– कामगार ऊप आयुकत यांची 24 मे ला सुनावणी/चर्चे साठी सर्वाना बोलावले
मुंबई :- मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील सुप्रसिद्ध मेडीसन पीआर मिडीया एजन्सी मध्ये बारा वर्षा पासुन नोकरीवर असलेले 53 वर्षीय जगदिश काशिकर यांना कंपनीत पुरेसे काम नसल्याचे कारण देऊन (कौटुंबिक व आर्थिक परिस्थीती समजून न घेता) त्यांना सक्तीने पंधरा मार्च पासून तीन महिन्याची मुदत देऊन सकतीने कंपनीतुन बाहेर जान्यास भाग पाडले होते याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व इतरांना आपली नोकरी वाचवण्या बाबत निवेदन व स्मरणपत्र जगदिश काशिकर यांनी दिले होते.
काही वरिष्ठ अधिकारी यांच्या सांगण्या वरून ही कारवाई ईतर कोणत्याही कर्मचार्यांवर कारवाई न करता जाणुन बुजून ही कारवाई करण्यात येत होती व त्यांना त्यांच्या कुवतीनुसार पुरेसे काम देण्याचा प्रयत्न किंवा अन्य खात्यात त्यांना सामाविण्याचा प्रयत्न न करता कोन्ट्राऍक्ट वर असलेल्या कर्मचारी यांना प्राधान्य देऊन जगदीश काशिकर यांना कोन्ट्राएकट वर अर्धा पगारावर काम करण्यास भाग पाडत होते.
तरि या प्रकरणाबाबत जगदीश काशिकर न डगमगता व खचुन न जाता मेडिसन एजन्सीच्या निर्णयाबाबत सुप्रसिद्ध समाजसेवक, वोचडोग फाऊंडेशन चे ट्रस्टी व वकील यांना आपली समस्या सांगून व त्यांच्या सल्ला/मार्गदर्शन घेऊन मेडीसन पीआर एजन्सी ला जगदीश काशिकर यांच्याबाबत जो चुकिचा निर्णय घेतला आहे तो मागे घेऊन त्यांना चिंतामुक्त करावे याबाबत कायदेशिर सूचना पाठविली होती.
या कायदेशिर सुचनेचि दखल कामगार आयुक्त यांनी घेतली व या प्रकरणाबाबत योग्य त्या अधिकारी मार्फत चौकशीचा आदेश दिला होता.
या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्रातील असंख्य असंघटित शिक्क्षित व ऊच्च शिक्क्षित कार्यालय कर्मचारी यांचे लक्ष लागले असुन जगदिश काशिकर यांना याेग्य न्याय भेटुन मेडीसन एजन्सीने त्यांच्याबाबत घेतलेला निर्णय रद्द होतो का हे दिसणार असुन कामगार आयुक्त खाजगी एजन्सी व कंपन्यावर कश्या प्रकारे आपला अंकुश ठेवणार आहेत हे दिसणार आहे.
सर्वसामान्य कामगार हा आर्थिक परिस्थीतीने गरिब असल्याने मालक वर्गा विरुद्ध वकिलांच्या भरमसाठ फि/दरांमुळे कामगार न्यायालयात आपलि लढाई लढु शकत नाही व त्यामुळे योग्य न्याय मिळत नाही व अश्या परिस्थितीत योग्य राजकीय पुढारी किंवा पक्षाची मदत मिळणे फार गरजेचे असते परंतु सर्वांना हे शकय होत नाही.
हे प्रकरण दिल्ली कामगार व रोजगार मंत्रालय कार्यालय यांच्यापर्यत पोहचले असुन लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश महाराष्ट्र कामगार आयुकत यांना देण्यात आले होते.
जगदिश काशिकर यांना मेडीसन पीआर एजन्सीच्या ऊच्च अधिकारी यांच्याकडून कामगार न्यायालयात न जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे व हे प्रकरण प्रसार माध्यमांकडे नेऊ नये असा सल्ला देऊन मेडीसन पीआर एजन्सीची बदनामी थांबविण्याचा सल्ला देऊन न ऐकल्यास मेडीसन पीआर एजन्सीची बदनामी केल्याबद्दल न्यायालयात बदनामीची केस/तक्रार करण्याची धमकीवजा ईशारा देण्यात आला होता तरी हे सर्व जगदिश काशिकर यांना का करावे लागत आहे हे समजून न घेता आडमुठ्या धोरणांचा वापर केला जात होता व दोन्हि बाजुनी योग्य पर्याय स्विकारला जात नव्हता.
आपली समस्या सोडविण्यासाठी जगदीश काशिकर नामांकित राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटनेची मदत घेण्याचाही विचार करत होते.
