“सर्वांसाठी घरे -2024”ही शासनाचे धोरण असून, तसेच राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे म्हणून असा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण व शहरी भागातील बेघरांना घरकूल उपलबध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकूल योजना राबविण्यात येत आहेत.
आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण :- ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून समाजातील दुर्बल, मध्यमवर्गीय घटकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी आवश्यक निकष प्रक्रिया पुढील प्रमाणे :– सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण सन 2011 मधून उपलब्ध झालेल्या प्राधन्यक्रम यादी (General Priority List) ची माहिती आवास सॉफ्ट (Awaas Soft) वर उपलब्ध आहे. सदर याद्या ग्रामसभेपुढे ठेवून त्यातून पात्र लाभार्थीची निवड करणेत येते. प्राधान्य क्रम बेघर, 1 खोली लाभार्थी, 2 खोली लाभार्थी या प्रमाणे निश्चित केलेली आहे. प्राधान्यक्रम यादीमधील व्यक्तींची ग्रामसभेद्वारे निवड करतेवेळी खालील निकषावरील गुणांकनानुसार प्राधान्यक्रम दिले जातात. या योजनेकरीता वय 16 ते 59 वयोगटातील प्रौढ व्यक्ती नसलेले कुटूंब, महिला कुटूंबप्रमुख व 16 ते 59 वयोगटातील प्रौढ व्यक्ती नसलेले कुटूंब, 25 वर्षावरील अशिक्षित/ निरक्षर व्यक्ती असलेले कुटूंब, अपंग व्यक्ती कुटूंब ज्यात शारीरिकदृष्टया सक्षम प्रौढ व्यक्ती नाही. भूमिहीन कुटूंब ज्याचे उत्पन्न स्त्रोत मोलमजूरी आहे. सदरील गुणांकनाच्या आधारे ग्रामसभा यादी तयार करतील व अशा प्रकारे गुणांच्या उतरत्या मांडणीने प्राधान्यक्रम यादी तयार करणेत येईल. प्रती लाभार्थी दिले जाणारे अनुदान ग्रामीण भागात रु.1 लाख 20 हजार तर डोंगरी भागात रु. 1 लाख 30 हजार मात्र सदर लाभार्थी निवडीचा अधिकार ग्रामसभेतेस देण्यात आलेला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती येथे अर्ज करावा.
प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी :- गृह निर्माण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून शहरी भागातील झोपडपट्टयांचे पुर्नवसन करुन त्यांना एक स्वच्छ सुंदर राहणीमान देण्याचा प्रयत्न आहे.
1. इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR) : झोपडपट्ट्याखालील जमिनीवर पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खाजगी सहभागातून घरे बांधून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणेत येते.
2. क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजना (CLSS): नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या घरांच्या नूतनीकरणासाठी 6 लाख ते 12 लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदरावर केंद्रीय अनुदानाची तरतूद करण्यात येते. या योजनेमध्ये 6 लाखापर्यंत कर्ज सवलत उपलब्ध आहे.
3.भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP): राज्ये केंद्रीय एजन्सीमार्फत किंवा ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून रु. 1 लाख 50 हजार च्या केंद्रीय सहाय्याने परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येतात. किमान 250 घरां पैकी 35% घरे EWS साठी राखीव ठेवण्यात येतात.
4. लाभार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील वैयक्तिक घर बांधणी/सुधारणा (BLC): ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील लोक एकतर नवीन घर बांधू शकतात किंवा केंद्र शासनाच्या सहाय्याने रु. 1 लाख 50 हजार आणि राज्य शासनाच्या सहाय्याने रु.1 लाख अर्थ सहाय्य मिळून स्वत:चे घर वाढवू शकतात.
रमाई आवास योजना :- सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांचे राहणीमान उंचविण्यासाठी उत्तम दर्जाची घरे बांधण्याकरीता अर्थ सहाय्य पुरविण्यात येते. या योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी 269 चौ. फूट आकारमानाचे घरकुल बाधण्याकरीता आर्थिक मदत केली जाते.
