Ø वनाच्छादनात वाढ करण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय
Ø ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढणार
नागपूर :- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वन विभागात वनीकरण आणि जलसंधारणाची कामे अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजनेअंतर्गत राज्यात प्रथमच राबविण्यात येणार आहेत. नरेगाच्या मजुरीच्या फरकाची रक्कम या योजनेतून देण्यात येणार असल्यामुळे वन क्षेत्रात वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन मिळेल व रोजगाराच्या संधीत वाढ होइल असे प्रतिपादन वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी यांनी आज येथे केले.
वृक्षारोपणासाठी नरेगासोबत अभिसरण (टॉप अप मॉडेल) योजना राबविण्या संदर्भात वनभवन येथे महसूल व वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक्‍ आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
बैठकीस विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.जी. टेंभुर्णीकर मनरेगा आयुक्त अजय गुल्हाणे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिश्वास, बी.एस. फुड, महीप गुप्ता, एम.श्रीनिवासराव, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार तसेच दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अभिसरणाच्या माध्यमातून वन विभागात वृक्षारोपण तसेच जलसंधारणाचे कामे पूर्ण करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीमधून कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे सांगतांना प्रधान सचिव रेड्डी म्हणाले की, नरेगाअंतर्गत मजुरीचा दर 273 रुपये आहे. तर वन विभागातर्फे 447 रुपये 96 पैसे हा दर लागू करण्यात आला आहे. मजूरीच्या फरकातील 174 रुपये 96 पैसे ही फरकाची रक्कम योजनेअंतर्गत दिली जाणार आहे. ही योजना वन व महसूल विभागाने संयुक्तपणे राबविण्याच्या सूचना प्रधान सचिवांनी दिल्या.
अभिसरणाची योजना राबवितांना मनरेगाअंतर्गत येत्या 30 नोव्हेंबर पूर्वी ग्रामसभा घेऊन कामांना मंजुरी द्यावी तसेच तात्काळ लेबर बजेट तयार केल्यानंतर तांत्रिक मान्यता दिल्यास यावर्षापासून वृक्षारोपण मोहिम राज्यात राबविणे सुलभ होणार आहे. अभिसरणाच्या माध्यमातून राज्यात पहिल्यांदाच ही योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे सर्व यंत्रणांनी प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त बिदरी यांनी वन क्षेत्रात वृक्षारोपन मोहीम राबवितांना स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसभा घेऊन या कामांना प्राधान्य द्यावे. राज्यात सर्वाधिक पाचशे अमृत सरोवराची कामे विभागात पूर्ण झाले असून या परिसरात वृक्षारोपण मोहीम राबविण्याचे नियोजन करावे. वृक्षारोपन करतांना परिसरातील विकासाला प्रोत्साहन मिळेल अशा प्रकारच्या वृक्षप्रजातीत मोठ्या प्रमाणात लावाव्यात, अशी सूचना केली.
मनरेगा आयुक्त्‍ अजय गुल्हाने यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून त्याअंतर्गत कामांचे अंदाजपत्रक तयार करावे यामध्ये प्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीला प्राधान्य असावे अशा प्रकारचे प्रस्ताव तयार करावे. मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपन व जलसंधारणाच्या कामाला प्राधान्य द्यावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.जी.टेंभुर्णीकर यांनी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व इतर यंत्रणांच्या संयुक्तपणे अभिसरण योजना राबविण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. वृक्षारोपण मोहिमेमध्ये ग्राम समित्यांच्या सूचनेनुसार वृक्षारोपण करावे असेही त्यांनी सांगितले.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ वन अधिकाऱ्याने विविध सूचना केल्या.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कल्याण कुमार यांनी नरेगा व योजना अंतर्गत अभिसरण कामांसदर्भात सादरीकरण केले. जिल्हास्तरावर प्रस्तावित कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी वन विभागातर्फे प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला.
