नागपूर :- शहर (जिल्हा) महिला काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून महिलांसंबंधी अन्याय-अत्याचार विरोधात आक्रोश आंदोलन नागपूरातील व्हेरायटी चौकात महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर महिला काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष ॲड. नंदा चंद्रभान पराते ह्यांच्या नेतृत्वात झाला , त्यावेळी महिलांनी महायुती व भाजपा सरकार विरोधात नारेबाजी करीत महिला आरक्षण कायदामध्ये ओबीसींचा समावेश झालाच पाहीजे, येत्या विधानसभा निवडणूकीत ३३% महिला आरक्षण कायदा लागू करा, महिलांची फसवणूक करणे बंद करा, जाती जनगणना झालीच पाहीजे, महिलांची महागाईतून सुटकासाठी मासिक रू. साडेआठ हजाराची महालक्ष्मी योजना लागू करा,लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत SC,ST,OBC मधील महिलांना आरक्षण मिळालेच पाहीजे. अश्या महिलांनी गगणभेदी नारेबाजी करून परिसर दणाणून सोडला. या आक्रोश आंदोलनात कल्पना द्रोणकर ,चारुलता भट,संगीता उपरीकर , मंदा बोबडे, मीना गायकवाड,वंदना बेंजामिन,अनिता हेडाऊ ,शकुंतला वट्टीघरे,जयश्री धार्मिक,वंदना मेश्राम,ज्योती ढोके ,सुरेखा लोंढे,रेखा थूल,वैशाली अड्याळकर,मंजू पराते,माया नांदुरकर,कोमल वासनिक सह शेकडो महिलांनी आवाज बुलंद केला. 
या आक्रोश आंदोलनात शहर महिला काँग्रेस अध्यक्ष ॲड. नंदा पराते म्हणाल्या की भाजपची सत्ता सन् २०१४ पासून असतांना १० वर्षानंतर लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीसाठी संसदेत महिला आरक्षण कायदा पास परंतु भाजपने निवडणूकीत फायदा घेण्यासाठी महिलांना खोटे आरक्षण दिले, जाती जनगणना होईपर्यंत ओबीसींना लोकसंख्याप्रमाणे लोकसभा व विधानसभेत आरक्षण भेटणार नाही. भाजपने त्वरित जनगणना केली तरच लोकसभा व विधानसभेतील ३३ टक्के आरक्षणात एससी, एसटी व ओबीसी महिलांना आरक्षण मिळू शकते म्हणून जाती जनगणनास भाजपचा विरोध आहे. महिला आरक्षण कायदा संसदेत पास झाल्यामुळे येत्या महाराष्ट्र विधाननसभा निवडणूकीत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. बीजेपीच्या नेतृत्वातील केंद्र व राज्यातील सरकारकडून महिलांना महागाई व बेरोजगारीपासून सुटका केली नसल्यामुळे त्यांची फसवणूक केली जात आहे आणि महागाईमुळे महिलांवर घरेलू हिंसा वाढल्या आहेत. 
१० वर्षात भाजप सरकारने गॅस सिलेंडर व जिवनावश्यक वस्तुचे दर वाढवून महिलांना त्रास दिला, मोदी गॅरेंटी फेल झाली आणि लाडकी बहीण योजनेत लाखो अर्ज प्राप्त झाल्यानंतरही अर्ज मंजूर केले नाही. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महिलांच्या बॅक खात्यात निधी पाठविता येणार नाही, हा महिलांचा छळ त्वरीत थांबवून कॅाग्रेसची महालक्ष्मी योजना लागू करून महिलांना दरमहा रू. ८५००/- बॅक खात्यात पाठवून महिलांची महागाई व अत्याचारातून मुक्ती करावी अशी मागणी महिला कॅाग्रेसने केली. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महिलांना राजकीय, सामाजिक व आर्थिक न्याय न देता अन्याय-अत्याचार करीत असल्याने महिलांमध्ये प्रचंड असंतोष असून येत्या विधानसभेच्या निवडणूकीतून दाखविण्यात येईल, हा ईशारा महिला आक्रोश आंदोलनाच्या माध्यमाने देण्यात आला.