योजनचे निकषः महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षाचे असावे. स्वत:च्या मालकीचे पक्के घर नसावे. लाभार्थी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण – 2011 (SECC 2011) प्राधान्य क्रम यादीच्या (GPL) बाहेरील असावा.
या योजनेतून ग्रामीण भागात – रु. 1 लाख 32 हजार, डोंगराळ नक्षलवादी भागात रु. 1 लाख 42 हजार, शहरी भागात – रु. 2 लाख 50 हजार असे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरीता ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे संपर्क साधावा.
शबरी / पारधी / आदिम आवास योजना :- आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत अनुसूचित जमातीकरीता घरे बांधण्यासाठी अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेत अनुसूचित जमातीतील घटकांसाठी 269 चौ. फूट आकारमानाचे घरकुल बाधण्याकरीता आर्थिक मदत केली जाते. योजनचे निकषः महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षाचे असावे. या योजनेतून ग्रामीण भागात – रु. 1 लाख 32 हजार, डोंगराळ नक्षलवादी भागात रु. 1 लाख 42 हजार, शहरी भागात – रु. 2 लाख 50 हजार असे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरीता ग्रामपंचायत,तहसिल कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे संपर्क साधावा.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत / वैयक्तिक घरकुल योजना : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी घरे बांधण्याकरीता अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. लाभार्थी निवडीचे निकष लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती प्रवर्गातील असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख 20 हजार पेक्षा कमी असावे. पालात राहणारे (गावोगावी भटकंती करुन उपजिविका करणारा), लाभार्थी कुटुंब बेघर अथवा झोपडी / कच्चेवर / पालामध्ये राहणारा असावा / असावेत.
प्राधान्यक्रम:- पालात राहणारे (गावोगावी भटकंती करुन उपजिविका करणारा) घरात कोणही कमावत नाही अशा विधवा, परितक्त्या किंवा अपंग महिला, अनुदानः पूरग्रस्त क्षेत्र. या योजनेतून ग्रामीण भागात – रु. 1 लाख 20 हजार, डोंगराळ नक्षलवादी भागात रु.1 लाख 30 हजार असे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरीता ग्रामपंचायत,तहसिल कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे संपर्क साधावा.
मोदी आवास घरकुल योजना : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत आवास प्लस मधील प्रतीक्षा यादीत नाव असलेले लाभार्थी , आवास प्लस प्रणालीवर नोंद झालेले परंतु automatic system द्वारे reject झालेले पात्र लाभार्थी तसेच जिल्हा निवड समितीने शिफारस केलेले लाभार्थी अशा घटकांसाठी घरे बांधण्याकरीता अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. आवश्यक कागदपत्रे 7/12 उतारा / मालमत्ता नोंदपत्र / ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, शिधा पत्रिका / निवडणूक ओळखपत्र / विद्युत देयक, मनरेगा रोजगार ओळखपत्र, बँक पासबुक छायांकित प्रत. या योजनेतून ग्रामीण भागात – रु. 1 लाख 20 हजार, डोंगराळ नक्षलवादी भागात रु. 1 लाख 30 हजार असे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरीता ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे संपर्क साधावा.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य : ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून बेघर व भूमिहीन गरजू घटकांसाठी जमीन खरेदी करण्याकरीता अर्थ सहाय्य करण्यात येते. या योजनेतंर्गत ग्रामीण भागात घरकूल बांधण्याकरीता जागा नसलेल्या लाभार्थींना 500 चौ.फूटा पर्यंत जागा खरेदी करण्यास मान्यता दिली जाते. प्रत्यक्ष जागेची किंमत किंवा रु.50 हजार यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येते. शहरी भागात 500 चौ. फुटापर्यंत जागेत स्थानिक प्राधिकरणाच्या बांधकामाच्या नियमावलीनुसार दोन किंवा तीन लाभार्थ्याच्या संमतीने दोन मजली किंवा तीन मजली इमारत बांधण्यासाठी प्रति लाभार्थी रु. 50 हजार पर्यंत अर्थ सहाय्य करण्यात येते. या योजनेचा या योजनेचा लाभ मिळवण्याकरीता ग्रामपंचायत, तहसिल कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे संपर्क साधावा.
