मुंबई :- शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक अपघातग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने संपूर्ण विमा हप्ता राज्य शासनामार्फत विमा कंपनीला प्रदान केला जातो. या कंपनीमार्फत विमा प्रस्ताव मंजूर करण्यात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारींमुळे यापुढे ही योजना शासनामार्फत राबविण्याचा विचार असल्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.
नैसर्गिक अपघातात शेतकरी बेपत्ता झाल्यास आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध होत असल्यास नियमानुसार सात वर्षे वाट न पाहता हा कालावधी कमी करून मदत देता येईल का ते पाहावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेअंतर्गत युनिव्हर्सल सोंपो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व ऑक्झ‍िलियम इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीमार्फत राबविण्यात आली. या कंपनीस ८८.३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. याअंतर्गत एकूण प्राप्त ६ हजार ६१४ विमा प्रस्तावांपैकी ३ हजार ५१२ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होण्यातील विलंब टाळून प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावेत आणि अपघातग्रस्तांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत लाभ मिळावा या अनुषंगाने शासनामार्फत ही योजना राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.
