– चालू आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या विकासदराचे अंदाज
– जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार २०२१-२२ आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होणार आहे.
बँकेने जगातील विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा वाढीचा दर चालू वर्षी काय राहील याचे सुधारित अंदाज प्रसिध्द केले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारतीय अर्थ व्यवस्था ८.३% दराने वाढेल असा बँकेचा सुधारित अंदाज आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातिला बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्था १०.०१% दराने वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र ओमिक्रोनमुळे घालण्यात आलेल्या व लागू शकणा-या निर्बंधाचा विचार करून हा सुधारीत अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. बँकेच्या अंदाजानुसार चालू वर्षी जगाची अर्थव्यवस्था चालु आर्थिक वर्षात ५.५% दराने वाढणार आहे व अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ५.६% दराने आणि चीनची अर्थव्यवस्था ८% दराने वाढणार आहे. जगातील सर्व देशांच्या विकासदरांचे अंदाज पहाता भारत हाच जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे.
– याच प्रकारचे अंदाज अनेक आर्थिक संस्थांनी देखील व्यक्त केले आहेत.
स्विस ब्रोकरेज हाउस UBS सिक्यूरीटीज यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था ९.१% ने वाढेल सा अंदाज दिला आहे. विदेशी बैंक सिटी ग्रुप कोरोनाच्या तिस-या लाटेमुळे भारताचा विकासदर घटवून ९% राहील असा अंदाज दिला आहे. या पूर्वी त्यांनी हाच दर ९.८०% राहील असा अंदाज दिला होता. रेटिंग एजेंसी इक़ाने या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ९% दराने वादेल असा अंदाज दिला आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलनविषयक धोरण कमिटीने ( एम पी सी) आणि स्टेट बँकेने विकासदर ९.५% राहील असा अंदाज दिला आहे. हे सर्व अंदाज गेल्या आर्थिक वर्षाच्या (-) ७.३% विकासदराच्या तुलनेत दिलेले आहेत.
– या वर्षीची आत्ता पर्यंतची कामगिरी
– चालू वित्तवर्षातील पहिल्या तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन गेल्या आर्थिक वर्षातील ( २०२०-२१ ) पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत २०.१% दराने वाढले. इथे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील पहिल्या तिमाहीत जीडीपीतील वाढ कड़क टाळेबंदीमुळे उणे २४.४% होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र याच बरोबरीने चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत देखील देशाच्या काही भागात अंशतः टाळेबंदी होती हे देखील लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे.
– चालू वित्तवर्षातील दुसया तिमाहीत भारताचा जीडीपी ८.४% ने वाढला. गेल्या आर्थिक वर्षातील दुसया तिमाहीत जीडीपी ७.४% ने संकुचित झाला होता. गेल्या वर्षाच्या दुस-या तिमाहीच्या तुलनेत या वर्षाच्या दुस-या तिमाहीत कोरोना मुळे लादण्यात आलेली बंधने ब-यापैकी कमी करण्यात आली होती.
– अर्थव्यवस्थेला मूळ पदावर आणण्यासाठी केलेले विशेष उपाय
कोरोना मुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ७.३% ने संकुचन पावली होती. मोदी सरकार पुढे या अर्थव्यवस्थेला मुळपदावर आणून पुन्हा विकासाची गती वाढवण्याची अवघड जबाबदारी होती. मोदी सरकारने केलेले काही परिणामकारक उपाय.
गेल्या आर्थिक वर्षात लादलेल्या कडक लॉकडाऊनमुळे हातावरचे पोट असणा-या गरीबाचा रोजगार जाणार हे लक्षात घेऊन त्याना धान्यरूपी मदत देनारी “गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली होती त्याची मुदत वाढवून या आर्थिक वर्षात देखील सुमारे ८० कोटी भारतीयाना अनेक महिने मोफत धान्य, बीपीएल कुटुंबाना मोफत सिलेंडर आणि महिलांना दरमहा ५०० रुपये रोख मदत दिली. स्थलांतरित झालेल्या मजुरवर्गाला त्यांच्या गावात रोजगार देण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे १ लाख ३० हजार कोटी खर्च केले होते. या योजनेसाठी या आर्थिक वर्षाच्या बजेट मध्ये ७३००० कोटीची भरीव तरतुद केली शिवाय सप्टेंबर मध्ये १०००० कोटी वाढवून दिले. मजुरांना पुन्हा कामाच्या ठिकाणी आल्यावर किंवा मूळ गावात देखील स्वस्त धान्य योजनेचा फायदा घेता यावा म्हणून गेल्या वर्षी सुरु केलेली “वन नेशन वन रेशन कार्ड” योजना चालू आर्थिक वर्षात अनेक राज्यांमध्ये राबवली.
