नागपूर :- मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी वसई, मुंबई द्वारा आर्थिक फसवणूक झालेल्या विदर्भातील ठेवीदारांच्या देय रकमा एम.पी. आय.डी. कायद्याखाली परतावा करण्याची कार्यवाई राज्य शासनाद्वारे सक्षम प्राधिकारी मुंबई यांचे द्वारे सुरू करण्यात यावी.
मैत्रेय कंपनी ग्राहक संरक्षण समिती, नागपूर तर्फे गृह खाते, महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचेकडे मागणीपत्र सादर करित आहोत की, मैत्रेय कंपनीद्वारे सन २०१६ मध्ये कंपनी बद करून नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा येथील लाखो ठेवीदारांचे अंदाजे ५०० कोटी रू. ने आर्थिक फसवणूक केली. त्यामुळे कंपनी विरूध्द फौजदारी गुन्हे व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंधाचे संरक्षण कायदा १९९९ अंतर्गत विदर्भातील प्रत्येक जिल्हयात गुन्हे दाखल केले. या गंभीर प्रकरणी राज्य शासनाने दखल घेऊन सन २०१९ मध्ये गृह मंत्रालय म.रा.मुंबई यांनी कंपनीच्या सर्व मालमत्ता जप्त करून त्या विक्री करून आलेल्या रकमेमधून एम.पी. आय.डी. कायद्याखाली ठेवीदारांना रकम परत करण्यासंबंधी जी.आर.काढून त्या करिता उपजिल्हाधिकारी (एम.पी.आय.डी.) मुंबई शहर यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक केली असून त्यांचेद्वारे विशेषीत न्यायालय मुंबई येथे प्रकरण मागील ५ वर्षापासून सुरू आहे.
मैत्रेयच्या संपुर्ण महाराष्ट्रातून ४०० चे वर मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री करण्याकरिता न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. नुकतेच काही प्रॉपर्टीमध्ये आक्षेप होते ते आक्षेप प्रकरण निकाली लागले असून आता फक्त विक्री करण्याची कार्यवाई करावयाची आहे. परंतू न्यायालयीन प्रक्रीयेला विलंब होत असल्यामुळे महिला प्रतिनिधीना खूप मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
ग्राहक वर्ग त्यांचे घरी जाऊन त्यांचा छळ करित आहेत. यामुळे काही महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. करिता आम्ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांचेकडे मागणी करित आहोत की, विशेषीत न्यायालय मुंबई येथे दखल घेऊन जप्त मालमत्ता विक्री करण्याची कार्यवाई सुरू करण्याचे निर्देश सक्षम प्राधिकारी, मुंबई यांना दयावे. तसेच यापुर्वी आर्थिक गुन्हे महासंचालक कार्यालय मुंबई येथील ऐस्क्रो अकाऊंट मध्ये रू. ३० करोड जमा आहेत त्यामधून रू. ५० हजार रकमेपर्यंतचे लहान रकमा ठेवीदारांना त्वरित देणे सुरू करावे याकरिता से.बी. कार्यालय मुंबई व आर्थिक गुन्हे शाखा नाशिक यांचेकडे जमा रक्कम मुंबई ऐस्क्रो अकाऊंट मध्ये ट्रान्सफर करून सर्व जमा रकमेमधून विदर्भातील ठेवीदारांचे देय रकमा त्वरित परतावे करण्याची कार्यवाई सुरू करावी असे आदेश संबंधितांना दयावेत अशी मागणी केली. पत्रकार परिषदेमध्ये मुख्य संयोजक गौरव वासनिक, कार्याध्यक्ष दीनदयाल देशभ्रतार, सविता मेश्राम, सोबत बेबीताई राऊत, माधुरी मेश्राम, सुनिता शेंडे, वनिता नागदिवे, शकुंतला गोडबोले, रमा शंकरकर, भारती निखाडे, अरुणा रामटेके, अशोक मोहितकर, रवि बुरडे, संदीप इंगोले इत्यादी उपस्थित होते.
