्राधान्यक्रम बदलून खोट्या जाहीराती दाखवल्या जात आहेत. त्यामुळे जनतेत चीड आहे.

कामगिरी खोटी – प्रसिद्धी मोठी

महोदय, आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या सहा महिन्यात शेकडो निर्णय घेतल्याची जाहिरात केली. परंतु, एकाही निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. आपल्या निर्णयांमुळे जनतेच्या जीवनात काहीही फरक पडलेला नाही. नागरिकांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. दिवाळीसाठी जाहीर झालेला ‘आनंदाचा शिधा’ दिवाळीनंतरही पोहोचला नाही. शिधावाटपात झालेला भ्रष्टाचार, शिध्याच्या पिशव्यांवर फोटोसह जाहीरात छापण्याच्या अट्टाहासामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ रेशन दुकानदार, जनतेसाठी ‘मनस्तापाचा शिधा’ ठरत आहे.

राजभवन राजकारणाचा अड्डा

महोदय, महाराष्ट्राच्या राज्यपाल महोदयांनी साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत सातत्याने घटनेची पायमल्ली केली आहे. लोकशाही संकेत धुळीस मिळवले आहेत. महाराष्ट्राचे राजभवन कटकारस्थानांचे, विशिष्ट राजकीय पक्षाचा अड्डा बनले आहे. राज्यपाल महोदयांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काढलेले अनुद्गगार अक्षम्य अपराध आहे. यापूर्वीही, क्रांतीसूर्य महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या महामानवांबद्दल राज्यपालांनी अश्लाघ्य वक्तव्यं केलं आहे.

राज्यपाल व मंत्र्यांचा राजीनामा हवा

राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांनी भीक मागून शाळा सुरु केल्या’, असे बेजबाबदार, अक्षम्य वक्तव्य करुन महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. राज्यपाल महोदयांपासून मंत्री, सत्तारुढ पक्षाचे आमदार यांच्यात महापुरुषांबाबत अवमानजनक वक्तव्ये करण्याची स्पर्धा सुरु असल्याचे आणि त्या वक्तव्यांचे समर्थन करण्याचे दुर्दैवी चित्र आज राज्यात दिसत आहे. महापुरुषांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करुन महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणाऱ्या राज्यपाल, मंत्री महोदयांना तात्काळ पदावरुन हटवण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा वारंवार अवमान करणाऱ्या राज्यपाल, मंत्र्यांना पदावरुन हटवणे दूर, त्यांच्या वक्तव्याचा निषेधही तुम्ही केला नाही. महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा, स्वाभिमानाचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान होत असताना मुख्यमंत्री यांनी निषेध करण्याचेही टाळले, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. या कचखाऊ धोरणामुळे राज्यातील उद्योग, विकास प्रकल्प, आर्थिक गुंतवणुक महाराष्ट्राबाहेर पळवली जात आहे. महापुरुषांचा अवमान केला जात आहे. महाराष्ट्राचे हित धोक्यात असून तुम्ही त्याचे रक्षण करु शकत नाही, हे वास्तव आहे.

कर्नाटकची अरेरावी खपवून घेणार नाही

सरकारच्या दुबळेपणामुळेच, भाजपशासित कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीच्या जत आणि सोलापूरच्या अक्कलकोट तालुक्यातल्या गावांवर हक्क सांगितला आहे. हा हक्क कदापि मान्य होणार नाही. महाराष्ट्रातील तेरा कोटी नागरिक हे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे मनसुबे उधळून लावतील. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह सीमाभागातील ८६५ मराठी गावे महाराष्ट्रात आणण्याचा लढा यशस्वी करुन दाखवतील, हा आमचा निर्धार आहे. त्याचा पुनरुच्चार करत आहोत. महोदय, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील गावे तोडण्याची भाषा करत होते. तसे ट्विट करत होते, त्यावेळी आमचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार कर्नाटक बँकेतून काढण्याच्या फाईलवर सह्या करत होते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना कर्नाटकबद्दल इतके प्रेम कशासाठी ? हा राज्यातील जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.राज्याच्या सीमा भागातले काहीजण, गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची आवई उठवत आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे ट्विटर हँडल हॅक झाले होते, हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री राज्याला सांगतात. हे सगळे कशासाठी चाललेय ? यांच्या कर्नाटक प्रेमामागचा बोलविता धनी कोण आहे ? याचाही शोध राज्यातल्या जनतेने घेण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून अंधश्रद्धेला खतपाणी

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील अठरापगड जातीच्या मावळ्यांना सोबत घेऊन स्वराज्याचा विचार दिला. स्वकर्तृत्वावर महाराष्ट्र घडवला. राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे या महामानवांनी राज्यात प्रगत, पुरोगामी विचारांची, प्रबोधनाची चळवळ रुजवली, देश स्वतंत्र झाल्यापासून अंधश्रध्दा निर्मूलनाची मोहीम सरकारी पातळीवरुन राबवली जात असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वत: अंधश्रध्देला खतपाणी घालण्यासारख्या कृती जगजाहीरपणे करत आहेत, ही बाब सरकारी धोरणांविरुध्द तर आहेच पण पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालणारे आहे.

आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहांबाबतचा वादग्रस्त जीआर

राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी आंतरजातीय विवाहांना, विधवाविवाहांना प्रोत्साहन देऊन सामाजिक अभिसरण, स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची चळवळ भक्कम केली. मात्र, राज्य सरकारने ‘आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती’ स्थापन करण्याचा शासन आदेश जारी करुन जनतेच्या खाजगी आयुष्यात, अधिकारात अवाजवी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही कृती घटनाविरोधी असून व्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, कुटुंबात, समाजात कलह निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राला पुन्हा सनातन्यांच्या दावणीला नेऊन बांधण्याचा हा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. हेतूपुरस्सर घेतल्या जाणाऱ्या अशा निर्णयांना आमचा ठाम विरोध आहे.

महाराष्ट्रद्रोह्यांविरोधात मुंबईत मोर्चा – निषेध व्यक्त

मुंबईत काल १७ तारखेला अतिविराट मोर्चा काढण्यात आला. सरकारच्या विरोधातली चीड, संताप त्यातून व्यक्त झाला आहे. महापुरुषांचा अवमान महाराष्ट्र कधीही सहन करणार नाही, सीमाभागातील मराठी गावांबाबत तडजोड आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्राच्या हिताच्या विरोधात सरकारला कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही, किंवा महाराष्ट्रविरोधी बाबींकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर त्यांना महाग पडेल, हा इशारा कालच्या मोर्चातून सरकारला आम्ही दिला आहे.

जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी

राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहून राज्यासमोरील प्रश्नांबाबत विचारविमर्श करणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आहे. ते पार पाडण्यास निश्चितच आवडले असते. परंतु, उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर, राज्यातील तेरा कोटी जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षा पूर्ण करण्यात, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सन्मान राखण्यात, राज्याचा अभिमान, स्वाभिमान जपण्यात, राज्यातील जनतेचे हित साकारण्यात तुमच्या नेतृत्वाखालील सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तुम्ही वाऱ्यावर सोडले. राज्याकडून, केंद्रातून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देऊ शकला नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांच्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार

स्वविचाराने व महाराष्ट्रहिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दृष्टीस येत असताना मुख्यमंत्री महोदयांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे, आम्हाला योग्य वाटत नाही. सबब आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानुमते घेतला आहे. लोकशाहीच्या प्रथा, परंपरेप्रमाणे विधीमंडळाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमास निमंत्रित केल्याबद्दल पुन:श्च आभार.

पत्रकार परिषद महत्वाचे इतर मुद्दे

१७,५०० ग्रामपंचायतीच मतदान म्हणून अनेक जण आले नाहीत.

सरकारला सहा महीने झाले, जनतेच्या कोणत्याही अपेक्षा पूर्ण नाहीत.

सत्ताधारी गटाकडून महापुरुषांच्या बद्दल बेताल वक्तव्ये सुरु.

सीमा प्रश्न अनेक दिवसांचा मात्र हे सरकार आल्यावर अनेक गावांनी कर्नाटकात जाण्याचे ठराव केले हे अत्यंत दुर्दैवी. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून असे कधी झाले नाही.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्या तडफेने त्यांच्या राज्याची भूमिका मांडतात त्यातुलनेत महाराष्ट्राची भूमिका आपले मुख्यमंत्री मांडत नाहीत, हे आपले दुर्दैव आहे.

दिवसेंदिवस विदर्भाचा अनुषेश वाढतोय, त्यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात येत नाही.

राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे, मात्र अद्यापी नुकसानग्रस्तांना भरपाई मिळालेली नाही.

राज्यातले अनेक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर पळवले जात आहेत. पंतप्रधानांच्याकडे जाऊन याबाबत चर्चा करायला हवी होती.

कोरोनामुळे दोन वर्षे नागपूरात अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवड्याचे करण्याची मागणी.

वाचाळवीर थांबायला तयार नाहीत.

(SC,ST,OBC) शिष्यवृत्यांचे पैसे वेळेत जात नाहीत. अनेक शिक्षण संस्थांचे करोडो रुपयांचे देणे थकले आहे.

केवळ एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी सरकारने करोडो रुपयांचे कर्ज काढले. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे.

विदर्भ मराठवाड्याच्या प्रश्नांसाठी आमचे प्राधान्य.

राज्याच्या विकासासाठी विरोधक एकजुटीने काम करणार.

मुंबई-गोवा हायवेची खूप शोकांतिका, अनेक वर्षापासून रस्त्याच काय प्रलंबित. हा प्रकल्प पर्यटनाला आणि उदयोगाच्या दृष्टीने कोकणसाठी महत्वाचा. केंद्र सरकारला अवघड असेल तर राज्याने खर्चाची काही जबाबदारी घ्यावी.

समृद्धी महामार्गावर टोल अधिक आहे.

विदर्भाच्या हिताच्या प्रश्नाबाबत तडजोड आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय करण्यात आलेला नाही.

विदर्भ, मराठवाडासह राज्याच्या कोणत्याही भागावर आघाडी सरकारने अन्याय केला नाही.

भाजपच्या २०१४ ते २०१९ पर्यंत विदर्भातील किती प्रश्न मार्गी लागले याची माहिती घ्या.

चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आघाडी सरकारने राज्याचा समान विकास केला.

अर्थमंत्री असताना ‘डीपीसी’तून विदर्भाला वाढीव निधी दिला. हे स्टँम्पपेपरवर लिहून देतो.

कॅगने माझ्या कार्यकाळाची प्रशंसा केली.

माझ्या काळात आमदार निधी २ कोटीवरून ६ कोटी केला. सरकारची हिंमत असेल तर तो सात कोटी करावा.

महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाविकास आघाडीची निर्मिती.

गोसीखुर्द प्रकल्प विदर्भासाठी महत्त्वाचा असल्याने शरद पवार साहेबांनी हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषीत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले.