मुंबई : मानवी हक्कांची जपणूक करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग कार्यरत आहे. समाजामध्ये याबद्दल जाणीव जागृती व्हावी, या हेतूनेच ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत’ ही संकल्पना समोर ठेवून सुनावणी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे, असे प्रतिपादन आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्यावतीने आज आणि उद्या दि. १२ जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे दोन दिवसीय विभागीय खंडपीठाच्या शिबीर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन डॉ. मुळे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सदस्य राजीव जैन, आयोगाचे महासंचालक (चौकशी) मनोज यादव, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार सुरजित डे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक विनय कारगावकर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना डॉ. मुळे म्हणाले की, मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींचे जागेवरच निवारण व्हावे, या उद्देशाने असे शिबीर, बैठका आणि खुली सुनावणी आयोगाच्यावतीने आयोजित करण्यात आली आहे. मानवी हक्क हा नैसर्गिक हक्क आहे. त्यामुळे या हक्कांची जपणूक करणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. नागरिकांना याद्वारे त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध होत असल्याचे ते म्हणाले.
अनेक राज्यांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग स्वायत्त असला तरी मानवी हक्कांच्या बाबतीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या सर्वांच्या समन्वयाने आणि त्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची भूमिका घेतली आहे. विविध तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी हे उपयुक्त असल्याचे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने तक्रारदारांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने तक्रार नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
या दोन दिवसीय सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू, मूलभूत मानवी हक्क आदींच्या बाबतीतील तक्रारींची सुनावणी होणार आहे. यावेळी तक्रारदार आणि संबंधित विभाग प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडणार आहेत, असे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग अशा प्रकारे विभागीय खंडपीठाच्या सुनावणी सन २००७ पासून घेत आहेत. आयोगाने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश,बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात सुनावणी घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आयोगाचे सदस्य जैन म्हणाले की, प्रत्येक राज्याने मानवी हक्कांविषयीचा स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे आवश्यक आहे. आयोगाने पोर्टल सुरू केल्यामुळे यंत्रणांना त्यांची माहिती तत्काळ अपलोड करणे सोयीचे होणार आहे. मानसिक आरोग्य संदर्भातील कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने नेहमीचं मानवी हक्कांची जपणूक करण्याबाबतचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. त्यामुळेच दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त पोलिस महासंचालक कारगावकर यांनी केले. सूत्रसंचालन वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जयंत मीना यांनी केले तर आभार आयोगाचे रजिस्ट्रार जैन यांनी मानले.
उद्घाटन सत्रानंतर दुपारच्या सत्रात विविध तक्रारींच्या सुनावणी आयोगाच्या सदस्यांसमोर घेण्यात आल्या.
