मुंबई :- विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका- 2024 शांततापूर्ण, पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे तसेच जाहिराती प्रसिध्द करण्यापूर्वी त्यांचे पूर्वप्रमाणीकरण करून घ्यावे असे आवाहन राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी केले.
मंत्रालयात राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत आयोजित बैठकीत एस.चोक्कलिंगम बोलत होते.यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी तसेच अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ.किरण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. प्रदीप, सहमुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. विजय राठोड, उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शरद दळवी यावेळी उपस्थित होते.
एस.चोक्कलिंगम म्हणाले की, राज्यात आदर्श आचारसंहितेच्या तक्रारी सी – व्हिजील ॲप वरती करू शकता. या ॲपवरती दाखल झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करून तक्रारींवर कारवाई करण्यात येत आहे. निवडणुक प्रक्रियेत वेगवेगळया टप्यावर निवडणुक यंत्रणेकडुन होणाऱ्या तयारी मध्ये राजकीय पक्षांचे उमदेवार व त्यांचे प्रतिनिधी यांना सहभागी करुन घेतले जात आहे. ज्या काही निवडणूकांच्या अनुषंगाने असलेल्या तक्रारी आहेत त्यांचेही निराकरण केले जाते. एस.चोक्कलिंगम म्हणाले की, मतदान यंत्र ठेवलेले गोडाऊन उघडण्याच्या वेळेस आणि बंद करण्याच्या वेळेस राजकीय पक्षाचे स्थानिक प्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाते. सदर गोडाऊन त्यांच्या समक्ष उघडून सिलबंद करण्याची कार्यवाही केली जाते. या कार्यवाहीच्या वेळी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या मार्फत व्हिडीओ शुटींग देखिल केली जाते. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी निवडणुकीची तयारी म्हणुन जिल्हास्तरावर ईव्हीएम मशिन्स उपलब्ध झाल्यानंतर कंट्रोल युनिट,व्हीहीपॅट (VVPAT) आणि बॅलेट युनिट यांची संख्या निश्चित करुन निवडणुकीसाठी किती मशिन्स आवश्यक आहेत तेवढया प्रमाणात उपलब्धता निश्चित केली जाते याची माहिती यावेळी दिली.
फर्स्ट लेव्हल चेक (First Level Cleck) म्हणजे प्रत्येक मशिनची तपासणी करुन ते चालु अवस्थेत आहे की नाही, त्यामध्ये बिघाड आहे काय, त्यांची सर्व बटने व्यवस्थित काम करत आहेत किंवा कसे? यांची तपासणी केली जाते. ही तपासणी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या संस्थेचे अभियंते करत असतात. या तपासणीच्या वेळेस जिल्हा पातळीवर राजकीय पक्षाचे स्थानिक प्रतिनिधी यांना निमंत्रित केले जाते. त्यांच्या समक्ष तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करुन मॉकपोल ही प्रक्रिया राबविण्याकरीता राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी होतात. मॉकपोल झाल्यावर राजकीय पक्षांसमक्ष सर्व मशिन्स गोडावून मध्ये सिलबंद ठेवली जातात. प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचेशी चर्चा करुन त्याच्या उपस्थितीत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.
एस.चोक्कलिंगम म्हणाले की, मतदान अधिका-यांच्या यादीचे निवडणुक आयोगाच्या परराज्यातील निवडणूक निरीक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये रॅन्डमायझेशन (randomisaton) केले जाते. त्यामुळे कोणत्या कर्मचाऱ्यास कोणत्या मतदान केद्रावर निवडणुकीच्या कामासाठी जावे लागणार हे मतदान केंद्रावर जाण्यास पथके निघतात तेव्हांच कळते. त्याचप्रमाणे मतदान केंद्रासाठी कंट्रोल युनिट, VVPAT, बॅलेट युनिट यांचे randomisaton होते आणि कोणत्या मतदान केंद्रावर कोणकोणत्या कर्मचाऱ्याजवळ कोणते मशिन्स जाणार यांचे संगणकाद्वारे वाटप होते. ही प्रक्रिया राजकीय पक्षांचे स्थानिक प्रतिनिधींसमोर केली जाते व त्याबाबतचे इतिवृत्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीसह जतन केली जाते. कोणत्या नंबरचे कोणते मशिन कोणत्या मतदान केंद्रावर जाणार त्याची यादी उमेदवारांना दिली जाते.
मतदान यंत्र संच घेऊन मतदान पथक मतदान केद्रावर जायला निघतात तेव्हा राजकीय पक्षांच्या स्थानिक प्रतिनिधींसमोर गोदाम उघडले जाते आणि रॅन्डमायझेशन (randomisaton) नुसार तिन्ही मशिन्स मतदान अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडे सुपुर्द केली जातात.प्रत्यक्ष मतदान सुरु होण्याच्या आधी मतदान केंद्रावर उमेदवार किंवा उमेदवाराचे मतदान प्रतिनिधी यांचेसमोर मॉकपोल घेतला जातो.मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मतदानाच्या गोपनीयतेचा भाग वगळून मतदान अधिकारी यांची सर्व कामे प्रत्येक मतदान केंद्रात उमेदवाराच्या प्रतिनिधींसमक्ष घडतात.मतदान संपल्यावर,मतदान यंत्रांच्या वाहतुकी दरम्यान, मतदानाच्या वेळेस करण्यात येणारी कार्यवाही याची माहिती यावेळी देण्यात येते.
निवडणुकांच्या काळात धनशक्तीचा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने प्राप्तीकर विभागाने मुंबई इथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. हा नियंत्रण कक्ष आठवड्याचे सातही दिवस चोवीस तास सुरु आहे.या नियंत्रण कक्षाकडे नागरिक १८००२२१५१० हा टोल फ्री क्रमांक ८९७६१७६२७६ आणि ८९७६१७६७७६ या व्हॉट्सअप क्रमांकावर किंवा mumbai.addldit.inv7@incometax.gov.in या ईमेलवर आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर प्राप्तीकर विभागाद्वारे जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे.
