नागपूर म.न.पा. निवडणुकीत 2017 मध्ये 41 ते तर 2022 मध्ये 35 कसे,
निवडणूक आयोगाची भेट घेणार : आ.कृष्णा खोपडे
नागपूर : कॉंग्रेस समर्थित मविआ सरकारने ओ.बी.सी. च्या राजकीय आरक्षणाबाबत राजकीय खेळी खेळून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात चुकीच्या माहितीच्या आधारे बोगस इम्पेरीकल डाटा देऊन राज्यातील ओ.बी.सी. समाजावर अन्यायकारक भूमिका घेतली. सुरुवातीपासूनच ओ.बी.सी. आरक्षण संपवून ओपनमध्ये निवडणुका घेण्याची कॉंग्रेसची मानसिकता होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि अन्य निवडणुका ओ.बी.सी. शिवाय करण्यामागे कॉंग्रेसची मुख्य भूमिका असल्याचा आरोप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला.
2017 मध्ये 41 ते तर 2022 मध्ये 35 कसे ?
2011 च्या जनगणनेचा आधार घेऊन 2017 साली झालेल्या महानगर पालिका निवडणुकीत एकूण 151 नगरसेवक असताना 24 लाख लोकसंख्या त्यावेळी असताना 41 जागा (27%) ओ.बी.सी. करिता राखीव होत्या. परंतु काल झालेल्या ड्रॉ मध्ये जनगणना 2011 लाच गृहीत धरून ओ.बी.सी.चे आरक्षण काढण्यात आले. एकूण 156 जागापैकी फक्त 35 जागा (23%) आरक्षण मिळाले. जेव्हाकी शहराची लोकसंख्या अंदाजे 35 लाखाच्या जवळपास असून ओ.बी.सी.ला 50 जागा हव्या होत्या. परंतु निवडणूक आयोगाने फक्त 35 जागा दिल्यामुळे ओ.बी.सी. समाजावर निश्चितपणे अन्याय झालेला आहे.
जनगणना 2021 मध्ये झाली असती तर 50 जागा ओ.बी.सी.ना मिळाल्या असत्या.
कॉंग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेनेच्या नाकर्त्या सरकारने जनगणना 2011 अस्तित्वात नसताना 2021 मध्ये जनगणना करणे कायद्याने बंधनकारक असताना कॉंग्रेसचे नेतेमंडळी झोप घेत होते. जनगणना 2021 मध्ये झाली असती तर 50 जागा ओ.बी.सी.न मिळाल्या असत्या.
कॉंग्रेसनी सर्वोच्च न्यायालयाची अनेक वेळा अवमानना केली असून न्यायालयाने वारंवार सूचना केल्यानंतर सुद्धा आदेशाचे पालन केले नाही. सतत दुर्लक्ष केले, त्यामुळे ओ.बी.सी. समाजावर अन्याय करण्याचे पाप कॉंग्रेसनी केले आहे.
शिंदे- फडणवीस यांचे अभिनंदन व आभार
राज्यात नवीन सरकारने शपथ घेताच ओ.बी.सी. संदर्भात आयोगाची बैठक घेऊन कॅबिनेट मिटिंग घेतली. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर इम्पेरीकल डाटा सबमिट केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून ओ.बी.सी. समाजाला आरक्षण देऊन जिवंत ठेवण्याचे काम केले.
निवडणूक आयोग
निवडणूक आयोगाने या सर्व परिस्थिती व कायद्याचा अभ्यास करून 2021 च्या लोकसंख्येचा आधार घेतला असता ओ.बी.सी. समाजाला न्याय मिळाला असता. काल झालेला ओ.बी.सी. चा ड्रॉ हा बेकायदेशीर असून समाजाची दिशाभूल करणारा आहे. याबाबत लवकरच निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन वेळ आली तर या ड्रॉ च्या विरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे आमदार कृष्ण खोपडे यांनी सांगितले.
