३७० कलम विरुद्ध देशभर दणदण दवंडी पिटली गेली. मात्र, काढतांना ते काढले गुपचूप ! या काढण्याला या ५ आगस्टला ५ वर्षे पूर्ण झाली. देशभर पंचवार्षिक जल्लोष करायचा. ते टाळले.
प्रत्येक वेळी उर्वरित देशाचे (rest of India) राजकीय मतनिर्धारण (political opinion) समोर ठेवून दवंडी पिटायची. ती पिटली. लोकांनाही वाटायचे, ३७० काहीसे ‘भयंकर’ असेल !
प्रत्यक्षात ते काय होते ? काय घडले ? आज काय ?
आपल्या बाजूने मत निर्धारणा पुरता ‘इश्यू’ वापरला. काम संपले. ते विसरायचे. ३७० चा संबंध केवळ आणि केवळ, काश्मीरशी होता. संस्थाने विलिनीकरणाशी त्याचा संबंध होता. बोंब मात्र देशभर केली.
आपला देश ५४३ लोकसभा क्षेत्राचा ! काश्मीर केवळ ३ लोकसभा क्षेत्रात येतोय. श्रीनगर, बारामुल्ला व अनंतनाग. बोंब देशभर !
२०१९ च्या ५ आगस्टला अनपेक्षितरीत्या राज्यसभेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे विधेयक मांडले गेले. देशाला तो धक्का होता. दुसऱ्या दिवशी ६ आगस्टला ते लोकसभेत पारित केले.
साडेतीन लाख सुरक्षा दलाच्या (लष्करी व निमलष्करी) करड्या निगराणीत रद्दची अंमलबजावणीही झाली. आजही ते तसेच तिथे सुरू आहे. आता काश्मीरमध्ये सर्वत्र शांतता (निगराणीत) असल्याचे देशभर सांगितले जाते.
सध्या काश्मीर केंद्रशासित आहे. केंद्र सर्वेसर्वा आहे. नावाला राज्यपाल आहेत. ५ वर्षांपूर्वी काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा (३७०) व स्वतंत्र राज्याचे अस्तित्व (statehood) खारीज केले गेले. स्वतंत्र राज्यात जम्मूकाश्मीर नावाचे काश्मीर (३), जम्मू (२) व लद्दाख (१) असे ६ लोकसभा क्षेत्राचे राज्य होते.
आता दोन तुकडे केले गेले. जम्मूकाश्मीर व लद्दाख. दोन्ही केंद्रशासित. आता तिथे विधानसभा तर नाहीच, स्थानिक स्वराज्य संस्था सुध्दा कार्यरत नाहीत. सर्व गोठविले गेले. सर्व निगराणीत आहे.
३७० हटल्याने काश्मीरातील जमीन व स्थावर विकत घ्यायला खुले झाले. अद्याप एक टक्काही विक्री झाली नाही. का नसेल ? देशातील धनवंतांनी अर्धा गोवा कुरतडून टाकला. निसर्गस्थळे खास झालीत. धर्मस्थळाच्या आसपास कोठ्या बांधल्या. अशाच एका ठिकाणी नटी हेमामालिनी रहायला गेली व खासदार झाली.
काश्मीर तर सौंदर्यस्थळ आहे. पण भीती नावाची बाब आहेच.
३७० हटले. संसदेत चर्चा न होऊ देता हटले. अर्थात हटविले. फार मोठे राष्ट्रकार्य केल्याची पाठ थोपटली. देशाला काय मिळाले ? एखाद्या पक्षाचा जाहीरनामा देशाचा कसा ? सत्ता मिळाली, मालकी नाही ! १४० कोटीची देशात किती जणांनी काश्मीर खोऱ्यात जमीन विकत घेतली ? ५ वर्षे होऊन गेली. १ टक्काही नाही. मग कशाला इतका आटापिटा केला ?
३७० म्हणजे काश्मीर मधील जमीन व स्थावर काश्मीर बाहेरील व्यक्तीला विकत घेता येणार नाही. हाच तो विशेष दर्जा !
सर्व काश्मीरी पत्थरबाज असतील काय ? निवडणुकांचे काय ? मर्दुमकी दाखविण्याच्या नावावर कोंडवाडा केलाय. शहरात-गावात चार दिवस ‘कर्फ्यु’ लागला की टाके तुटतात. ‘लाॅक डाऊन’ भोगलाच आहे. इथे काश्मीरमध्ये तर निगराणीचे राज्य !
घरातून बाहेर पडल्याबरोबर शस्त्रसज्ज सैनिकाचे दर्शन ! कसे जगत असतील !
अनेक दिवसात यंदाची लोकसभा निवडणूक कश्मीरींनी पाहीली. ५८ टक्के उत्साही मतदान झाले. मनातील मते मतदानातून व्यक्त झाली. दोन्ही पूर्व मुख्यमंत्री, ओमर अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती हे पराभुत झाले.
निर्दलीय इंजिनिअर अब्दुल रशीद शेख याने तिहार तुरुंगातून निवडणूक जिंकली. २ लाखाच्या वर मताधिक्याने. ओमर अब्दुल्ला पराभूत झाले. बारामुल्ला क्षेत्रात ही निवडणूक झाली. पीडीपी प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती या अनंतनाग येथून हरल्या. काश्मीरच्या ३ पैकी २ जागा ओमरच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला मिळाल्या.
या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे काश्मीरच्या तिन्ही लोकसभा क्षेत्रात भाजपने उमेदवार दिलाच नाही !
अर्थात, ३७० मुद्द्याचा उर्वरित देशासाठीचा राजकीय उपयोग (political use) आता संपलाय. दूसरे पहायचे !
– रणजित मेश्राम
