नागपूर :- इस.सन. २०१३ पासून शासकीय विभागात पद भरती नाही. खात्यातील एकूण २७५०२ मंजूर पदापैकी ऑगस्ट २०२२ अखेर ९८३२ पदे रिक्त आहेत. यात लिपीक संवर्गाची ३४९६ पदे मंजूर असून, १३२८ पदे ऑगस्ट २०२२ अखेर म्हणजे ४५ टक्क्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. इस. सन २०१७ पासून प्रस्तावित आकृतीबंध मंजूर झाला नाही, रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया बंद असल्यामुळे, प्रत्येक कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय-लेखा विभागाच्या अतिरिक्त कामाचा ताण पडला आहे. ६ व्या ७ व्या वेतन आयोगानुसार अजुनही अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातच २४ वर्षाची व १०:२०:३० ची आश्वासित प्रगती योजनेची प्रकरणे अनेक प्रलंबित आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या सततच्या कामाच्या तगाद्यामुळे कार्यालयात अधिकारी-कर्मचारी ह्यांच्यात शितयुद्ध सुरू असते. कामाच्या वाढत्या तगाद्यामुळे कर्मचारी हृदय विकाराच्या झटक्यामुळे दगावल्याच्या घटना आहेत. रिक्त पदे भरल्याशिवाय कर्मचाऱ्यावरील कामाचा बोझा कमी होणार नाही. आमचा कर्मचारी कार्यालयीन वेळेनंतर व सुट्यांचे दिवशी कामे करीत असल्याचे दिसून येते. त्यांचेसोबत नियंत्रण अधिकारी सुद्धा असतात. राज्याच्या काही जिल्ह्यात तालुका स्तरावर तर १-१ / २-२ कर्मचारी फक्त कामाला आहेत, हे चित्र आहे. अशी परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच खात्यात आहे.
“पांच दिवसाचा आठवडा बंद करून, ही समस्या सुटणार नाही “
शासन पाच दिवसाचा आठवडा बंद करण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या येत आहे. पाच दिवसाचा आठवडा बंद करून ही समस्या सुटणार नाही. तर रिक्त पदे भरणे हाच त्यावरील उपाय आहे. आज प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे २-२/३-३ पदांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
पांच दिवसाचा आठवडा बंद करणे म्हणजे ‘कर्मचाऱ्यांच्या दुःखात अजून भर घालणे’ होईल असे म्हणणे वावगे होणार नाही शासनाने पांच दिवसाचा आठवडा कायम ठेवावा अशी आग्रहाची विनंती आहे.
