मुंबई :- शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, तसेच कृषी निविष्ठा विक्रेते व उत्पादकांनाही त्रास होऊ नये, यासाठी नवीन कृषी कायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यांचा निविष्ठा विक्रेत्यांना त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिली.
मंत्रालयात कृषीविषयक प्रस्तावित कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत आज बैठक झाली. या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे – पाटील, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार किशोर पाटील, सचिव सुनील चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक विकास पाटील, अवर सचिव उमेश चंदिवडे यांच्यासह निविष्ठा विक्रेता संघटनेचे राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री मुंडे म्हणाले की, नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेला कायदा सर्वांसाठी लाभाचा आहे. या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे. बोगस खते, बोगस बियाणे प्रकरणी उत्पादक कंपन्यांवर कारवाईची तरतूद असणार आहे. यामध्ये विक्रेत्यांना साक्षीदार म्हणून घेण्यात येणार असल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रश्नच नाही. या कायद्यामुळे प्रामाणिक कृषी निविष्ठा उत्पादक, विक्रेते, शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. तसेच शेजारील राज्यातून येणारी बोगस बियाणे विक्रीस पायबंद बसेल. निविष्ठांच्या लिंकेज बाबत कंपन्यांवर कारवाई करणे सोपे होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री मुंडे म्हणाले की, निविष्ठा धारकांच्या अडचणींचा विचार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा ही भूमिका आहे. निविष्ठांच्या विक्रीबाबत उत्पादक ते शेतकरी, अशी साखळी तयार करून प्रत्येक निविष्ठांचे बॅचनुसार ट्रॅकिंग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांपर्यंत चांगली व प्रमाणित उत्पादने मिळतील. उत्पादक व शेतकरी यांच्यामध्ये पुरवठ्याची सुरक्षित व चांगली साखळी उभारण्यात येणार आहे.
सहकार मंत्री वळसे – पाटील म्हणाले की, राज्यात खतांचे व बियाणांचे कोणतेही लिंकिंग होता कामा नये. तसेच कायद्याबाबत कंपनीच्या प्रमुखांशीही बैठक घेण्यात यावी.
या बैठकीवेळी कृषी मंत्री मुंडे यांनी कायद्यासंदर्भात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांमध्ये असलेल्या अनेक गैरसमजांचे निराकरण केले. तसेच कायद्यातील तरतुदींची सविस्तर माहितीही देण्यात आली.