कोरोनाच्या आधीच्या काही दिवस अर्थव्यवस्थेची वाढ थोडी मंदावलेली होती. त्यावर उपाय योजना तयार होत होती. अचानक आलेल्या महामारीमुळे त्या योजनेत प्रसंगानुरूप बदल करून मोदी सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात २० लाख कोटीचे “आत्मनिर्भर भारत आर्थिक सहाय्य पेकेज आणले होते. त्यात लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ३ लाख कोटीची तातडीची सरकारी हमीची खेळत्या भांडवल पुरवठ्याची अर्थसहाय्य योजना, १ लाख कोटीची फार्मगेट इन्फ्रा योजना, पशुधन-मत्स्य व्यवसाय- एनबीएफसी कंपन्यासाठी योजना अशा अनेक योजना सुरु केल्या होत्या. त्या सर्व योजना या आर्थिक वर्षात देखील सुरु ठेवल्या.
एप्रिल २०२० मध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेचा भाग म्हणून काही निवडक क्षेत्रांसाठी सुरु केलेली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना अर्थ व्यवस्थेला गती देण्यामध्ये जास्त उपयोगी ठरली हे लक्षात घेऊन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ वर्षात या योजनेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आणि वस्त्र उद्योग, ऑटो पार्ट, फार्मा आणि सोलर एनर्जी अशा अन्य महत्वाच्या क्षेत्रासाठी हि योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेद्वारे आगामी पाच वर्षात १३ उद्योग क्षेत्रात एकूण १ लाख ९७ हजार रुपये निवडलेल्या उद्योगांना आर्थिक मदत म्हणून वाटले जाणार आहेत. या योजने मुळे आगामी ५ वर्षात ५२० अरब डॉलरचे उत्पादन होणार आहे. जागतिक बँकेने व अन्या संस्थानी या योजनेची विशेष दखल घेतली आहे
२०२१-२२ च्या बजेटमध्ये अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारी भांडवली खर्च वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली होती व त्यासाठी ५ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते जे बजेटमधील एकूण खर्चाच्या १५.९ % होते. रिझर्व बँकेच्या अनुभवाप्रमाणे शासनाने केलेया १ रुपया भांडवली खर्चामुळे पहिल्या वर्षी २.४५ रुपये तर दुसया वर्षी ३.१४ उत्पादन वाढते. त्यादृष्टीने गेले काही वर्षे मोदी सरकार सरकारी भांडवली खर्च सातत्याने वाढवत आहे. २०२१-२२ आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद २०१७-१८ या वर्षीच्या तरतुदी पेक्षा जवळ जवळ दुप्पट आहे.
तज्ञांची मते – – नीती आयोगाचे भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ अरविंद पानगरीया यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था महामारीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परीणामा मधून उत्तमरीत्या (Handsome recovery ) बाहेर येत असल्याचे मत नोंदवले आहे. रिझर्व बँकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये काही ठळक चांगल्या गोष्टी असल्याचे म्हटले आहे. जागतिक बँकेने भारत हि जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. असे अनेक उत्तम मत प्रदर्शन अनेक जागतिक स्तरावरील अर्थविषयातील तजांनी केले आहे. लोरेन टेम्पलटन या अर्थव्यवसायातील Tempelton & Philips Capital Management या कंपनीच्या अधिकारी असलेल्या विदुषीने भारतिय अर्थव्यवस्था हि जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी जगातील आठवे आश्चर्य आहे असे म्हटले आहे.
