– ‘विमाशि संघाचे’ २१ जुलैला विदर्भस्‍तरीय धरणे आंदोलन
– प्रलंबित मागण्यांचे व आंदोलनाबाबतचे मुख्यमंत्र्यांसह अन्‍य मंत्र्यांना निवेदन
नागपूर :- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करून सुशिक्षीत बेरोजगारांची नियुक्‍ती करावी यासह अन्‍य मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले, माजी आमदार व्‍ही.यु. डायगव्‍हाणे, अध्यक्ष श्रावण बरडे यांच्या नेतृत्‍वात धरणे/ निदर्शने आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थाअतर्गत संचालित प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा खाजगी आश्रम शाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित समस्या सोडविण्याकरीता नागपूर व अमरावती शिक्षण उपसंचालक यांचे कार्यालयासमोर तसेच विदर्भातील सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांचे कार्यालयासमोर २१ जुलै २०२३ रोजी दुपारी ३ ते ५ वाजेदरम्‍यान धरणे/ निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन राज्‍याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व इतर मागास बहुजन कल्‍याण मंत्री यांना पाठविण्यात आलेले आहे.
धरणे / निदर्शने आंदोलनात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्‍वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरुपात नियुक्‍ती करण्याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करून सुशिक्षीत बेरोजगारांची नियुक्‍ती करावी. तसेच अनेक जिल्हा परिषद शाळेमध्ये घड्याळी तासिका तत्‍वावर कार्यरत सुशिक्षीत बेरोजगारांचे या रिक्त पदांवर समायोजन करण्यात यावे, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या तसेच २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांवर /तुकडयांवर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक NPS रद्द करून पुर्वीपमाणेच जुनी पेंशन योजना लागू करणे, पुर्वीप्रमाणेच शाळेच्या वयानुसार अनुदानाचा टप्पा मंजूर करून, वेतनासाठी तात्काळ अनुदान उपलब्ध करून देणे, विना अनुदानित/अंशतः अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणानुसार १००% अनुदान मंजूर करण्यात यावे, राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांना अनुदानास पात्र घोषित करून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी, राज्यातील रिक्त असलेली माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षकांची पदे तात्काळ भरण्यात यावी, भविष्य निर्वाह निधी परतावा/नापरतावा देयके मंजूर करण्या संदर्भाने वारंवार बंद करण्यात येत असलेली टॅब (बीडीएस) नियमित सुरू करून प्रलंबित देयके मंजूर करण्यात यावी, राज्यातील ज्या शिक्षकांनी वरिष्ठ / निवडश्रेणी ऑनलाईन प्रशिक्षण पुर्ण केले त्यांना १२ वर्ष, २४ वर्ष झाले त्या तारखेपासून वरिष्ठ/ निवडश्रेणी मंजूर करण्यात यावी व वरिष्ठ श्रेणी मंजूरीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे लेखाधिकारी (शिक्षण) यांना देण्यात यावे, सन २०२२-२३ च्या संच मान्यतेमधील अनियमितता तात्काळ दूर करण्यात यावी, विना अनुदानित / अंशतः अनुदानित शाळेत कार्यरत शिक्षक विद्यार्थी संख्येअभावी अतिरीक्त झाल्यास त्यांच्या समायोजन संदर्भाने नियमावलीत दुरूस्ती करून त्यांचे समायोजन करण्यात यावे, अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या परंतु DCPS/NPS खाते नसलेल्या कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा नगदीने द्यावयाचा पहिला दुसरा तिसरा हप्ता तातडीने अदा करण्यात यावा, सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा काही जिल्ह्यामध्ये (उदा. नागपूर/ यवतमाळ व भंडारा तसेच इतरही अनेक जिल्ह्यात) प्रलंबित असलेला पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा हप्ता तातडीने अदा करण्यात यावा, समाजकल्याण व आदिवासी विभागात कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा प्रलंबित पहिला, दुसरा तिसरा व चौथा हप्ता तात्काळ अदा करण्यात यावा, ०१ जानेवारी २०१६ ते ०१ जानेवारी २०१९ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा हप्ता नगदीने प्रदान करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, नक्षलग्रस्त भागामध्ये कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा. तसेच १५ टक्के नक्षलग्रस्त भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात यावा. सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्यात यावा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाबाबतचा दिनांक ११/१२ /२०२० चा शासन निर्णय रद्द करून नियमित नियुक्तीचा १६) राज्य कर्मचान्यांप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, सत्र २०१३-१४ पासूनच्या संच मान्यतेमध्ये असलेल्या त्रुटयांची दुरुस्ती व सत्र २०२३-२४ ची संच मान्यता झाल्याशिवाय अतिरीक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रीया राबविण्यात येऊ नये, आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील (लेखाशिर्ष १९०१) शाळा /तुकडींचे बिगर आदिवासी क्षेत्रात रूपांतर करून नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १ तारखेला वेतन अदा करण्यात यावे. नियमित वेतन विलंबाने होण्यास अदा करण्यात यावे. जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, राज्यातील शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांनी अवैधरीत्या भ्रष्टाचार करून गोळा केलेल्या संपत्तीची अॅन्टी करप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करण्यात यावी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शासन स्तरावर प्रलंबित औषधी देयके तात्काळ मंजूर करण्यात यावी. तसेच लॉकडाउन कालावधीत शासनाकडून मंजूर होऊन आलेली देवके तात्काळ निकाली काढण्यात यावी, शाळांच्या संचनिर्धारणामध्ये शारिरीक शिक्षक करना शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यात यावी, विद्यार्थी संख्या १०० पेक्षा कमी झाल्यामुळे संचमान्यतेत मुख्याध्यापक पद मंजूर नसलेल्या शाळेतील सेवाजेष्ठ शिक्षकाला पुढील आदेशापर्यंतचे आर्थिक प्रशासकीय अधिकार मंजूर करण्यात यावे, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर यांचे निर्णयानुसार शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दुसरी कालबध्द पदोन्नती (आस्वासित प्रगती योजना) तात्काळ लागू करण्यात यावी, महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांच्या इमारतीवरील कर (टॅक्स) माफ करणे, राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षक अशा सर्व रिक्त पदांसाठी १०० % पद भरतीला मान्यता देण्यात यावी, आदिवासी विकास विभागाकडील आश्रम शाळातील शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन अदा करणे, वेतन १ तारखेस अदा करणे व वैद्यकीय प्रतिपूती देयके मुदतीत मंजूर करणे, सर्व अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून मान्यता देणे, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
२१ जुलै रोजी होणाऱ्या धरणे आंदोलनात शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या सर्व प्रांतीय पदाधिकारी, जिल्‍हाध्यक्ष, जिल्हा कार्यवाह व सदस्‍यांनीकेले आहे.
